नाशिक : केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्यानंतर निर्माण झालेली कांदाकोंडी फुटण्याचे संकेत असताना प्रत्यक्षात ‘नाफेड’ बाजार समितीत खरेदीला न उतरल्याने कोंडी कायम राहिली. तीन दिवसानंतर नाशिक जिल्ह्यात सुरू झालेल्या लिलावात कांद्याचे दर घसरल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी लासलगावसह अनेक बाजार समित्यांमध्ये लिलाव बंद पाडून आंदोलन केले.
निर्यात प्रक्रियेत अडकलेल्या कांद्याला शुल्क सवलत देण्याबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी लिलावात सहभागी होणार असल्याचे बुधवारी जाहीर केले होते. त्यानुसार, गुरुवारी सकाळी जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये लिलाव सुरू झाले. व्यापाऱ्यांनी ८०० ते दोन हजार रुपयांनी खरेदीला सुरुवात केली. गेल्या आठवडय़ाच्या तुलनेत हे दर ४०० ते ५०० रुपयांनी कमी आहेत. ‘नाफेड’ने प्रतिक्विंटल कांद्याला २४१० रुपये खरेदीदर निश्चित केला आहे. परंतु, आश्वासन दिल्यानुसार ‘नाफेड’ खरेदीसाठी बाजार समितीत उतरले नाही. ‘नाफेड’च्या खरेदीमुळे स्पर्धा होऊन दर उंचावण्यास हातभार लागला असता.
प्रत्यक्ष बाजारात खरेदीऐवजी त्यांच्याकडून नेहमीच्या शिवार (खरेदी केंद्र) खरेदीला प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, येवला, कळवण, चांदवड, सटाणा आदी बाजार समित्यांमध्ये लिलाव बंद पाडून आक्रमक पवित्रा घेतला. शेतकऱ्यांनी चांदवड येथे मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला. प्रशासन व बाजार समित्यांच्या मध्यस्तीनंतर काही ठिकाणी दुपारनंतर लिलाव पूर्ववत झाले. इतरत्र मात्र कुठलाही तोडगा निघाला नाही. ‘नाफेड’कडून बाजारात सहभागी होण्याविषयी भूमिका मांडण्यात न आल्याने संभ्रम कायम आहे.
शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडल्यानंतर त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी महाविकास आघाडीचे माजी आमदार आणि पदाधिकारी सर्वत्र पुढे सरसावले. चांदवड येथील आंदोलनात काँग्रेसचे माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल यांच्यासह ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे पदाधिकारी सहभागी झाले. त्यांनी अनेक बाजार समित्यांमध्ये आंदोलनाचे नेतृत्व केले. निर्यात शुल्कवाढीस सत्ताधारी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) मंत्र्यांनी आधीच विरोध केला आहे. भाजपच्या आजी-माजी केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये मतभिन्नता आहे. या स्थितीत महाविकास आघाडीने भाजपला खिंडीत गाठण्याची तयारी केल्याचे चित्र दिसले.
दरम्यान, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी विरोधकांना लक्ष्य केले. ‘‘संसदेत विरोधक महागाईच्या मुद्यावरून गदारोळ करतात, सभात्याग करतात. स्थानिक पातळीवर मात्र ते वेगळी भूमिका घेतात. शेतकऱ्यांना माल विकण्यास प्रतिबंध केला जात आहे. विंचूर येथे २५६० रुपयांपर्यंत कांद्याला भाव मिळाले. ‘नाफेड’च्या खरेदीमुळे बाजारात स्पर्धा निर्माण झाली असून विरोधकांचे मुद्दे रोज बदलत आहेत’’, असा आरोप त्यांनी केला.
आवक रोडावली
नवी मुंबई : वाशीतील एपीएमसी बाजारात गुरुवारी कांद्याची आवक रोडावली. बाजारात गुरुवारी कांद्याच्या अवघ्या ३० गाडय़ा दाखल झाल्या. एपीएमसी बाजारात फारसे ग्राहकही फिरकले नाहीत. त्यामुळे निम्म्याहून कमी आवक होऊनही कांदादर प्रतिकिलो १९-२५ रुपयांवर स्थिर राहिले, अशी माहिती व्यापारी मनोहर तोतलानी यांनी दिली.
लिलावाबाबत अस्पष्टता
नाशिकमधील बाजार समित्यांमध्ये गुरुवारी ८० हजार ८८७ क्विंटल कांद्याची आवक झाली होती. दर कोसळल्यानंतर अनेक ठिकाणी लिलाव बंद पडले. स्थानिक प्रशासनाने मध्यस्ती केल्यानंतर काही बाजारांत दुपारनंतर ते पूर्ववत झाले. परंतु, आवक झालेल्या किती कांद्याचे लिलाव झाले, याची स्पष्टता सायंकाळपर्यंत नव्हती. लासलगाव बाजार समितीत आंदोलनानंतर दिवसभर लिलाव बंद होते. या दिवशी कांद्याला प्रति क्विंटलला किमान ६१०, कमाल २२११ ,तर सरासरी २०२२ रुपये दर मिळाल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दिली. बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये दुपारनंतर लिलाव झाल्याचे जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी यांनी सांगितले.
‘नाफेड’ची खरेदी केंद्रे वाढवा : शिंदे
मुंबई : ‘नाफेड’कडून १३ ठिकाणी कांदा खरेदी सुरू असून, केंद्रांमध्ये वाढ करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी केंद्र सरकारकडे केली. ‘नाफेड’च्या माध्यमातून दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र, राज्यात जेमतेम १३ ठिकाणी ‘नाफेड’ची खरेदी केंद्रे सुरू आहेत. या केंद्रांवर आतापर्यंत ५०० टन कांदाखरेदी झाली आहे. खरेदी केंद्राची संख्या वाढवल्यास शेतकऱ्यांना कांदाविक्री करणे सोपे होईल, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी आहे. याबाबत शिंदे यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री, केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले.
