नाशिक : संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर आजवर अनेकांनी राज्याचे नेतृत्व केले. तथापि, आजतागायत कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात न्यायालयाने सरकारला नपुंसक म्हटलेले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी हे शिंदे-फडणवीस सरकारचे अपयश आहे. त्यातून राज्याचा कारभार कशा पद्धतीने सुरू आहे, यावर बोट ठेवले गेले. राज्यकर्त्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेऊन आत्मपरीक्षण करावे, असा सल्ला देत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या पवार यांनी गुरुवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीकास्त्र सोडले. न्यायालयाचा संदर्भ देत पवार यांनी संविधानात प्रत्येक जाती, धर्माचा आदर करावा असे म्हटलेले आहे. दोन समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, अंतर पडणार नाही, कायदा-सुव्यवस्था अडचणीत येणार नाही, याची दक्षता सरकारने घेणे आवश्यक असते. सरकार बदलत असते. जे १४५ चा आकडा गाठतात, ते सरकार चालवतात. सरकार कुणाचेही असले तरी महापुरुषांनी जी शिकवण दिली आहे, ती लक्षात घेऊन कारभार केला पाहिजे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हिंदूत्ववादी संघटनांचे मोर्चे, सरकारची कार्यपद्धती याविषयी आम्ही तेच सांगत होतो. परंतु, सभागृहात आम्ही बोललो की, राज्यकर्त्यांना वाईट वाटायचे. आता न्यायालयाने नपुंसक म्हटल्याने सरकारने ते गांओभीर्याने घ्यावे, असे पवार म्हणाले.
