जिल्हा परिषदेचे कामकाज कागदविरहित करून कामात गतिमानता आणण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यास सुरूवात झाली आहे. इ पध्दतीने कामकाजाच्या अनुषंगाने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लवकरच प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यंदाच्या अंदाजपत्रकात त्यासाठी खास तरतूद करण्यात आली असून प्रथम विभागप्रमुख ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी या स्तरावर कागदपत्र विरहित कामकाजाला सुरूवात होईल. नंतर प्रत्येक विभागाचे कामकाज कागदपत्र विरहित करण्याचे नियोजन आहे.
हेही वाचा >>> बाजार समिती निवडणुकीत दिग्गज रिंगणात, अखेरच्या दिवशी अर्ज सादर करणाऱ्यांची गर्दी
एक मे १९६२ रोजी नाशिक जिल्हा परिषदेची स्थापना झाली. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी जिल्ह्यात सध्या १५ पंचायत समिती आणि १,३७३ ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत. शासनाची कोणतीही नवीन योजना, अभियान, मोहीम राबविण्यात जिल्हा परिषद आघाडीवर राहिली आहे. जिल्हा परिषदेत ग्रामीण विकास यंत्रणा, सामान्य प्रशासन, ग्रामपंचायत, महिला व बाल विकास, ग्रामीण पाणी पुरवठा, कृषी, आरोग्य पाणी पुरवठा व स्वच्छता, पशुसंवर्धन, बांधकाम, लघू पाटबंधारे, जलस्वराज्य, शिक्षण (माध्यमिक व प्राथमिक), समाजकल्याण व यांत्रिकी असे विभाग कार्यरत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात गतिमानता आणण्याच्या दृष्टीने शासन निर्णयानुसार इ कार्यालय संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजन केले जात आहे.
हेही वाचा >>> नाशिक: महसूल यंत्रणेचे कामकाज पुन्हा विस्कळीत; कर्मचारी हजर तर, अधिकाऱ्यांचे काम बंद
विविध शासकीय योजना, वेगवेगळ्या स्वरुपाच्या परवानग्या, शासकीय अनुदान आदींबाबत दैनंदिन अनेक अर्ज उपरोक्त विभागांच्या माध्यमातून प्राप्त होतात. ग्रामीण स्तरावरून आणि मुख्यालयापर्यंतचा कागदपत्रांचा प्रवास कालापव्यय करणारा ठरतो. एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे कागदपत्रे जाताना वेगळी स्थिती नसते. ही कामे ऑनलाईन (इ पध्दतीने) झाल्यास सामान्यांचा वेळ वाचू शकेल. शासकीय कामे विहित मुदतीत करण्याचे बंधन असते. आधुनिक पध्दतीेने हा निकष सहजपणे पाळला जाईल आणि नागरिकांचे समाधान होईल हे लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषदेला इ कार्यालयात रुपांतरीत करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली.
ऑनलाईन कामकाजाच्या दृष्टीने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यास लवकरच सुरूवात होणार आहे. या संकल्पनेची दोन टप्प्यात अमलबजावणी होईल. पहिल्या टप्प्यात सर्व विभागप्रमुख आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही कार्यालये इ स्वरुपात कामकाजाचा श्रीगणेशा करतील. पुढील टप्प्यात प्रत्येक विभागाचे संपूर्ण कामकाज इ स्वरुपात म्हणजे कागदपत्ररहित केले जाईल. प्रत्येक विभागास प्राप्त झालेला अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी इ स्वरुपात वरिष्ठांकडे जाईल. या प्रक्रियेत आवश्यक ठरणाऱ्या इ स्वाक्षरी व तत्सम बाबींची संगणकीय आज्ञावलीची स्पष्टता झाल्यानंतर पूर्तता करण्याची तयारी केली जात आहे. जिल्हा परिषदेतील कुठल्याही कार्यालयात फेरफटका मारल्यास कागदपत्रांचे गठ्ठे, लाल वेष्टनात बांधलेली कागदपत्रे दृष्टीपथास पडतात. इ स्वरुपामुळे हे चित्र बदलून कामकाजास विलक्षण वेग प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे.
आज्ञावली विकसित होणार
जिल्हा परिषदेतील कामकाज कागदपत्र विरहित करण्यासाठी संगणकीय आज्ञावली विकसित करावी लागणार आहे. या संदर्भात महिनाभरात शासनाकडून मार्गदर्शक तत्व प्राप्त झाल्यानंतर आज्ञावली शासनाकडून उपलब्ध होईल की जिल्हा परिषदेला विकसित करावी लागेल हे स्पष्ट होणार आहे.
हेही वाचा >>> बाजार समिती निवडणुकीत दिग्गज रिंगणात, अखेरच्या दिवशी अर्ज सादर करणाऱ्यांची गर्दी
एक मे १९६२ रोजी नाशिक जिल्हा परिषदेची स्थापना झाली. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी जिल्ह्यात सध्या १५ पंचायत समिती आणि १,३७३ ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत. शासनाची कोणतीही नवीन योजना, अभियान, मोहीम राबविण्यात जिल्हा परिषद आघाडीवर राहिली आहे. जिल्हा परिषदेत ग्रामीण विकास यंत्रणा, सामान्य प्रशासन, ग्रामपंचायत, महिला व बाल विकास, ग्रामीण पाणी पुरवठा, कृषी, आरोग्य पाणी पुरवठा व स्वच्छता, पशुसंवर्धन, बांधकाम, लघू पाटबंधारे, जलस्वराज्य, शिक्षण (माध्यमिक व प्राथमिक), समाजकल्याण व यांत्रिकी असे विभाग कार्यरत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात गतिमानता आणण्याच्या दृष्टीने शासन निर्णयानुसार इ कार्यालय संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजन केले जात आहे.
हेही वाचा >>> नाशिक: महसूल यंत्रणेचे कामकाज पुन्हा विस्कळीत; कर्मचारी हजर तर, अधिकाऱ्यांचे काम बंद
विविध शासकीय योजना, वेगवेगळ्या स्वरुपाच्या परवानग्या, शासकीय अनुदान आदींबाबत दैनंदिन अनेक अर्ज उपरोक्त विभागांच्या माध्यमातून प्राप्त होतात. ग्रामीण स्तरावरून आणि मुख्यालयापर्यंतचा कागदपत्रांचा प्रवास कालापव्यय करणारा ठरतो. एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे कागदपत्रे जाताना वेगळी स्थिती नसते. ही कामे ऑनलाईन (इ पध्दतीने) झाल्यास सामान्यांचा वेळ वाचू शकेल. शासकीय कामे विहित मुदतीत करण्याचे बंधन असते. आधुनिक पध्दतीेने हा निकष सहजपणे पाळला जाईल आणि नागरिकांचे समाधान होईल हे लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषदेला इ कार्यालयात रुपांतरीत करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली.
ऑनलाईन कामकाजाच्या दृष्टीने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यास लवकरच सुरूवात होणार आहे. या संकल्पनेची दोन टप्प्यात अमलबजावणी होईल. पहिल्या टप्प्यात सर्व विभागप्रमुख आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही कार्यालये इ स्वरुपात कामकाजाचा श्रीगणेशा करतील. पुढील टप्प्यात प्रत्येक विभागाचे संपूर्ण कामकाज इ स्वरुपात म्हणजे कागदपत्ररहित केले जाईल. प्रत्येक विभागास प्राप्त झालेला अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी इ स्वरुपात वरिष्ठांकडे जाईल. या प्रक्रियेत आवश्यक ठरणाऱ्या इ स्वाक्षरी व तत्सम बाबींची संगणकीय आज्ञावलीची स्पष्टता झाल्यानंतर पूर्तता करण्याची तयारी केली जात आहे. जिल्हा परिषदेतील कुठल्याही कार्यालयात फेरफटका मारल्यास कागदपत्रांचे गठ्ठे, लाल वेष्टनात बांधलेली कागदपत्रे दृष्टीपथास पडतात. इ स्वरुपामुळे हे चित्र बदलून कामकाजास विलक्षण वेग प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे.
आज्ञावली विकसित होणार
जिल्हा परिषदेतील कामकाज कागदपत्र विरहित करण्यासाठी संगणकीय आज्ञावली विकसित करावी लागणार आहे. या संदर्भात महिनाभरात शासनाकडून मार्गदर्शक तत्व प्राप्त झाल्यानंतर आज्ञावली शासनाकडून उपलब्ध होईल की जिल्हा परिषदेला विकसित करावी लागेल हे स्पष्ट होणार आहे.
