नगरपालिका निवडणुकीत राज्यात मिळालेल्या लक्षणीय यशाची उपमा मुख्यमंत्र्यांनी जनतेच्या पंतप्रधानांवरील विश्वासाच्या सुनामीला दिलेली आहे. परंतु, नाशिकमध्ये मतदारांनी भाजपवर तसा विश्वास दाखवला नाही. मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, राज्य व केंद्रातील मंत्री असा फौजफाटा मैदानात उतरूनही भाजपला धूळ चारण्यात शिवसेना यशस्वी झाली. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांची गैरहजेरी राष्ट्रवादीचा धुव्वा उडवणारी ठरली. थेट जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड आपल्या पथ्यावर पडेल, हे भाजपचे गृहीतक राज्यात यशस्वी ठरले. पण, नाशिक जिल्ह्य़ात ते मोडीत निघाले. उलट विरोधकाच्या भूमिकेत वावरणाऱ्या शिवसेनेची सरशी झाली. येवल्याचे नगराध्यक्षपद वगळता भाजपच्या पदरात काही पडले नाही. शिवसेनेने सिन्नर, मनमाड, नांदगाव आणि भगूर या चार पालिकांवर भगवा फडकावला. सटाण्यात स्थानिक शहर विकास आघाडीने सर्व प्रमुख पक्षांना लगाम घातला.
जिल्हय़ातील पालिका निवडणूक काही अपवाद वगळता सर्वच पक्ष स्वबळावर लढले. भगूरमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आघाडी केली तर येवल्यात सेना-भाजपचे काही जागांवर मतैक्य झाले. या निवडणुकीस वेगवेगळे आयाम लाभले होते. काही महिन्यांपूर्वी कृषिमाल नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. विक्रीची पर्यायी व्यवस्था नसताना बाजार समित्यांतील व्यवहार पंधरा दिवस ठप्प झाले होते. त्याची पुनरावृत्ती नोटाबंदीच्या निर्णयाने झाली. रोकडअभावी व्यापाऱ्यांनी आठ दिवस लिलाव बंद ठेवले. जिल्हय़ाचे अर्थकारण मुख्यत्वे शेतीवर अवलंबून आहे. व्यवहार ठप्प झाल्याची झळ शेतकरीवर्गाला बसली. शेतमालाचे भाव गडगडले. या घडामोडींचे प्रतिबिंब पालिका निवडणुकीत उमटले. भाजपलाही त्याची धास्ती होती. त्यामुळे जाहीर सभांमध्ये मुख्यमंत्री नोटाबंदीच्या निर्णयाचा परिणाम जोखत होते. या निर्णयास सभेत हात उंचावून उपस्थितांनी दिलेला प्रतिसाद मतदानात रूपांतरित झाला नाही. या निवडणुकीत भाजपचे बहुसंख्य नेते आणि राष्ट्रवादीचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रचारशैलीतील साम्यस्थळे ठळकपणे समोर आली. उपमुख्यमंत्री असताना दादा ‘सत्ता दिली तरच निधी मिळेल,’ असे दरडावणीच्या भाषेत सांगायचे. भाजप नेत्यांनी ‘केंद्र व राज्याच्या तिजोरीला कमळाची किल्ली’ असल्याचे सांगत निधीचे गाजर दाखविण्याची तशीच री ओढली. नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन वगळता भाजपची बडी नेतेमंडळी झाडून प्रचारात उतरली होती. आगामी नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर, शहरालगतची भगूर नगरपालिका ताब्यात घेण्यासाठी तर स्थानिकपदाधिकारी व नगरसेवक झटले. मात्र, या ठिकाणी भाजपवर अनामत रक्कम गमाविण्याची नामुश्की ओढवली. मुख्यमंत्र्यांनी सभा घेतलेल्या मनमाड व सिन्नरमध्ये चमत्कार घडला नाही. भाजपचे उमेदवार त्या ठिकाणी स्पर्धेतही टिकले नाहीत. येवला नगराध्यक्षपद केवळ त्यास अपवाद ठरले.
राष्ट्रवादीला धक्का
येवला व नांदगाव हे भुजबळ कुटुंबीयांचे विधानसभा मतदारसंघ. त्यातील येवला, मनमाड आणि नांदगाव पालिकेवर दशकभरापासून राष्ट्रवादीचे वर्चस्व होते. बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात माजी मंत्री छगन भुजबळ काही महिन्यांपासून कारागृहात आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीचा लाभ घेण्यात भाजपच्या तुलनेत शिवसेना यशस्वी झाली. येवला नगराध्यक्षपदी भाजपचे बंडू क्षीरसागर तर उर्वरित मनमाड आणि नांदगावच्या नगराध्यक्षपदी सेनेच्या अनुक्रमे पद्मावती धात्रक आणि राजेश कवडे हे निवडून आले. भगूर पालिकेवर सलग चौथ्यांदा सेनेने वर्चस्व राखले. तिथे नगराध्यक्षपदी सेनेच्या अनिता करंजकर निवडून आल्या. विधानसभा निवडणुकीत भाजपला धक्का देण्यात यशस्वी झालेल्या सेनेने सिन्नर पालिका निवडणुकीतही भाजपच्या कोकाटे गटाची पालिकेवरील सद्दी संपुष्टात आणली. नगराध्यक्षपदी सेनेचे किरण डगळे विजयी झाले. या निकालात सटाणा पालिकेत वेगळ्या निकालाची परंपरा कायम राहिली. नगराध्यक्षपदावर शहर विकास आघाडीने कब्जा करीत सत्ताधारी भाजपसह शिवसेनेला अस्मान दाखविले. भाजपशी दोन हात करताना सेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी नियोजन केले. या स्थितीत भाजपच्या व्यूहरचनेला सुरुंग लावण्यात सेना नाशिकमध्ये यशस्वी ठरली. निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मनसेचे नामोनिशाणही राहिले नाही.