लोकसत्ता प्रतिनिधी
नाशिक : शाळाबाह्य अनियमित आणि स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी पाच ते २० जुलै या कालावधीत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी डॉ. नितीन बच्छाव यांनी दिली.
बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम अंतर्गत राज्यात सहा ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी शाळेत नियमित येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी काम करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात रोजगारानिमित्त मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असते. स्थलांतराचा कालावधी ऑक्टोबर ते एप्रिल असा आहे. ऊसतोडणी, वीटभट्टी, दगड खाण, कोळसा खाण, शेतमजुरी, बांधकाम व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा ठिकाणी ही मंडळी कामासाठी जातात. कुटूंबाबरोबर मुलेही स्थलांतरीत होत असल्याने सहा महिन्यांहून अधिक दिवस बालके शिक्षणापासून वंचित राहतात. स्थलांतरामुळे शाळा बाह्य होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी शिक्षण विभागाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. मोहिमेत शिक्षण विभागासह अन्य आस्थापनाही सहभागी होणार आहेत.
आणखी वाचा-खंडणीसाठी वारकऱ्यास धमकी देणे निंदनीय, संत निवृत्तीनाथ संस्थानकडून निषेध
या मोहिमेतंर्गत होणारे सर्व्हेक्षण गावात, शहरात, गजबजलेल्या वस्त्या, रेल्वे स्थानक, बस स्थानक, बाजार, झोपडपट्टी, गावाबाहेरील पाल आदी ठिकाणी होणार आहे. यासाठी कामगार अधिकारी, जिल्हाधिकारी, बाल अधिकारी, शिक्षण अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी आदींची समिती गठीत करण्यात आली आहे. मोहीम राबवितांना तीन ते सहा वयोगटाचे सर्व्हेक्षणाची जबाबदारी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बालविकास, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या समितीवर तर, सहा ते १४ वयोगटाची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक आणि १४ ते १८ वयोगटातील बालकांचा शोध घेण्याची जबाबदारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यावर राहणार आहे.
नाशिक : शाळाबाह्य अनियमित आणि स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी पाच ते २० जुलै या कालावधीत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी डॉ. नितीन बच्छाव यांनी दिली.
बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम अंतर्गत राज्यात सहा ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी शाळेत नियमित येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी काम करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात रोजगारानिमित्त मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असते. स्थलांतराचा कालावधी ऑक्टोबर ते एप्रिल असा आहे. ऊसतोडणी, वीटभट्टी, दगड खाण, कोळसा खाण, शेतमजुरी, बांधकाम व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा ठिकाणी ही मंडळी कामासाठी जातात. कुटूंबाबरोबर मुलेही स्थलांतरीत होत असल्याने सहा महिन्यांहून अधिक दिवस बालके शिक्षणापासून वंचित राहतात. स्थलांतरामुळे शाळा बाह्य होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी शिक्षण विभागाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. मोहिमेत शिक्षण विभागासह अन्य आस्थापनाही सहभागी होणार आहेत.
आणखी वाचा-खंडणीसाठी वारकऱ्यास धमकी देणे निंदनीय, संत निवृत्तीनाथ संस्थानकडून निषेध
या मोहिमेतंर्गत होणारे सर्व्हेक्षण गावात, शहरात, गजबजलेल्या वस्त्या, रेल्वे स्थानक, बस स्थानक, बाजार, झोपडपट्टी, गावाबाहेरील पाल आदी ठिकाणी होणार आहे. यासाठी कामगार अधिकारी, जिल्हाधिकारी, बाल अधिकारी, शिक्षण अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी आदींची समिती गठीत करण्यात आली आहे. मोहीम राबवितांना तीन ते सहा वयोगटाचे सर्व्हेक्षणाची जबाबदारी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बालविकास, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या समितीवर तर, सहा ते १४ वयोगटाची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक आणि १४ ते १८ वयोगटातील बालकांचा शोध घेण्याची जबाबदारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यावर राहणार आहे.
