सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या उपकेंद्राची जलदगतीने उभारणी होण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून भरीव निधी उपलब्ध करावा आणि नाशिकला शिक्षणाचे केंद्र बनविण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिक शिक्षण विकास समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य सागर वैद्य यांनी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली आहे.
जिल्ह्यात खासगी विद्यापीठांचे प्राबल्य निर्माण झाले. पण दुर्दैवाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्राची (कॅम्पस) निर्मिती कासवापेक्षा संथ गतीने सुरू आहे. साडेतीन दशकांपूर्वी विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्रांची संकल्पना मांडली गेली होती. त्यानंतर थेट २५ वर्षांनी म्हणजे २०१३ मध्ये दिंडोरी तालुक्यातील शिवनई येथे ६२ एकर जागा मिळाली. मागील नऊ वर्षे तत्कालीन अनेक अधिसभा सदस्य, शिक्षण धुरीणांनी प्रयत्न केल्यानंतर २०२२ मध्ये नियोजित उपकेंद्र इमारतीचे भूमिपूजन झाले. १० हजार चौरस फुटाची नियोजित इमारत येथे उभारली जात आहे. त्यासाठी विद्यापीठाने गेल्या आर्थिक वर्षात दोन कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. या निधीत अतिशय किरकोळ बांधकाम झाले. याच गतीने काम चालले तर ते कधी पूर्ण होईल, हा प्रश्न आहे.
हेही वाचा – जळगाव जिल्ह्यातील यात्रेकरूंच्या बसला ओडिशाजवळ अपघात, सर्वजण सुरक्षित
विद्यापीठाच्या आगामी अर्थसंकल्पात आम्ही अधिक निधी मिळवण्याचा प्रयत्न करू. परंतु, मोठा विस्तार जलदगतीने करण्यासाठी निधी उपलब्ध करणे, परवानग्या, पद भरती याबाबत विद्यापीठाच्या काही मर्यादा आहेत, याकडे वैद्य यांनी लक्ष वेधले. विद्यापीठाच्या समकक्ष वास्तू उभारायची असेल तर समाज, संस्था, सरकार, उद्योग सर्वांनाच सोबत येऊन प्रयत्न करावे लागतील. तरच नाशिक उपकेंद्र लवकर प्रत्यक्षात येईल. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात विद्यापीठ कामकाजाचे विभाजन, लहान विद्यापीठाची निर्मिती, संशोधन केंद्र निर्मिती, स्थानिक गरजेनुसार नवीन अभ्यासक्रम या गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. याचा विचार केला तर भविष्यात नाशिक स्वतंत्र विद्यापीठ होऊ शकते. याची पायाभरणीही आतापासून करण्याची गरज आहे.
नाशिकची शैक्षणिक केंद्र म्हणून विकसित होण्याची क्षमता आहे. परंतु, दुर्दैवाने राजकीय इच्छाशक्ती अभावी शासकीय स्तरावर तसे प्रयत्न झाले नाहीत. पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्राची निर्मिती जलदगतीने व्हावी यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करावा. उपकेंद्र आणि भविष्यातील विद्यापीठ विस्तारासाठी जिल्ह्यातील उद्योगांकडून सामाजिक दायित्व निधी उभारण्यासाठी पुढाकार, शैक्षणिक केंद्र बनविण्यासाठी विशेष समितीची स्थापना आदी मागण्या निवेदनाद्वारे मांडल्या गेल्या आहेत.
हेही वाचा – पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गाला केंद्राची मान्यता
जागा भाड्यासाठी लाखोंचा खर्च
विद्यापीठाला शहराच्या मध्यवस्तीत प्रशासकीय कार्यालय उभारता यावे, यासाठी कायमस्वरुपी जागा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. जेणेकरून जागेच्या भाड्यापोटी आज होणारा लाखो रुपयांचा खर्च वाचू शकेल. मध्यवस्तीत विद्यापीठाच्या कार्यालयामुळे विद्यार्थी आणि संस्था कर्मचाऱ्यांची श्रम, पैसे, वेळेची बचत होईल. विद्यापीठ उपकेंद्र विस्तार होईपर्यंत व्यवस्थापनशास्त्र तसेच अन्य अभ्यासक्रम इथे सुरू ठेवता येतील, याकडे अधिसभा सदस्य सागर वैद्य यांनी लक्ष वेधले.