नाशिक : नाफेड नियुक्त शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या कांदा खरेदीत शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा माल खरेदी होत असून या कंपन्यादेखील व्यापाऱ्यांशी संबंधित असल्याच्या तक्रारींची सखोल चौकशी केली जाईल, असे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. सरकारी कापूस खरेदीत व्यापारी शेतकऱ्यांचे सातबारे जोडून आपला माल विकतात. तसाच काहिसा प्रकार कांदा खरेदीत होत असण्याची शक्यता आहे. यात काहीअंशी गडबडी होत असल्याचे नमूद करीत महाजन यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्या नेमका कुणाचा माल खरेदी करतात, यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे, अशी सूचना केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. लिलाव बंद पाडून आंदोलने झाली. केंद्र सरकार विरोधात शेतकरी वर्गात पसरलेला असंतोष शमविण्यासाठी महाजन यांनी शनिवारी लासलगाव आणि पिंपळगाव बाजार समिती गाठून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांचे म्हणणे जाणून घेत सरकारची भूमिका मांडली. यावेळी निर्यात शुल्क मागे घेण्याची मागणी झाली. नाफेडच्या कांदा खरेदीच्या जाचक अटी, केंद्रांबाबत अस्पष्टता आणि खरेदीत शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा मालास प्राधान्य असे प्रकार घडत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. नाफेड व एनसीसीएफ या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदी करतात. यातील बहुतांश कंपन्या व्यापाऱ्यांच्या नातलगांच्या आहेत. म्हणजे. व्यापारी बाजार समितीतून कमी भावात कांदा घेऊन आपल्या केंद्रावर अधिक दरात सरकारला विकतात. या कंपन्या बाजार समितीत लिलावात सहभागी होत नाहीत. त्यांच्या कांदा खरेदीचे नियम व अटी अतिशय जाचक आहेत. खरेदी केंद्रांची संख्या कमी असून ही केंद्रे नेमकी कुठे आहेत, हेही गुलदस्त्यात असते. नाफेडच्या खरेदी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. महाजन यांनी केंद्र सरकारने खरेदीसाठी निश्चित केलेला २४१० रुपये भाव योग्य असल्याचा दावा केला. गेल्या तीन वर्षांतील सरासरी दराची आकडेवारी त्यांनी मांडली. देशात सध्या कांद्याची उपलब्धता अतिशय कमी आहे. पावसाअभावी सर्वत्र गंभीर स्थिती आहे. सर्व कांदा निर्यात झाल्यास देशात तो खाण्यासही शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे निर्यातशुल्क लावणे क्रमप्राप्त ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

कांदा खरेदीत पारदर्शकता राखण्याची केंद्र व राज्य सरकारची भूमिका आहे. हे काम प्रामाणिकपणे झाले पाहिजे. खरेदीत शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचे भले होत असेल तर उपयोग नाही. व्यापारी इतरांचे सातबारे जोडून काही गडबड करीत असतील तर त्यावर लक्ष ठेवले जाईल, असे महाजन म्हणाले.

कांद्याला सरासरी २०५१ रुपये दर

शनिवारी जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये लिलाव शांततेत पार पडले. लासलगाव आणि पिंपळगाव बाजार समितीत कांद्याला प्रति क्विंटलला सरासरी २००० ते २१०० रुपये दर मिळाल्याचे नाशिक जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी यांनी सांगितले. लासलगाव बाजार समितीत १० हजार ६५८ क्विंटलची आवक झाली. त्यास सरासरी २०५१ रुपये दर मिळाले. शुक्रवारी याच बाजारात सरासरी २२०१ रुपये दर होते.

कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. लिलाव बंद पाडून आंदोलने झाली. केंद्र सरकार विरोधात शेतकरी वर्गात पसरलेला असंतोष शमविण्यासाठी महाजन यांनी शनिवारी लासलगाव आणि पिंपळगाव बाजार समिती गाठून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांचे म्हणणे जाणून घेत सरकारची भूमिका मांडली. यावेळी निर्यात शुल्क मागे घेण्याची मागणी झाली. नाफेडच्या कांदा खरेदीच्या जाचक अटी, केंद्रांबाबत अस्पष्टता आणि खरेदीत शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा मालास प्राधान्य असे प्रकार घडत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. नाफेड व एनसीसीएफ या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदी करतात. यातील बहुतांश कंपन्या व्यापाऱ्यांच्या नातलगांच्या आहेत. म्हणजे. व्यापारी बाजार समितीतून कमी भावात कांदा घेऊन आपल्या केंद्रावर अधिक दरात सरकारला विकतात. या कंपन्या बाजार समितीत लिलावात सहभागी होत नाहीत. त्यांच्या कांदा खरेदीचे नियम व अटी अतिशय जाचक आहेत. खरेदी केंद्रांची संख्या कमी असून ही केंद्रे नेमकी कुठे आहेत, हेही गुलदस्त्यात असते. नाफेडच्या खरेदी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. महाजन यांनी केंद्र सरकारने खरेदीसाठी निश्चित केलेला २४१० रुपये भाव योग्य असल्याचा दावा केला. गेल्या तीन वर्षांतील सरासरी दराची आकडेवारी त्यांनी मांडली. देशात सध्या कांद्याची उपलब्धता अतिशय कमी आहे. पावसाअभावी सर्वत्र गंभीर स्थिती आहे. सर्व कांदा निर्यात झाल्यास देशात तो खाण्यासही शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे निर्यातशुल्क लावणे क्रमप्राप्त ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

कांदा खरेदीत पारदर्शकता राखण्याची केंद्र व राज्य सरकारची भूमिका आहे. हे काम प्रामाणिकपणे झाले पाहिजे. खरेदीत शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचे भले होत असेल तर उपयोग नाही. व्यापारी इतरांचे सातबारे जोडून काही गडबड करीत असतील तर त्यावर लक्ष ठेवले जाईल, असे महाजन म्हणाले.

कांद्याला सरासरी २०५१ रुपये दर

शनिवारी जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये लिलाव शांततेत पार पडले. लासलगाव आणि पिंपळगाव बाजार समितीत कांद्याला प्रति क्विंटलला सरासरी २००० ते २१०० रुपये दर मिळाल्याचे नाशिक जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी यांनी सांगितले. लासलगाव बाजार समितीत १० हजार ६५८ क्विंटलची आवक झाली. त्यास सरासरी २०५१ रुपये दर मिळाले. शुक्रवारी याच बाजारात सरासरी २२०१ रुपये दर होते.