जळगाव – जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात मंजूर ३० कोटींचा निधी आता नगरसेवकांना न देता महापालिकेच्या आगामी पंचवार्षिकमधील निवडून आलेल्यांना द्यावा. नगरसेवकांना आता दिल्यास विकासकामांसाठी कमी आणि आगामी निवडणुकीत वापरण्याची आणि निधीत भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता आहे. निधी न देण्यासंदर्भात आयुक्तांना नोटीस दिली आहे. निधी देण्याच्या विरोधात शहरातील तीन राजकीय पक्षांसह तेरा सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला आहे, अशी माहिती लोकशक्ती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष पराग कोचुरे यांनी दिली.
हेही वाचा >>> कीर्ती कलामंदिरातर्फे पंडित गोपीकृष्ण महोत्सव, नाशिक शहरातील तीन ठिकाणी कार्यक्रम
शहरातील शासकीय पद्मालय विश्रामगृहात सोमवारी कोचुरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. याप्रसंगी याचिकाकर्ते अ‍ॅड. विजय दाणेज, आम आदमी पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षा अमृता नेतकर, भारत मुक्ती मोर्चाचे देवानंद निकम, बहुजन मुक्ती पक्षाचे विजय सुरवाडे, बहुजन क्रांती मोर्चाचे सुनील देहरे, हिंदू-मुस्लीम एकता फाउंडेशनचे युसूफ पटेल, अमन फाउंडेशनचे फारुक काद्री, आव्हाणे फर्स्ट फाउंडेशनचे नामदेव पाटील, हिंदू-मुस्लीम एकता पेंटर युनियनचे इस्माईल खान, बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचे सुमित्र अहिरे, विचारदीप फाउंडेशनचे विवेक सैंदाणे, डॉ. घनश्याम कोचुरे फाउंडेशनच्या सरला सैंदाणे, भीम आर्मीचे चंद्रमणी मोरे, तांबापुरा फाउंडेशनचे मतीन पटेल यांच्यासह साहील फाउंडेशन, सिराज मुलतानी फाउंडेशन आदींचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
कोचुरे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात शहरातील प्रभागांमध्ये विकासकामांसाठी, जसे- रस्ते, गटार बांधकामांसाठी प्रत्येक नगरसेवकाला २० ते २५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, आता नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्यात जमा आहे. असे असतानाही आयुक्तांमार्फत ४० पेक्षा अधिक नगरसेवकांना निधी दिला जात आहे. विकासकामांसाठी प्रत्येकी २० लाखांची कामे निविदाप्रक्रिया राबवून देण्यात येणार आहेत. ज्या नगरसेवकांना निविदा मंजूर झाल्यास संबंधित निधी हा शहर विकासकामांसाठी खर्च न करता, आगामी निवडणुकीत त्याचा वापर होण्याची शक्यता आहे. तसेच निधीचा अपहार होऊन भ्रष्टाचार होईल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेचा मागील पंचवार्षिक काळ संपण्यात येत असल्याने, मंजूर निधी नगरसेवकांना न देण्यासंदर्भात आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांना अ‍ॅड. विजय दाणेज यांच्यामार्फत नोटीस देण्यात आली आहे. जर निधीवाटप केल्यास त्याची जबाबदारी आयुक्तांवरच राहील. तसेच त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आयुक्तांविरोधात जनहित याचिका दाखल करून रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
हेही वाचा >>> बंदुकीच्या धाकाने धुळ्यात दरोडा; दागिन्यांसह लाखो रुपयांचा मुद्देमाल लंपास
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनाही यासंदर्भात सोमवारी निवेदन देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत दरवर्षी महापालिकेला विकासकामांसाठी निधी दिला जातो. यंदाही ३० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. यातून नगरोत्थान योजना, दलितेतर योजना व दलितवस्ती योजनेंतर्गत कामे केली जाणार आहेत. तीन योजनांमधून करण्यात येणआर्‍या कामांसाठी महापौर जयश्री महाजन यांनी सर्व नगरसेवकांना समान निधी देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीयांकडून मागविलेले प्रस्ताव महासभेत सादर केले जाणार आहेत. मात्र, यावर शिंदे गटाने विरोधाची भूमिका घेतली असल्याचे दिसून येत आहे. आता हा निधीवाटपाच्या वादाचा चेंडू ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे टोलविण्यात आला आहे. नगरसेवक निधी व जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून भाजप नगरसेवकांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. आता शहरातील राजकीय पक्षांसह सामाजिक क्षेत्रातील संघटनाही नगरसेवकांना निधी न देण्यासाठी एकवटल्या आहेत.
हेही वाचा >>> कीर्ती कलामंदिरातर्फे पंडित गोपीकृष्ण महोत्सव, नाशिक शहरातील तीन ठिकाणी कार्यक्रम
शहरातील शासकीय पद्मालय विश्रामगृहात सोमवारी कोचुरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. याप्रसंगी याचिकाकर्ते अ‍ॅड. विजय दाणेज, आम आदमी पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षा अमृता नेतकर, भारत मुक्ती मोर्चाचे देवानंद निकम, बहुजन मुक्ती पक्षाचे विजय सुरवाडे, बहुजन क्रांती मोर्चाचे सुनील देहरे, हिंदू-मुस्लीम एकता फाउंडेशनचे युसूफ पटेल, अमन फाउंडेशनचे फारुक काद्री, आव्हाणे फर्स्ट फाउंडेशनचे नामदेव पाटील, हिंदू-मुस्लीम एकता पेंटर युनियनचे इस्माईल खान, बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचे सुमित्र अहिरे, विचारदीप फाउंडेशनचे विवेक सैंदाणे, डॉ. घनश्याम कोचुरे फाउंडेशनच्या सरला सैंदाणे, भीम आर्मीचे चंद्रमणी मोरे, तांबापुरा फाउंडेशनचे मतीन पटेल यांच्यासह साहील फाउंडेशन, सिराज मुलतानी फाउंडेशन आदींचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
कोचुरे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात शहरातील प्रभागांमध्ये विकासकामांसाठी, जसे- रस्ते, गटार बांधकामांसाठी प्रत्येक नगरसेवकाला २० ते २५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, आता नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्यात जमा आहे. असे असतानाही आयुक्तांमार्फत ४० पेक्षा अधिक नगरसेवकांना निधी दिला जात आहे. विकासकामांसाठी प्रत्येकी २० लाखांची कामे निविदाप्रक्रिया राबवून देण्यात येणार आहेत. ज्या नगरसेवकांना निविदा मंजूर झाल्यास संबंधित निधी हा शहर विकासकामांसाठी खर्च न करता, आगामी निवडणुकीत त्याचा वापर होण्याची शक्यता आहे. तसेच निधीचा अपहार होऊन भ्रष्टाचार होईल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेचा मागील पंचवार्षिक काळ संपण्यात येत असल्याने, मंजूर निधी नगरसेवकांना न देण्यासंदर्भात आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांना अ‍ॅड. विजय दाणेज यांच्यामार्फत नोटीस देण्यात आली आहे. जर निधीवाटप केल्यास त्याची जबाबदारी आयुक्तांवरच राहील. तसेच त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आयुक्तांविरोधात जनहित याचिका दाखल करून रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
हेही वाचा >>> बंदुकीच्या धाकाने धुळ्यात दरोडा; दागिन्यांसह लाखो रुपयांचा मुद्देमाल लंपास
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनाही यासंदर्भात सोमवारी निवेदन देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत दरवर्षी महापालिकेला विकासकामांसाठी निधी दिला जातो. यंदाही ३० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. यातून नगरोत्थान योजना, दलितेतर योजना व दलितवस्ती योजनेंतर्गत कामे केली जाणार आहेत. तीन योजनांमधून करण्यात येणआर्‍या कामांसाठी महापौर जयश्री महाजन यांनी सर्व नगरसेवकांना समान निधी देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीयांकडून मागविलेले प्रस्ताव महासभेत सादर केले जाणार आहेत. मात्र, यावर शिंदे गटाने विरोधाची भूमिका घेतली असल्याचे दिसून येत आहे. आता हा निधीवाटपाच्या वादाचा चेंडू ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे टोलविण्यात आला आहे. नगरसेवक निधी व जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून भाजप नगरसेवकांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. आता शहरातील राजकीय पक्षांसह सामाजिक क्षेत्रातील संघटनाही नगरसेवकांना निधी न देण्यासाठी एकवटल्या आहेत.
