नाशिक – कांदा, कापूस, कडधान्यासह कृषिमालाची निर्यात सुरळीत राखावी, अन्यथा नववर्षात आठ जानेवारीपासून निर्यातबंदी तर बाजारबंदी हे आंदोलन छेडण्याचा निर्णय येथे शेतकरी संघर्ष समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. आजवर वेगवेगळी आंदोलने करूनही सरकारने दाद दिली नाही. त्यामुळे पुढील काळात शेतीच्या बांधावरील आंदोलन छेडले जाईल. ज्या व्यापारी वा ग्राहकांना कांदा, दूध घ्यायचे आहे, त्यांनी ते बांधावर येऊन घ्यावे. शेतकरी कृषि उत्पन्न बाजार समितीत कांदा आणि डेअरीत दूध नेणार नाही, असे बैठकीत निश्चित झाले.
शेतीच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी विविध शेतकरी संघटना शेतकरी संघर्ष समितीच्या छताखाली एकत्र आल्या आहेत. गंगापूर रस्त्यावरील रावसाहेब थोरात सभागृहात पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. यावेळी रयत क्रांतीचे दीपक पगार, नाना बच्छाव, किसान सभेचे सुनील मालुसरे, शेतकरी संघटनेचे दत्तू सादडे, चंद्रकांत बनकर आदी उपस्थित होते. आंदोलनाच्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने पहिल्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. कांद्याच्या अकस्मात केलेल्या निर्यात बंदीने शेतकरी अडचणीत आला आहे. दुधाला जाहीर केलेले दरही मिळत नाहीत. अन्य कृषिमालाबाबत वेगवेगळ्या अडचणी आहेत. या विषयांवर बैठकीत मंथन होऊन ठराव करण्यात आले.
शेतीशी संबंधित प्रश्नांवरून शेतकऱ्यांचे संघटन करून बांधावरील आंदोलन छेडले जाईल. शेतकऱ्यांनी आपला माल, दूध बाजारात नेऊ नये, असे आंदोलन करण्याचे नियोजन आहे. त्या अंतर्गत चर्चा होऊन कांदा व दूधप्रश्नी आठ जानेवारीपासून आंदोलन करण्याचा निर्णय झाल्याचे पगार यांनी सांगितले. कृषिमालाची निर्यात सुरळीत ठेवणे आवश्यक आहे. कापसाची रास्त दराने खरेदी करावी, दूधाला (३.५ फॅट) ४० रुपये प्रतिलिटर दर द्यावा, अशी संघटनांची मागणी आहे. सरकार सहकारी दूध संघांना लिटरमागे पाच रुपये अनुदान देते. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रतील दूध संघ फारसे कार्यक्षम नाहीत. त्यामुळे हे अनुदान थेट दूध उत्पादकांना द्यावे, अशी संघटनांची मागणी आहे. रासायनिक शेतीसाठी लागणारा जीएसटी बंद करावा, शेतीला दिवसा पूर्ण दाबाने वीज मिळावी, स्मार्ट मीटरवर बंदी घालावी. शेती व शेतकरी कर्जमुक्त करावा, महाराष्ट्र राज्यात दुष्काळ जाहीर करावा, असेही ठराव करण्यात आले.
हेही वाचा – जळगाव जिल्ह्यात ताडीची अवैध वाहतूक, वाहनासह पाच लाख २० हजारांचा मुद्देमाल ताब्यात
नववर्षात कांदा व दूध बाजारात घेऊन न जाण्याचे आंदोलन करण्याचे शेतकरी संघटनांनी निश्चित केले असले तरी त्यास शेतकऱ्यांचा कितपत प्रतिसाद मिळेल, याबद्दल साशंकता आहे. बैठकीला विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते असे केवळ ५० ते ६० जण उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवल्याचे पहायला मिळाले. त्यात सध्या नव्या लाल कांद्याची आवक होत आहे. आयुर्मान कमी असल्याने त्याची साठवणूक करता येत नाही. या परिस्थितीत माल बाजारात न नेल्यास तो खराब होण्याचा धोका आहे. दूध साठवणुकीस मर्यादा आहेत. बांधावरील आंदोलनात कांदा आणि दूध व्यापारी, ग्राहकांनी बांधावरून घ्यावे, असा संघर्ष समितीचा प्रयत्न आहे. आयत्यावेळी बैठक बोलाविल्याने प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होऊ शकले. अनेक शेतकऱ्यांनी बैठकीत जो निर्णय होईल, तो आम्हाला मान्य राहणार असल्याचे आश्वासन दिल्याचे आयोजकांकडून सांगण्यात आले.
