निधीला कात्री लागल्याने ‘ग्रामीण आरोग्य’ अभियान अडचणीत

केंद्र सरकारने आरोग्याला केंद्रस्थानी ठेवत दहा वर्षांपूर्वी ग्रामीण तसेच दुर्गम भागात आरोग्य, शिक्षण, पाणी या मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी एनआरएचएमची आखणी केली. त्याकरिता विविध वयोगट लक्षात घेत बालके व महिला यांच्या आरोग्यासाठी विशेष योजनांची आखणी झाली. जननी शिशु सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल आरोग्य, राष्ट्रीय किशोर आरोग्य अभियानासह विविध योजनांची आखणी करण्यात आली. या उपक्रमांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी यासाठी गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य पातळीवर समित्या गठित करण्यात आल्या. त्यांच्या नियमित बैठका व्हाव्यात, त्यातून नागरिकांच्या अडचणींचा निपटारा व्हावा यासाठी जनसुनवाई सुरू करण्यात आली. दुसरीकडे विविध समित्यांच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि अधिकारी यांच्या समन्वयातून अनियंत्रित कारभारावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ कंत्राटी तत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात आले.
उपक्रमाला स्थिरता प्राप्त होत असताना मागील दोन वर्षांत निधीला कात्री लागल्याने अभियान अडचणीत सापडले आहे.
या उपक्रमांसाठी केंद्र सरकार राज्याकडे निधी देते. राज्याच्या तिजोरीत तो वर्गही होतो. मात्र समन्वयाअभावी तसेच नियोजनशून्यतेमुळे कामांचा खोळंबा झाला आहे. अपुऱ्या निधीमुळे आधी केंद्र स्तरावरून कंत्राटी स्वरूपात भरण्यात आलेले अधिकारी, कर्मचारी कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले. यामुळे जी समांतर संस्था हा गाडा रेटत होती, ती खिळखिळी होत गेली. लिपिक, आरोग्यसेवक यासह अन्य काही कर्मचारी कमी करण्यात आले. यामुळे मोजक्याच लोकांवर कामाचा ताण आला असून या संदर्भातील सर्व पत्रव्यवहार ‘ऑनलाइन’ झाला आहे. प्रत्यक्ष गावात जाऊन काम करायचे की ऑनलाइनच्या माध्यमातून काम करायचे, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. गाव पातळीवर येणारा निधी कुपोषण किंवा अन्य आरोग्य, शिक्षणविषयक कामांसाठी वापरला जात असताना निधी नसल्याने नवीन उपक्रम राबवता येत नाही. रुग्ण कल्याण समितीसाठी देण्यात येणारा निधीही काही अंशी कमी झाल्याने आवश्यक साहित्य खरेदी किंवा दुरुस्तीसाठी अडचणी येत आहे. उपलब्ध होणारा निधी हा आधी महिन्याच्या महिन्याला येत होता. आता तो टप्प्याटप्प्यात येत आहे. त्यामुळे निधीचे नियोजन करण्याची अडचण भेडसावत आहे.
याविषयी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील वाकचौरे यांनी मागील वर्षी निधीअभावी अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे मान्य केले. यंदा केवळ ३८ कोटी १९ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. निधीअभावी मनुष्यबळ कमी करण्यात आले असून काही उपक्रमांवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला असला तरी नव्या उपक्रमांना सुरुवात झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. निधीचा तुटवडा असल्यास जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वापरण्यात यावा, असे निर्देश असले तरी या संदर्भात लेखी स्वरूपात काही प्राप्त झाले नसल्याचे ते म्हणाले.