“…असे लढवय्ये देशाला नको”; शरद पवार यांची पंतप्रधानांवर टीका

हेही वाचा- नाशिक: शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्येही आश्रमशाळांचा लवकरच सहभाग ;डाॅ. विजयकुमार गावित यांचे प्रतिपादन

वीज उद्योगातील आयटकशी संलग्न महाराष्ट्र राज्य विद्युत कामगार महासंघ (महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन) संघटनेच्या त्रैवार्षिक तीन दिवसीय अधिवेशनास शुक्रवारपासून येथे सुरूवात झाली. हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर या अधिवेशनाचे उद्घाटन पवार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्यांनी संसदेतील अदानी समुहाबाबत झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देत पंतप्रधानांना कामगार, कष्टकरी यांच्या हिताच्या दृष्टीने काही धोरणे स्वीकारली पाहिजे, असे वाटत नसल्याचे नमूद केले. अलीकडेच केंद्र सरकारने बहुमताच्या बळावर लोकसभेत वीजसंबंधी सुधारित कायदा मंजूर केला. त्यास आमचा विरोध आहे. कारण तो जसाच्या तसा लागू झाल्यास विजेचे अनुदान बंद होईल. सरकारी कंपन्या बंद होऊन अनेकांचा रोजगार जाईल. विरोधकांची एकजूट दाखवित तो कायदा राज्यसभेत मंजूर होऊ दिला नाही. सध्या तो संसदीय समितीसमोर असून हा कायदा कुठल्याही परिस्थितीत होऊ दिला जाणार नसल्याचे पवार यांनी सूचित केले. राज्यातील वीज कंपन्यांमध्ये रिक्त असणाऱ्या ४० ते ४५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या जागा तातडीने भरल्या पाहिजे. त्यात सध्या कंत्राटी तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता त्यांनी मांडली. कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कॉ. ए. बी. वर्धन आणि कॉ. दत्ताजी देशमुख यांनी नेहमीच आवाज उठविला. यापुढील सर्व अधिवेशनात वर्धन आणि देशमुख यांच्यासोबत छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे छायाचित्र लावण्याची सूचना पवार यांनी केली.

हेही वाचा- मार्चमध्ये नाशिकमध्ये ‘ऑटो ॲण्ड लॉजिस्टिक’ प्रदर्शन – चालकांसाठी विश्रांतीगृह, आरोग्य तपासणी, प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी

माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी खासगीकरणाच्या दुष्परिणामांकडे लक्ष वेधत ते कदापि होऊ न देण्याची भूमिका मांडली. वीज कंपन्यांचे खासगीकरण झाल्यास केवळ कर्मचारी नव्हे तर, सर्व घटकांचे नुकसान होणार आहे. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर न देता वेगळ्याच विषयावर चर्चा केली जात असल्याचे सांगत भुजबळ यांनी भाजपला लक्ष्य केले.

हेही वाचा- भाजप प्रदेश कार्यकारिणी बैठकसाठी शाही तयारी

प्रारंभी, अखिल भारतीय किसान सभेचे अतुल कुमार अंजान आणि अधिवेशनाचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणावर टीका केली. आयटकचे राज्य सचिव राजू देसले यांनी इपीएस ९५ च्या प्रश्नांवर कामगारांचे नेतृत्व पवार यांनी करावे, असे साकडे घातले. सकाळी शहरातून कर्मचाऱ्यांनी फेरी काढली.