मालेगाव : अनेक लोकांच्या त्यागातून उभ्या राहिलेल्या महात्मा गांधी विद्यामंदिर आणि आदिवासी सेवा समिती या दोन्ही शिक्षण संस्था विशिष्ट कुटुंबाच्या दावणीला बांधल्या गेल्याचा आरोप करत सभासद संख्या वाढवून या संस्थांमधील कारभार लोकशाही पद्धतीने सुरू व्हावा, म्हणून शासन स्तरावरून योग्य ती कार्यवाही केली जावी, अशी मागणी संस्था बचाव कृती समितीतर्फे करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या दोन्ही संस्थांच्या तत्कालीन विश्वस्तांचे वारसदार तसेच या संस्थांना ज्ञानदानाच्या कार्यासाठी मोफत जमिनी देणाऱ्या दानशुरांच्या वारसांनी एकत्रित येत मालेगावात संस्था बचाव कृती समिती स्थापन केली आहे. या समितीतर्फे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत या संस्थांमध्ये सुरू असलेल्या सध्याच्या कारभाराबद्दल आक्षेप नोंदविण्यात आला. तसेच शासनाने या संस्थांच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, असा आग्रह धरण्यात आला.

सटाणा, मालेगाव,निमगाव आणि नाशिक येथे स्थापन केलेल्या शिक्षण मंडळांचे एकत्रिकरण करून १९५२ मध्ये शिक्षणमहर्षी बोवा गुरुजी यांनी महात्मा गांधी विद्यामंदिर या संस्थेची स्थापना व नोंदणी केली होती. त्यामुळे बोवा गुरुजी हेच या संस्थेचे आद्य संस्थापक ठरतात. नंतरच्या काळात बोवा गुरुजी यांनी कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांच्याकडे संस्थेचे अध्यक्षपद सोपविले. भाऊसाहेब हिरे अध्यक्ष व बोवा गुरुजी हे सरचिटणीस होते. संस्थापक विश्वस्तांमध्ये कै. र. प. पवार, कै.उत्तम पाटील, काशिनाथशेठ अग्रवाल, नामदेवराव ठोंबरे, केवळ हिरे आदींचा समावेश होता. तसेच १९४५ मध्ये मंगलदास भावसार यांनी आदिवासी सेवा समितीची स्थापना केली होती.

या दोन्ही संस्था गेल्या काही वर्षांत विशिष्ट कुटुंबांची खासगी मालमत्ता झाल्यासारखी स्थिती असल्याचा आरोप समितीने केला. संस्था स्थापन करण्यासाठी कष्ट उपसणाऱ्या तत्कालीन विश्वस्तांच्या वारसांना तसेच संस्थांना जमीन दान देणाऱ्या आणि नाममात्र दरात जमिनी विक्री करणाऱ्या व्यक्तींच्या वारसांना बेदखल करण्यात आल्याची तक्रार करत या वारसांना संबंधित संस्थांमध्ये सभासद करून घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. पत्रकार परिषदेला प्रा.अमित खरे, यशवंत पवार, प्रा.जगदीश खैरनार, सुरेश ठोंबरे आदी उपस्थित होते. दरम्यान, यासंदर्भात संस्थाचालकांची बाजू जाणून घेण्यासाठी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र संबंधितांकडून प्रतिसाद मिळू शकला नाही.