नाशिक : १४ व्या विधानसभेच्या कामकाजात जिल्ह्यातून इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी सर्वाधिक २५४ प्रश्न उपस्थित केले. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी एकही प्रश्न उपस्थित केला नसल्याचे संपर्क संस्थेच्या अभ्यासातून उघड झाले आहे. भाजपचे बागलाणमधील आमदार दिलीप बोरसे यांच्या नावे एक प्रश्न आहे.

विधानसभेत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा संपर्कमार्फत अभ्यास केला जातो. १४ वी विधानसभा नोव्हेंबर महिन्यात विसर्जित होणार आहे. विधानसभेच्या २०१९ ते २०२४ या पंचवार्षिक काळात एकूण १२ अधिवेशन पार पडले. या विधानसभेने करोनाकाळही अनुभवला. करोनामुळे आरोग्यविषयक प्रश्नांमध्ये वाढ झाली. विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असताना आमदारांची सभागृहातील कामगिरी या अहवालातून समोर आली आहे. याच पंचवार्षिकमध्ये सत्तांतरही झाले. महाविकास आघाडी पायउतार होऊन महायुतीची सत्ता आली. या काळात जिल्ह्यातील आमदारांंनी एकूण ८१७ प्रश्न उपस्थित केले. विधानसभेत विचारल्या गेलेल्या एकूण प्रश्नात नाशिक जिल्ह्याची टक्केवारी १३.८० आहे.

sachin pilot
धार्मिक मुद्द्यावर बोलणाऱ्या भाजपला ‘पढोगे तो बढोगे’ हे सांगण्याची वेळ; सचिन पायलट यांची टीका
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
57 lakh worth of goods seized in Nashik district in two days nashik news
नाशिक जिल्ह्यात दोन दिवसात ५७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
During the speech of Devendra Fadnavis the chairs started emptying nashik news
देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणावेळी खुर्च्या रिकाम्या होण्यास सुरुवात
attention deficit hyperactivity disorder
उनाड मुलेच नव्हे, तर प्रौढांमध्येही जगभर वाढतेय अतिचंचलता? काय आहे ADHD? लक्षणे कोणती? आव्हाने कोणती?
ajit pawar
पिंपरी: अजित पवारांच्या पक्षाच्या देहू शहराध्यक्षाच्या मोटारीतून रोकड जप्त
IDBI Bank Recruitment 2024: Registration Underway For 1000 Vacancies; Apply By November 16
युवकांसाठी सरकारी नोकरी मिळवण्याची मोठी संधी; आयडीबीआय बँकेत भरती; जाणून घ्या अर्ज कसा करायचा?
pm modi said ek hai toh safe
योगींच्या ‘बटेंगे तो कटेंगे’नंतर पंतप्रधान मोदींकडून ‘एक हैं तो सेफ है’चा नारा

हेही वाचा : Niphad : निफाडला शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघर्षाची पार्श्वभूमी, वाचा काय आहे खासियत?

मावळत्या विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात काँग्रेसचे हिरामण खोसकर यांनी आघाडी घेतली. परंतु, आगामी काळात ते काँग्रेसमध्ये राहतील की नाही, याबद्दल साशंकता आहे. प्रश्न उपस्थित करण्यात सत्ताधारी व विरोधक कुणीही मागे नसल्याचे दिसून येते. त्यास अपवाद ठरले ते दोन्ही सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषविणारे शिवसेना शिंदे गटाचे दादा भुसे. त्यांनी एकही प्रश्न उपस्थित केला नाही. मालेगाव बाह्यचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भुसेंना नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी मिळाली. बहुतांश आमदार प्रश्न मांडत असताना भुसे यांची पाटी मात्र कोरीच राहिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

संपर्कच्या अभ्यासानुसार या पाच वर्षात तीन अंकी प्रश्न विचारणाऱ्या आमदारांची संख्या चार आहे. यात खोसकरानंतर येवल्याचे छगन भुजबळ, देवळालीच्या सरोज अहिरे, निफाडचे दिलीप बनकर यांचा समावेश आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे कळवणचे नितीन पवार यांनी ९०, याच पक्षाचे दिंडोरीचे आमदार तथा विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी आठ प्रश्न उपस्थित केले. मालेगाव मध्यचे एमआयएमचे मोहमद इस्माईल अब्दुल खलिक यांनी ५१ तर, शिवसेना शिंदे गटाचे नांदगावचे सुहास कांदे यांनी २७ प्रश्न उपस्थित केले.

हेही वाचा : Bees Attacked on Tourists : शितकडा धबधब्याजवळ गेलेल्या पर्यटकांवर मधमाश्यांचा हल्ला, निरीक्षणासाठी उडवलेल्या ड्रोनमुळे झाली घटना

सत्ताधारी भाजप आमदारांची कामगिरी

या पंचवार्षिकमध्ये प्रारंभी विरोधात असणारा भाजप नंतर सत्ताधारी झाला. या पक्षाच्या आमदारांंनी विधानसभेत विविध प्रश्न मांडले. यात नाशिक मध्यचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या देवयानी फरांदे (७५), नाशिक पश्चिमच्या सीमा हिरे (६९), नाशिक पूर्वचे ॲड. राहुल ढिकले (५७), डॉ. राहुल आहेर (१६) यांचा समावेश आहे. भाजपचे बागलाणचे दिलीप बोरसे यांनी पाच वर्षात केवळ एक प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला.

प्रश्न कसे, कोणते ?

जिल्ह्यातून बालकांसंबंधित १४ प्रश्न विचारले गेले. यात त्र्यंबकेश्वर येथील आधारतीर्थ आधाराश्रमातील बालकाचा मृत्यू, बाल कामगार कायदा अंमलबजावणीचा अभाव, बालहक्क संरक्षण आयोगातील रिक्त पदे यांचा अंतर्भाव होता. महिला-मुलींविषयी आठ प्रश्न विचारले गेले. त्यामध्ये ज्ञानदीप गुरुकुलमधील मुलींवरील अत्याचार, धडगाव व सेलू येथील अत्याचाराच्या घटना आदींचा समावेश होता. शालेय शिक्षणाविषयी ३२ तर आरोग्य विषयक समस्यांवर ३७ प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. शेतकरी, अपघात, व्यसन, गुन्हे, गैरव्यवहार, उद्योग, कारखाने, मूलभूत सुविधा आदी विषयांवर कमी-अधिक प्रमाणात प्रश्न उपस्थित झाल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.