भटक्या विमुक्त समाजाच्या सर्वागीण विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करावी या मागणीसाठी भटके विमुक्त समाज विकास परिषदेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केलेली निदर्शने आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आक्रमणाविरोधात वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटनांनी काढलेला मोर्चा यामुळे सोमवार हा आंदोलनाचा दिवस ठरला. या आंदोलनांमुळे मध्यवर्ती भागातील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली.
भटके विमुक्त समाज विकास परिषदेच्या निदर्शनांवेळी पारंपरिक वेषभूषा आणि वाद्यांच्या माध्यमातून आंदोलकांनी सर्वाचे लक्ष वेधले. स्वातंत्र्याला ६८ वर्षे पूर्ण होऊनही भटक्या विमुक्त समाजाचा विकास झाला नाही. या समाजाला देशात व राज्यात गाव नाही, घर नाही, शेती शिवार नाही. घटनेप्रमाणे मूलभूत हक्क मिळालेला नाही. भटके विमुक्तांची अवस्था दयनीय असून हा समाज हीन जीवन जगत असल्याचे परिषदेने जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या समाजाच्या सर्वागीण विकासासाठी हिवाळी अधिवेशनातच स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करावी, भटक्या विमुक्त समाजासाठी जातीचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी जाचक अटी शिथिल कराव्यात, महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींप्रमाणे भटक्या विमुक्त समाजाला १० टक्के निधी देण्यात यावा, भटक्या विमुक्त समाजाला स्थानिक स्वराज्य स्वराज्य संस्थेत ११ टक्के आरक्षण मिळावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत भटक्या विमुक्तांना प्रतिनिधित्व नसल्याने ग्रामीण, नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत भटक्या विमुक्तांना प्रतिनिधित्व नसल्याने सत्तेतील भागीदारीपासून ते वंचित आहेत. त्यामुळे त्यांचे भवितव्य अंधकारमय झाल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली. विविध घटक पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झाले. पारंपरिक वाद्यांच्या मदतीने त्यांनी ठेका धरला. या आंदोलनामुळे मेहेर ते सीबीएसदरम्यानच्या वाहतुकीवर विपरीत परिणाम झाला.
यापाठोपाठ महाराष्ट्र सेल्स अ‍ॅण्ड मेडिकल रिप्रेझेंटिव्हज् असोसिएशनच्या नाशिक शाखेचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला.
केंद्र सरकारच्या औषध धोरणात बदल करावा आणि औषधांच्या किमती कमी कराव्यात या मागणीसाठी वैद्यकीय व विक्री संघटनेने बुधवारी देशव्यापी संप पुकारला. त्यास नाशिक जिल्ह्यातील प्रतिनिधींनी संमिश्र प्रतिसाद दिला. उत्पादनाच्या किमतीवर आधारित अत्यावश्यक औषधांच्या किमती कमी कराव्यात, उत्पादन खर्चावर आधारित अबकारी कर घेण्याची आधीची पध्दत पुन्हा सुरू करावी, औषध उद्योगातील १०० टक्के परकीय गुंतवणूक बंद करावी, देशातील सर्व कंपन्यांना अत्यावश्यक औषधांची निर्मिती करण्यास भाग पाडावे, आदी मागण्यांचे निवेदन मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
महाराष्ट्र सेल्स अ‍ॅण्ड मेडिकल रिप्रेझेंटिव्हज् असोसिएशनच्या नाशिक शाखेने काढलेला मोर्चा.
भटके विमुक्त समाज विकास परिषदेतर्फे आयोजित निदर्शनात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झालेले घटक.
भटके विमुक्त समाज विकास परिषदेच्या निदर्शनांवेळी पारंपरिक वेषभूषा आणि वाद्यांच्या माध्यमातून आंदोलकांनी सर्वाचे लक्ष वेधले. स्वातंत्र्याला ६८ वर्षे पूर्ण होऊनही भटक्या विमुक्त समाजाचा विकास झाला नाही. या समाजाला देशात व राज्यात गाव नाही, घर नाही, शेती शिवार नाही. घटनेप्रमाणे मूलभूत हक्क मिळालेला नाही. भटके विमुक्तांची अवस्था दयनीय असून हा समाज हीन जीवन जगत असल्याचे परिषदेने जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या समाजाच्या सर्वागीण विकासासाठी हिवाळी अधिवेशनातच स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करावी, भटक्या विमुक्त समाजासाठी जातीचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी जाचक अटी शिथिल कराव्यात, महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींप्रमाणे भटक्या विमुक्त समाजाला १० टक्के निधी देण्यात यावा, भटक्या विमुक्त समाजाला स्थानिक स्वराज्य स्वराज्य संस्थेत ११ टक्के आरक्षण मिळावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत भटक्या विमुक्तांना प्रतिनिधित्व नसल्याने ग्रामीण, नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत भटक्या विमुक्तांना प्रतिनिधित्व नसल्याने सत्तेतील भागीदारीपासून ते वंचित आहेत. त्यामुळे त्यांचे भवितव्य अंधकारमय झाल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली. विविध घटक पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झाले. पारंपरिक वाद्यांच्या मदतीने त्यांनी ठेका धरला. या आंदोलनामुळे मेहेर ते सीबीएसदरम्यानच्या वाहतुकीवर विपरीत परिणाम झाला.
यापाठोपाठ महाराष्ट्र सेल्स अ‍ॅण्ड मेडिकल रिप्रेझेंटिव्हज् असोसिएशनच्या नाशिक शाखेचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला.
केंद्र सरकारच्या औषध धोरणात बदल करावा आणि औषधांच्या किमती कमी कराव्यात या मागणीसाठी वैद्यकीय व विक्री संघटनेने बुधवारी देशव्यापी संप पुकारला. त्यास नाशिक जिल्ह्यातील प्रतिनिधींनी संमिश्र प्रतिसाद दिला. उत्पादनाच्या किमतीवर आधारित अत्यावश्यक औषधांच्या किमती कमी कराव्यात, उत्पादन खर्चावर आधारित अबकारी कर घेण्याची आधीची पध्दत पुन्हा सुरू करावी, औषध उद्योगातील १०० टक्के परकीय गुंतवणूक बंद करावी, देशातील सर्व कंपन्यांना अत्यावश्यक औषधांची निर्मिती करण्यास भाग पाडावे, आदी मागण्यांचे निवेदन मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
महाराष्ट्र सेल्स अ‍ॅण्ड मेडिकल रिप्रेझेंटिव्हज् असोसिएशनच्या नाशिक शाखेने काढलेला मोर्चा.
भटके विमुक्त समाज विकास परिषदेतर्फे आयोजित निदर्शनात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झालेले घटक.
