प्रलंबित अडीच हजार प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचे आव्हान
अनुसूचित जमातीच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी पावणे दोन महिन्यांपूर्वी ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी तत्पूर्वी आलेल्या हजारो प्रकरणांचा निपटारा करताना आदिवासी विभागाच्या जात पडताळणी समित्यांची दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. एकटय़ा नाशिक विभागीय जातपडताळणी समितीकडे या स्वरूपाची तब्बल अडीच हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांचा तातडीने निपटारा व्हावा म्हणून संबंधित प्रकरणांच्या फाईल आता नव्या प्रणालीत समाविष्ट करण्यासाठी खास प्रणाली कार्यान्वित करणे क्रमप्राप्त ठरले.
आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या घटकांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया १ मे २०१६ पासून ऑनलाइन झाली आहे. नव्या व्यवस्थेमुळे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणाऱ्यांना विभागीय पडताळणी समितीच्या कार्यालयांत खेटे मारण्याची गरज राहिलेली नाही. ऑनलाइन पद्धतीने इच्छुक आपला अर्ज कोणत्याही भागातून भरू शकतो. त्यानंतर मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी संगणकीय आज्ञावलीद्वारे त्यांना उपस्थित राहण्याची तारीख व वेळ लघू संदेशाद्वारे भ्रमणध्वनीवर कळविली जाते. नव्या शैक्षणिक वर्षांला सुरुवात होत असताना हे बदल झाल्यामुळे दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला की त्याची अर्ज भरतानाच फरफट झाली, याबद्दल आदिवासी विकास विभाग अनभिज्ञ आहे. पहिल्या महिन्यात नाशिक विभागीय समितीकडे २८७ तर जून महिन्यात आतापर्यंत ६०० अर्ज जातपडताळणीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने प्राप्त झाले. त्यांचा निपटारा करण्यासाठी नव्या प्रणालीशी जुळवून घेण्यात अधिकारी व कर्मचारी सध्या व्यस्त आहेत.
शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीला आणि निवडणुकीच्या काळात अर्जदारांची संख्या कमालीची वाढते. आलेल्या प्रकरणांची छाननी तीन सदस्यीय समितीकडून केली जाते. नाशिक विभागीय समितीच्या कार्यालयात सद्य:स्थितीत वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, उपायुक्त आदी पाच ते सहा पदे रिक्त असल्याने अल्प मनुष्यबळावर हे काम सुरू आहे. नवी व्यवस्था कार्यान्वित होत असताना पारंपरिक पद्धतीने आधी आलेल्या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या २५७७ च्या घरात आहे. ही प्रकरणे नव्या प्रणालीत समाविष्ट करण्याचे सध्या प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी खास संगणकीय प्रणालीची निर्मिती केली गेली असून लवकरच ही प्रकरणे नव्या ऑनलाइन प्रणालीत समाविष्ट होतील. तोपर्यंत त्यांचे भवितव्य अधांतरी राहणार आहे. २०१५-१६ या वर्षांत प्राप्त झालेल्या प्रकरणांपैकी एकूण ११ हजार ४९४ जात पडताळणी प्रमाणपत्र नाशिक विभागीय समितीने वितरित केल्याची माहिती जात पडताळणी विभागाचे सहआयुक्त तथा समितीचे प्रमुख डी. पी. जगताप यांनी दिली. प्रकरणे प्रलंबित राहण्यामागे अपूर्ण कागदपत्रे, पोलीस तपासणीचा अहवाल आदी कारणे असल्याचे त्यांनी सूचित केले. नव्या पद्धतीने देण्यात येणाऱ्या जातवैधता प्रमाणपत्रात ‘सांकेतांक’ समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे बनावटगिरीला कायमस्वरूपी चाप बसेल. शिवाय, त्या प्रमाणपत्राची सत्यता ‘ऑनलाईन’ पडताळून पाहता येईल.
प्रलंबित अडीच हजार प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचे आव्हान
अनुसूचित जमातीच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी पावणे दोन महिन्यांपूर्वी ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी तत्पूर्वी आलेल्या हजारो प्रकरणांचा निपटारा करताना आदिवासी विभागाच्या जात पडताळणी समित्यांची दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. एकटय़ा नाशिक विभागीय जातपडताळणी समितीकडे या स्वरूपाची तब्बल अडीच हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांचा तातडीने निपटारा व्हावा म्हणून संबंधित प्रकरणांच्या फाईल आता नव्या प्रणालीत समाविष्ट करण्यासाठी खास प्रणाली कार्यान्वित करणे क्रमप्राप्त ठरले.
आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या घटकांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया १ मे २०१६ पासून ऑनलाइन झाली आहे. नव्या व्यवस्थेमुळे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणाऱ्यांना विभागीय पडताळणी समितीच्या कार्यालयांत खेटे मारण्याची गरज राहिलेली नाही. ऑनलाइन पद्धतीने इच्छुक आपला अर्ज कोणत्याही भागातून भरू शकतो. त्यानंतर मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी संगणकीय आज्ञावलीद्वारे त्यांना उपस्थित राहण्याची तारीख व वेळ लघू संदेशाद्वारे भ्रमणध्वनीवर कळविली जाते. नव्या शैक्षणिक वर्षांला सुरुवात होत असताना हे बदल झाल्यामुळे दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला की त्याची अर्ज भरतानाच फरफट झाली, याबद्दल आदिवासी विकास विभाग अनभिज्ञ आहे. पहिल्या महिन्यात नाशिक विभागीय समितीकडे २८७ तर जून महिन्यात आतापर्यंत ६०० अर्ज जातपडताळणीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने प्राप्त झाले. त्यांचा निपटारा करण्यासाठी नव्या प्रणालीशी जुळवून घेण्यात अधिकारी व कर्मचारी सध्या व्यस्त आहेत.
शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीला आणि निवडणुकीच्या काळात अर्जदारांची संख्या कमालीची वाढते. आलेल्या प्रकरणांची छाननी तीन सदस्यीय समितीकडून केली जाते. नाशिक विभागीय समितीच्या कार्यालयात सद्य:स्थितीत वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, उपायुक्त आदी पाच ते सहा पदे रिक्त असल्याने अल्प मनुष्यबळावर हे काम सुरू आहे. नवी व्यवस्था कार्यान्वित होत असताना पारंपरिक पद्धतीने आधी आलेल्या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या २५७७ च्या घरात आहे. ही प्रकरणे नव्या प्रणालीत समाविष्ट करण्याचे सध्या प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी खास संगणकीय प्रणालीची निर्मिती केली गेली असून लवकरच ही प्रकरणे नव्या ऑनलाइन प्रणालीत समाविष्ट होतील. तोपर्यंत त्यांचे भवितव्य अधांतरी राहणार आहे. २०१५-१६ या वर्षांत प्राप्त झालेल्या प्रकरणांपैकी एकूण ११ हजार ४९४ जात पडताळणी प्रमाणपत्र नाशिक विभागीय समितीने वितरित केल्याची माहिती जात पडताळणी विभागाचे सहआयुक्त तथा समितीचे प्रमुख डी. पी. जगताप यांनी दिली. प्रकरणे प्रलंबित राहण्यामागे अपूर्ण कागदपत्रे, पोलीस तपासणीचा अहवाल आदी कारणे असल्याचे त्यांनी सूचित केले. नव्या पद्धतीने देण्यात येणाऱ्या जातवैधता प्रमाणपत्रात ‘सांकेतांक’ समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे बनावटगिरीला कायमस्वरूपी चाप बसेल. शिवाय, त्या प्रमाणपत्राची सत्यता ‘ऑनलाईन’ पडताळून पाहता येईल.
