लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : महिला शेतकऱ्यांचे हक्क केंद्रस्थानी आणण्यासाठी राज्यभर जिल्हावार महिला शेतकऱ्यांच्या परिषदा आयोजित करून त्यांच्या प्रश्नांवर लढे उभारण्याचा निर्णय गुरुवारी भारतीय किसान सभेच्या पुढाकाराने येथे आयोजित महिला शेतकरी परिषदेत घेण्यात आला.
परिषदेत राज्यभरातील २३ जिल्ह्यांतून महिला शेतकरी सहभागी झाल्या होत्या. परिषदेचे उद्घाटन जनवादी महिला संघटनेच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस मरियम ढवळे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी महिलांनी समान हक्कांची मागणी करीत महिला शेतकऱ्यांचे हक्क व मागण्यांची सनद मंजूर केली. ढवळे यांनी महिलांना मालमत्तेमध्ये समान वाटा मिळाला पाहिजे. महिलांच्या घरातील व बाहेरील सर्व प्रकारच्या श्रमाची नोंद ‘ श्रम ‘ म्हणून व्हायला हवी. यासाठी संघर्ष करण्याची आवश्यकता मांडली.
आणखी वाचा-सोनसाखळी चोरणारी दोन मुले ताब्यात, आठ गुन्हे उघडकीस
मकाम संघटनेच्या नेत्या सीमा कुलकर्णी यांनी, शेतीतील महिलांचे श्रम एकूण शेती श्रमापैकी ८० टक्के असताना शेतीची मालकी मात्र महिला शेतकऱ्यांच्या नावे केवळ १४ टक्के, हे विषण्ण करणारे असल्याचे नमूद केले. महिला शेतकऱ्यांना शेतकरी म्हणून खरीखुरी मान्यता मिळण्यासाठी शासकीय पातळीवर ठोस धोरण आखण्याची मागणी त्यांनी केली. अखिल भारतीय किसान सभा महिला शेतकऱ्यांच्या मागण्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी व महिलांचे नेतृत्व नेटाने पुढे यावे, यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करेल, असे प्रतिपादन डॉ. अशोक ढवळे यांनी केले. खरीखुरी स्त्री मुक्ती व्हायची असेल तर व्यवस्था परिवर्तनाची लढाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी विविध संघटनांनी महिला शेतकऱ्यांच्या मागण्या केंद्रस्थानी आणण्याचा संकल्प केला.
आणखी वाचा-नाशिक महानगरपालिका आयुक्तांचे बदलीनाट्य, आता मनिषा खत्री यांची नियुक्ती
१७ कलमी ठराव
महिला शेतकऱ्यांच्या हक्क व मागण्यांची सनद परिषदेत संमत झाली. यामध्ये शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के भावाची कायदेशीर हमी, शेतजमीन, मालमत्ता व घरांच्या मालकी हक्कात महिलांना समान वाटा देण्यासाठी आवश्यक ते कायदेशीर बदल, शेतीत श्रम करणाऱ्या महिलांना उत्पन्न व मजुरीत पुरुषांप्रमाणे समान वाटा व हक्क, महिलांना आरोग्य अधिकार, योग्य पोषण, शिक्षण, रोजगार, स्वच्छतागृहाचा हक्क, सुक्ष्म वित्तपुरवठा संस्था व बचत गटाच्या कर्जाच्या जाळ्यातून मुक्तता आदींचा समावेश आहे.
