नाशिक – केंद्र, राज्य शासन आणि शासकीय सर्व विभागांच्या ग्राम विकासाशी संबंधित सर्व योजना राबवून सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी जिल्ह्यातील ५१ गावांत आदर्श गाव योजना राबविली जाणार आहे. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सर्व पंचायत समित्यांमधून किमान तीन ग्रामपंचायतींची निवड करून २०२३-२४ या वर्षापासून ही योजना राबविण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेने निर्णय घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेमधील सर्व पंचायत समित्यांमधून किमान तीन ग्रामपंचायतींची निवड करून आदर्श गाव योजना सुरू केली जात आहे. यासाठी २०२३-२४ या पहिल्या वर्षाकरिता स्मार्ट गाव आणि आर. आर. (आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजना यात मागील तीन वर्षांत तालुक्यात पहिल्या आलेल्या ग्रामपंचायतींची आणि संसद आदर्श गाव योजनेतील ५१ ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी रवींद्र परदेशी यांनी दिली.
हेही वाचा – नाशिक : जैविक कचरा टाकल्याबद्दल २५ हजारांचा दंड
यात नाशिक तालुक्यातील दरी, मुंगसरे, कोटमगाव, गणेशगाव, माणिकखांब, इगतपुरीमधील शिरसाठे, मोडाळे, नागोसली, त्र्यंबकेश्वर – वेळुंजे, काचुर्ली, आंबोली, वाघेरा, पेठ – कोपुर्ली, शेवखंडी, बोरवठ, सुरगाणा – बुबळी, हातरुंडी, म्हैसखडक, दिंडोरी – करंजवण, कोल्हेर, गोंडेगाव, कळवण- सुळे, नांदुरी, मेहदर, बागलाण – पिंपळदरे, रातीर, नवे निरपूर, देवळा – वरवंडी, खालप, माळवाडी, चांदवड – राजदेरवाडी, हिरापूर, नन्हावे, रायपूर, मालेगाव – निळगव्हाण, बेळगाव, मुंगसे, नांदगाव – बोराळे, श्रीरामनगर, भालुर, येवला – महालखेडा, सायगाव, एरंडगाव खुर्द, निफाड – थेरगाव, आहेरगाव, साकोरे मिग, सिन्नर – वडांगळी, चिंचोली, दातली, किर्तांगळी, ठाणगाव या गावांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – मालेगावात २९७ अतिक्रमणांवर हातोडा; अतिक्रमण हटाव मोहिमेस वेग
या योजनांची अमलबजावणी होणार
निवड झालेल्या गावांमध्ये घरकुल योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, गावातील सर्व शासकीय इमारतींमध्ये शौचालय बांधणी, गावाचे जल अंदाजपत्रक तयार करणे, सर्व घरांना १०० टक्के नळ जोडणी, वृक्ष लागवड, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, गावात सर्व पथदीप एलइडी किंवा सौर उर्जेवर प्रकाशमान करणे, पायाभूत सुविधांवर भर, मासिक सभा, ग्रामसभा, महिला सभा यांची प्रभावी अमलबजावणी, लसीकरण, किशोरवयीन मुलींना प्रशिक्षण, आयुष्यमान भारत गोल्ड कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, दिव्यांग कार्ड यांचे १०० टक्के वाटप, सामाजिक लाभाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आदींकडे प्राधान्याने लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.