जिल्हाधिकारी कार्यालयात केवळ पाच जणांना प्रवेश देण्यावरून जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां अंजली दमानिया यांच्यात चांगलेच वाक् युद्ध रंगले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागरिकांना भेटायला हवे हा दमानिया यांचा आग्रह, तर प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते, असा जिल्हाधिकाऱ्यांचा दावा. पाच व्यक्तींची नियमावली सर्व घटकांसाठी असल्याची जाणीव त्यांनी करून दिली. सर्व मोर्चेकऱ्यांना कार्यालयात प्रथमच प्रवेश मिळाल्याने दमानिया यांनी अधिक ताणून न धरता जिल्हाधिकाऱ्यांचे आभार मानून वाक् युद्धाचा शेवट केला.

राज्य सरकारने तुकाराम मुंढे यांची बदली रद्द करावी, या मागणीसाठी ‘आम्ही नाशिककर’च्या वतीने काढलेल्या मोर्चानंतर अंजली दमानिया यांच्या नेतृत्वाखाली ३० ते ३५ जण निवेदन देण्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर पोहोचले. कार्यालयात केवळ पाच व्यक्तींना प्रवेश दिला जातो. हा नियम दाखवत पोलिसांनी संबंधितांना रोखले. यामुळे संतापलेल्या मोर्चेकऱ्यांनी प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या देत घोषणाबाजी सुरू केली. १० ते १५ मिनिटे हे आंदोलन सुरू राहिले. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने सर्वाना आतमध्ये प्रवेश देण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या दालनाशेजारील सभागृहात मोर्चेकरी पोहोचले. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन त्यावर चर्चा झाल्यानंतर दमानिया यांनी शिष्टमंडळास प्रवेश द्यावा, नागरिकांचे म्हणणे जाणून घेतले जावे, अशी विनंती केली. मोर्चातील काहींनी आजवर केवळ प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे निवेदन द्यावे लागते असा सूर लावला. आज पहिल्यांदा जिल्हाधिकारी सभागृहात येऊन चर्चा करीत आहेत, निवेदन स्वीकारत असल्याचे सांगितले गेले. हा धागा पकडून दमानिया यांनी सर्वाना आतमध्ये प्रवेश मिळणार नसेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रवेशद्वारावर जाऊन नागरिकांचे म्हणणे ऐकण्यात अडचण काय, असा प्रश्न केला.

चर्चेत जिल्हाधिकारी नागरिकांना वेळ देत नसल्याचा सूर उमटल्याने राधाकृष्णन यांनी आपली बाजू मांडली. मुळात ज्या सभागृहात मोर्चेकरी बसले, ते निवेदन स्वीकारण्याचे सभागृह नाही. आपल्या दालनात बैठक सुरू असल्याने निवेदन या ठिकाणी स्वीकारल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात दररोज राजकीय पक्ष, शेतकरी-कामगार संघटना आदींची शिष्टमंडळे निवेदने देण्यासाठी येतात. प्रत्येकाचे निवेदन स्वीकारून म्हणणे जाणून घेतले जाते. कोणीही आपणास भेटू शकते. आपणास भेटता येणार नाही असे कार्यालयातील कोणी सांगितले असल्यास त्याची माहिती द्यावी, संबंधितांवर कारवाईची तयारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर्शवली.

Story img Loader