लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : निफाड साखर कारखान्याची शुष्क बंदर उभारणीसाठी दिलेली आणि साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी भाडेतत्वावर दिलेली साधारणत: १० एकर जागा एकच असल्याचा विषय समोर आला आहे. या १० एकर जमिनीवर कारखान्याशी संबंधित बायोगॅस प्रकल्प आणि संबंधित घटक आहेत. जागा परस्पर दिली गेल्यामुळे कारखाना सुरू करण्यात अडचणी आल्याकडे माजी खासदार हेमंत गोडसे यांनी लक्ष वेधले. हा पेच सोडविण्यासाठी आता लवकरच दोन्ही घटकांची संयुक्त बैठक बोलविण्यात येणार आहे.
निफाड साखर कारखान्याच्या १०८ एकर जागेवर शुष्क बंदर आणि बहुविध (मल्टी मॉ़डेल) हब उभारण्यात येणार आहे. जवाहरलाल नेहरु पोर्ट्र अथाॅरिटीने (जेएनपीए) १०५ कोटी रुपये प्रशासनाकडे हस्तांतरीत केल्यानंतर ही जागा त्यांच्याकडे हस्तांतरीत करण्यात आली. या प्रकल्पास रेल्वे मार्गाने जोडण्यासाठी खासगी क्षेत्रावरील भूसंपादन बाकी आहे. या संदर्भात मंगळवारी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. निफाडच्या प्रांतधिकारी हेमांगी पाटील आणि जेएनपीएचे स्थानिक अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी माजी खासदार हेमंत गोडसे यांनी शुष्क बंदरास दिलेली आणि साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी भाडेतत्वावर दिलेली १० एकर जागा एकसमान असल्याचा विषय मांडला. करारनाम्यानुसार साखर कारखान्याशी संबंधित बायोगॅस प्रकल्प, त्याच्याशी संबंधित यंत्रणा ही १० एकर जागा अष्टलक्ष्मी शुगर इथेनॉल व एनर्जी कंपनीकडे होती. ती जिल्हा बँकेने परस्पर जेएनपीएला विकून मोबदला घेतल्याकडे गोडसे यांनी लक्ष वेधले. यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा बँकेकडे पाठपुरावा करण्यात आला. निफाड कारखाना सुरू होणे हे उत्पादक, कामगारांच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. त्यामुळे जेएनपीएचे हित जोपासून हा तिढा सोडविण्याची मागणी गोडसे यांनी केली.
संयुक्त बैठकीत निर्णय
निफाड कारखान्याच्या १० एकर जागेच्या प्रश्नावर जेएनपीए आणि अष्टलक्ष्मी शुगर कंपनी यांची लवकरच संयुक्त बैठक बोलाविण्यात येणार आहे. शुष्क बंदरासाठी १०८ एकर जागा जेएनपीएला नकाशांसह दिली गेली आहे. उभयतांशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. असे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सांगितले.
