लाखभर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य दोलायमान

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने अनुसूचित जाती तसेच विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज पाठविण्यास अनेक महाविद्यालयांनी टाळाटाळ चालविली आहे. त्यामुळे विभागात तब्बल एक लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीवर लागते की काय? अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

प्रलंबित अर्जाची सर्वाधिक संख्या नाशिकमध्ये असून त्या खालोखाल नगर, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबारचा क्रमांक आहे. महाविद्यालयांनी अर्ज रखडवले तरी संबंधित शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई होत नाही. बहुतांश शैक्षणिक संस्था मातब्बर नेत्यांच्या असून त्यांच्यावर कार्यवाहीला समाजकल्याण विभाग धजावत नाही. मात्र या घटनाक्रमात विद्यार्थी भरडला जाण्याच्या मार्गावर आहे.

केंद्र-राज्य सरकारकडून अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग यातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील शिक्षणासाठी शिक्षणशुल्क, परीक्षा शुल्क आणि शिष्यवृत्तीचे वितरण केले जाते.

विद्यार्थ्यांनी ‘महा-डीबीटी’ पोर्टलवर ऑनलाइन अर्जाचा भरणा केल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयांनी या विद्यार्थ्यांच्या अर्जाना ऑनलाइन मंजुरी देऊन ते साहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याकडे हस्तांतरित करणे गरजेचे आहे. समाज कल्याण विभागाकडे आलेल्या अर्जाना मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात शिष्यवृत्तीचे पैसे जमा होतात. तथापि, विभागातील बहुतांश महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाविद्यालय पातळीवर प्रलंबित ठेवल्याचा ठपका समाजकल्याण विभागने ठेवला आहे. अलीकडेच आढाव्यादरम्यान मुख्य सचिवांनी रखडलेल्या अर्जावर तात्काळ कार्यवाही करण्याची सूचना केली होती. महाविद्यालयांनी अर्ज प्रलंबित ठेवल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. ते टाळण्यासाठी महाविद्यालयांनी त्यांचे अर्ज दाखल करून घ्यावे, तपासून पात्र अर्ज तात्काळ प्राचार्यामार्फत समाजकल्याण विभागाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

तांत्रिक बाबींची अडचण येत असल्यास उच्चशिक्षण, तंत्रशिक्षण आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या संबंधित वरिष्ठांशी पाठपुरावा करून तसेच अभ्यासक्रमाबाबत विषय असेल तर विद्यापीठाशी पाठपुरावा करून तो मार्गी लावण्यास सांगण्यात आले आहे. पाच जानेवारीपर्यंतच्या माहितीनुसार नाशिक विभागात महाविद्यालयीन स्तरावर एक लाख पाच हजार ६३८ अर्ज प्रलंबित आहेत. शिष्यवृत्तीच्या अर्जावर महाविद्यालय तत्परतेने कार्यवाही करत नाही. कायद्यात तरतूद नसल्याने दिरंगाई करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कार्यवाही होत नाही. केवळ इशाऱ्याचे कागदी घोडे नाचविले जातात. ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी महाविद्यालयातील लिपिक श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांवर आहे. गेल्या वर्षीपासून शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाते. या कर्मचाऱ्यांचा उत्साह मावळून अर्ज रखडण्यामागे हे एक कारण दिले जात आहे.

एकगठ्ठा अर्ज सादर करण्याची प्रतीक्षा न करता जसजसे विद्यार्थ्यांचे अर्ज येतील, त्यानुसार त्यावर कार्यवाही करावी. कोणत्याही स्थितीत महाविद्यालयीन पातळीवर अर्ज प्रलंबित ठेवू नये. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती त्यांना वेळेवर मिळावी, यासाठी महाविद्यालयांनी कार्यवाही वेळेवर करणे गरजेचे आहे. – प्रादेशिक उपायुक्त (समाजकल्याण विभाग, नाशिक)