नाशिक: देशाची राजधानी दिल्ली हे भूकंपीय वर्गीकरणात चौथ्या क्षेत्रात येते. नव्या संसद भवनची बांधणी पाचव्या भूकंपीय क्षेत्राचा विचार करून झालेली आहे. या अद्वितीय इमारतीत अतिशय मजबूत लोखंड आणि साधनांचा वापर झाला आहे. त्यामुळे पुढील शंभर ते दीडशे वर्षांहून अधिक काळ नवीन संसद भवन दिमाखात टिकणार असल्याचा विश्वास या इमारतीची बांधणी करणाऱ्या टाटा प्रोजेक्ट्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष संदीप नवलखे यांनी व्यक्त केला.
अग्निशमन आणि सुरक्षा संघटनेच्यावतीने येथील के.बी.टी. महाविद्यालयात नवलखे यांचे नव्या संसद भवन उभारणीतील विविध अभियांत्रिकी पैलुंवर व्याख्यान झाले. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकला. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या देखरेखीत संसदेच्या नव्या इमारतीचे काम झाले. पुढील दोनशे वर्षे ही इमारत टिकायला हवी, असा त्यांचा आग्रह होता. स्थापत्य अभियांत्रिकीत सर्वसाधारणपणे ५० वर्षाचे आयुर्मान गृहीत धरून इमारतीची रचना होते. तथापि, अन्य इमारती आणि नवे संसद भवन यात जमीन-आसमानचा फरक असल्याचे त्यांनी अधोरेखीत केले. या भवनची भूकंप प्रतिरोधक क्षमता वर्ग पाच क्षेत्रातील धक्क्यांचा विचार करून केलेली आहे. प्रकल्पात अधिकतम स्वदेशी साहित्याचाच वापर करण्यात आला. केवळ अपवादात्मक स्थितीत परदेशी साहित्य वापरले गेले. या प्रकल्पासाठी ४०० झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात आले. संसद भवनच्या उभारणीत प्रत्येक राज्याचे योगदान लाभले. राजस्थान आणि गुजरातमधून दगड, नागपूरहून लाकूड, कारपेट उत्तरप्रदेश (मिर्झापूर), फर्निचर निर्मिती म्हापे (नवी मुंबई), त्रिपुरातून बांबू फ्लोरिंग अशा अनेक बाबींचा अंतर्भाव आहे.
हेही वाचा >>>मुली भेदरलेल्या…पालक धास्तावलेले; सर्वहारा वसतिगृहातील प्रकरण
प्रतिदिन तीन ते पाच हजार कामगार या प्रकल्पावर कार्यरत होते. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत सर्व नियमांचे पालन करून अविरतपणे काम सुरू राहिले. काम बंद करावे लागले असते, तर सहा महिने विलंब झाला असता. संसदेतील कारपेट हाताने विणलेले आहे. त्याला मोठ्या संख्येने कामगार लागले. तरीही कुणाला काही इजा झाली नाही. दिल्लीत डिसेंबर-जानेवारीत प्रदूषणामुळे बांधकाम बंद करावी लागतात. परंतु, त्या काळातही या कामात खंड पडू दिला नाही. प्रारंभी ८७१ कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प नंतर कामे वाढल्याने एक हजार कोटीवर गेला.
हेही वाचा >>>नाशिक: आरोग्य विद्यापीठाची ३३ केंद्रांवर परीक्षा सुरु
दगडांची अधिक काळजी
जुन्या संसद भवनच्या इमारतीप्रमाणे नव्या संसद भवनसाठी विशिष्ट दगड बंधनकारक होता. अथक प्रयत्नांती त्याचा शोध राजस्थान-उत्तरप्रदेशच्या सीमेवरील सरमधुरा येथे संपला. यातील गुलाबी रंगाचा दगड तर जमिनीत ५० फूट खोल सापडतो. तिथे पाणी असते. या प्रकल्पात साडेपाच लाख चौरस फूट दगडाचा वापर झाला.त्याला आणून वेगवेगळ्या आकारात दगडांची कापणी अतिशय जिकिरीचे होते. विशिष्ट प्रकारे त्यांची बांधणी करण्यात आली. जेणेकरून एखादा दगड तुटला तर त्याला दुरुस्त करता येईल. जेणेकरून सर्व दगड काढण्याची गरज भासणार नाही. दगडांच्या रचनेत कुठेही जोड दिलेला नाही. संपूर्ण दगडात एकसमानता आहे. अतिशय काटेकोरपणे गुणवत्ता पडताळणी करून दगडांचा वापर झाला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दगड रद्दबातल ठरले. प्रकल्पासाठी सर्व दगड कारखान्यात कापले गेले. सुरक्षितपणे त्यांना प्रकल्प स्थळी आणताना वेष्टनावर बराच खर्च झाला. दगडांच्या गुणवत्तेत कुठलीही तडजोड केली गेली नाही. काही खांबासाठी २०० किलोचे दगड अतिशय सुरक्षितपणे ३० ते ३५ मीटर उंचीवर लावण्याचे काम आव्हानात्मक होते, असे नवलखे यांनी सांगितले.
