ईपीएस ९५ निवृत्ती वेतनधारकांच्या मागण्या केंद्र सरकारने तातडीने मंजूर कराव्यात, या मागणीसाठी येथे बुधवारी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. लढा तीव्र करण्यात येणार असल्याचा इशारा धुळे आणि नंदुरबार जिल्हा समन्वयक संजय पाटील यांनी दिला.सात वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू असूनही केंद्र सरकार सकारात्मक प्रतिसाद देत नाही. देशांतील विविध १८६ उद्योगांमध्ये एसटी, वीज मंडळ, सहकारी बँका, पतसंस्था, कारखाने, सूत गिरणी, बिडी उद्योग, औद्योगिक विकास महामंडळ, कृषी उद्योग विकास महामंडळ, अन्न व वस्त्रोद्योग महामंडळ, एच.ए.एल. यासारख्या उद्योगांचा समावेश आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील अशा अनेक उद्योगात काम करीत असलेल्या कामगारांनी त्यांच्या सेवा काळात निवृत्तीवेतन फंडसाठी दरमहा ४१७ ते एक हजार २५० रुपयांपर्यंतचे अंशदान केले आहे. हेही वाचा >>>चार हजार ८५४ जागांसाठी १५ हजारपेक्षा अधिक अर्ज ; सर्वांना शिक्षण हक्क अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया परंतु, नोकरीअखेर जमलेल्या अशा रकमेच्या तुलनेत निवृत्तीवेतन अत्यल्प आहे. ३०० ते जास्तीत जास्त तीन हजार ५०० रुपयांपर्यंत निवृत्तीवेतन मिळत असून या रकमेची सरासरी केवळ एक हजार १७० रुपये आहे. किमान सात हजार ५०० रुपये निवृत्तीवेतन आणि त्यावर महागाई भत्ता मिळावा, वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात, या मागण्यांसाठी मुंबई-आग्रा वळण रस्त्यावर बारी चौफुलीजवळ रास्ता रोको आंदोनल करण्यात आले. ईपीएस ९५ राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष देविसिंग जाधव यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
