सर्वपक्षीय विरोधानंतरही गंगापूरमधून विसर्ग

रविवारी रात्री सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी प्रखर आंदोलनाद्वारे गंगापूर धरणातील बंद पाडलेला विसर्ग सोमवारी दुपारी कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात मराठवाडय़ासाठी पुन्हा सुरू करण्यात आला. धरण क्षेत्रात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी राज्य राखीव दलाच्या तुकडय़ा, उपअधीक्षक, पोलीस निरीक्षक व शेकडो कर्मचारी तैनात केल्यामुळे या परिसरास अक्षरश: पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. जिल्हय़ातील धरणांमधील विसर्ग थांबविण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव घातला. मुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. गंगापूर वगळता जिल्हय़ातील दारणा, कडवा व मुकणे धरणांतून आदल्या दिवशी रात्रीपासून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे. शहराप्रमाणे ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी त्याचे पडसाद उमटले. निदर्शने व मोर्चाद्वारे पाणी सोडण्याचा निषेध करण्यात आला.

परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये म्हणून पोलीस यंत्रणेने राजकीय पदाधिकाऱ्यांना प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू केली. पाण्यावरून चाललेल्या संघर्षांत सर्वपक्षीयांनी एकजूट केली असली तरी भाजपच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींची मात्र अडचण झाली आहे. न्यायालयीन निर्णयावर बोट ठेवत संबंधितांनी या प्रश्नापासून दूर राहण्याची भूमिका घेतली आहे.

मराठवाडय़ातील दुष्काळी स्थिती लक्षात घेऊन जायकवाडी धरणात गंगापूर धरण समूहातून १.३६, तर दारणा धरण समूहातून ३.२४ टीएमसी पाणी देण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाने त्यास हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर त्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले. त्यानुसार रविवारी रात्री दहा वाजता गंगापूर, दारणा, मुकणे व कडवा धरणांतून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यात आले. ही माहिती समजल्यानंतर सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी तातडीने बैठक घेत थेट गंगापूर धरणावर धडक दिली. शेकडो शेतकरी त्यांच्यासमवेत होते. धरण दरवाजांचे संचालन होणाऱ्या ठिकाणी आंदोलकांनी शिरण्याचा प्रयत्न केला. दरवाजे व धरणावरील प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करून पाणी थांबविण्याची मागणी लावून धरली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून पाण्याचा विसर्ग थांबविण्यात आला. यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले. प्रखर आंदोलनामुळे पुन्हा पाणी सोडले जाणार नाही, असा बहुधा सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांचा समज होता; परंतु सोमवारी सकाळपासून यंत्रणेने बंदोबस्त वाढविण्यास सुरुवात केली. ११ वाजेपर्यंत धरणाला पोलिसांचा वेढा पडला. एकही आंदोलक दरवाजे व प्रतिबंधित क्षेत्रात जाऊ शकणार नाही, या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले. दुपारी १२ वाजता गंगापूर धरणाचे दरवाजे उघडण्यात आले. १००० क्यूसेक्स वेगाने गोदापात्रात पाणी सोडण्यात आले.

गंगापूरमधून पुन्हा पाणी सोडण्यात आल्याची माहिती समजल्यानंतर राजकीय पातळीवर धावपळ सुरू झाली. महापौर अशोक मुर्तडक यांच्या निवासस्थानी सर्वपक्षीयांची पुन्हा बैठक झाली. त्यानंतर शिवसेनेचे आ. अनिल कदम, राष्ट्रवादीचे आ. जयंत जाधव, आ. योगेश घोलप, उपमहापौर गुरुमित बग्गा, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र पगार आदी पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठाण मांडून संताप व्यक्त केला.

धरणाचा विसर्ग थांबविण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अमान्य केली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही कार्यवाही केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले; परंतु त्यांचे ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत कोणीच नव्हते. या निर्णयाचे खापर आंदोलकांनी मुख्यमंत्री व पालकमंत्री गिरीश महाजन म्हणजे भाजपच्या शिरावर फोडले.

भाजपच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून विसर्ग थांबविण्यासाठी प्रयत्न करावा, असा सर्वाचा आग्रह होता; परंतु वारंवार प्रयत्न करूनही मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही. जिल्हाधिकारी कोणताही निर्णय घेत नसल्याने सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी कार्यालयाच्या आवारात ठाण मांडून घोषणाबाजी सुरू ठेवली.

या वेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयात कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. दरम्यान, ग्रामीण भागात पाणी सोडण्याच्या निर्णयाचे पडसाद उमटले.

इगतपुरी तालुक्यात निषेधार्थ मोर्चा काढण्यात आला. पाणी सोडण्यास तीव्र विरोध होत असल्याने पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्यास सुरुवात केली आहे. धरण परिसरातील बंदोबस्तात वाढ करण्यात आल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक संजय मोहिते यांनी दिली.

पाण्यावरून राजकारणही सुरू झाले आहे. शिवसेनेने सर्वपक्षीयांची मोट बांधून या मुद्दय़ावरून भाजपच्या विरोधात वातावरणनिर्मितीची संधी साधली. दुसरीकडे भाजपचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांची अडचण झाल्याचे दिसत आहे. सर्वपक्षीयांकडून पाण्यासाठी रणकंदन सुरू असताना सत्ताधारी भाजपचे लोकप्रतिनिधी मात्र अंतर्धान पावल्याचे दिसत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेना आमदारांसह विरोधकांनी भाजपच्या मंत्र्यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी

नाशिकमध्ये आधीपासून दुष्काळी स्थिती असताना मराठवाडय़ासाठी पाणी देण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याने जलसिंचन संस्थेच्या माध्यमातून नाशिककरांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी याचिका दाखल केली जाणार असल्याची माहिती खा. हेमंत गोडसे यांनी दिली. स्थानिक पातळीवर शिवसेनेने आंदोलनाच्या माध्यमातून सर्वपक्षीयांची एकजूट केली आहे. या मुद्दय़ावरून भाजपला कोंडीत पकडले जात असताना दुसरीकडे न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवण्याची तयारी केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी जलचिंतन संस्थेचे प्रतिनिधी आणि खा. गोडसे दिल्लीत रवाना झाले आहेत.

मराठवाडय़ासाठी गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्याचा निर्णय झाल्यानंतर रविवारी मध्य रात्रीपासून धरण क्षेत्रात विविध घडामोडींना सुरुवात झाली. सर्वपक्षीय आंदोलकांनी धरणावर धडक दिल्यानंतर पोलिसांशी काही जणांची बाचाबाची झाली. रात्रीचा वाद मिटल्यानंतर सोमवारी सकाळी पोलीस बंदोबस्तात धरणातून पाणी सोडण्यात आले. त्यामुळे संतप्त सर्वपक्षीय नेत्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली. या वेळी जिल्हाधिकारी आवारात शेतकऱ्यांची गर्दी जमल्यामुळे पोलीस बंदोबस्तातही वाढ करण्यात आली. (छाया- मयूर बारगजे)

धरणातील विसर्ग

* गंगापूर – १००० क्यूसेक्स

* दारणा – ४००० क्यूसेक्स

* मुकणे – १००० क्यूसेक्स

* कडवा – ३००० क्यूसेक्स