लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नाशिक : विधीमंडळ अधिवेशनात अखेरच्या क्षणी दिलासा मिळेल, ही अपेक्षा आणि शेतकरी संघटनांकडून केली जाणारी दिशाभूल यामुळे थकबाकी वसुलीत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. बँकेचे तब्बल ७५० अधिकारी-कर्मचारी सध्या वसुली कामात गुंतले आहेत. आतापर्यंत ५६ हजार ७९७ पैकी २८ हजार ५८५ थकबाकीदारांच्या शेतजमिनींच्या सातबाऱ्यावर जप्ती आदेशाची नोंद करून बँकेने कर्ज सुरक्षित केले आहे. या कारवाईमुळे संबंधितांना जमिनीच्या नोंदीत फेरफार वा तिची विक्री करणे अशक्य होणार आहे.

दैनंदिन कर्ज वसुली अहवालानुसार बँकेला २१७३.७३ कोटींच्या थकीत कर्जाची वसुली करावयाची असून मार्चच्या अखेरच्या टप्प्यात आतापर्यंत ८७ कोटींची वसुली झाली आहे. थकीत कर्जामुळे अडचणीत आलेल्या जिल्हा बँकेवर परवाना रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे. या संकटातून बँकेला बाहेर काढण्यासाठी कृती आराखडा सादर केला आहे. तो मंजूर होण्यासाठी बँकेला मार्च अखेरपर्यंत १०० कोटी रुपयांच्या कर्ज वसुलीचे लक्ष्य गाठणे अपेक्षित आहे. १०० दिवसांच्या कालबद्ध कार्यक्रमांतर्गत बँकेच्या थकबाकी वसुलीचा समावेश करून प्रयत्न केले जात आहेत.

बँकेचे शेकडो अधिकारी-कर्मचारी वसुलीत सहभागी होऊनही वसुलीचे प्रमाण कमी आहे. थकबाकीदारांना आजही कर्जमाफीची आशा आहे. एखाद्या सभासदाकडे मुद्दल व व्याज अशी सुमारे १० लाखाची थकबाकी आहे. त्याला ओटीएस योजनेतून दोन लाखाची सवलत दिली जाईल. हे संबंधिताला सांगूनही तो अधिवेशन सुरू असल्याचा दाखला देतो, असे वसुली अधिकारी सांगतात. मोठ्या थकबाकीदारांकडून कर्जवसुली संथपणे होत आहे.

हेही वाचा

कारवाई कशी?

जिल्हा बँकेचे एकूण ५६ हजार ७९७ थकबाकीदार असून यातील २८ हजार ५८५ जणांच्या शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर जप्ती आदेशाची नोंद करण्यात आल्याची माहिती बँकेच्या वसुली विभागाकडून देण्यात आली. ३२ हजार ४९८ शेतकरी थकबाकीदार सभासदांचे कलम १०१ अन्वये दाखले प्राप्त झाले आहेत. १११५ प्रकरणात लिलाव प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेचा ५९९ जणांनी लाभ घेऊन २५.८५ कोटींचा भरणा केला आहे.

२०७७ कोटींच्या ठेवी देण्याचे आव्हान

बँकेकडे १० लाख ७४ हजार ४६२ वैयक्तिक ठेवीदार आणि ५२ नागरी बँका, २३ हजार ३१५ पतसंस्था व इतर सहकारी संस्था अशा एकूण १० लाख ९७ हजार ८२९ ठेवीदारांच्या २०७७ कोटी रुपयांच्या ठेवी परत करण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांबाबत कुठलाही भेदभाव न करता सर्व तालुक्यामध्ये वसुलीची एकसमान कार्यवाही केली जात असल्याचा दावा बँकेकडून केला जात आहे.