लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, साधुग्रामची जागा हस्तांतरीत करण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नात शेतकऱ्यांच्या रोख मोबदल्याच्या मागणीमुळे अडचणी उद्भवण्याची चिन्हे आहेत. महापालिकेने बाधित शेतकऱ्यांसमोर ४० टक्के रोख मोबदल्यासह हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) आणि आरसीसीचा (रिव्हॉल्व्हिंग कॅश क्रेडिट) पर्याय ठेवला. परंतु, त्यास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे.
साधुग्रामसाठी भूसंपादनाच्या अनुषंगाने शुक्रवारी महानगरपालिका आयुक्त मनिषा खत्री आणि साधुग्रामबाधित शेतकरी संघर्ष समिती यांच्यात पहिली बैठक झाली. २०२७ मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यात सुमारे ४०० एकर क्षेत्रावर साधुग्राम उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. तपोवन परिसरातील सुमारे ३१८ एकर जागा साधुग्रामसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. हा परिसर ना विकास क्षेत्र असून यातील ५४ एकर जागा महापालिकेने कायमस्वरुपी संपादित केली आहे.
मागील कुंभमेळ्यात उर्वरित २६४ एकर जमीन कुंभमेळ्यात शेतकऱ्यांकडून भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली होती. ही जागा अधिग्रहीत करण्याचा विषय प्रदीर्घ काळापासून रखडलेला आहे. मुदतीत भूसंपादन न झाल्यास आरक्षण व्यपगत होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन शासन पातळीवरून कायमस्वरुपी भूसंपादनाच्या दृष्टीने तयारी सुरू झाली आहे.
४० टक्के रोख, उर्वरित टीडीआर, आरसीसीची तयारी
बैठकीत शासनातर्फे ४० टक्के रोख मोबदला उर्वरित टीडीआर आणि आरसीसी स्वरुपात देण्याचा प्रस्ताव बाधित शेतकऱ्यांसमोर ठेवला गेला. परंतु, शेतकऱ्यांनी रोख मोबदल्याची मागणी केली. चर्चेची पहिली फेरी पार पडली. शेतकऱ्यांना काय अपेक्षित आहे, हे जाणून घेतले गेले. आम्ही प्रस्ताव मांडून मर्यादा नमूद केल्या. शेतकऱ्यांचे मुद्दे शासनस्तरावर मांडले जातील, असे महानगर पालिका आयुक्त खत्री यांनी म्हटले आहे.
