तापी बुऱ्हाई सिंचन योजना २५ वर्षांपासून पूर्णतेच्या प्रतिक्षेत – जलसंपदाचे पाणी नियोजनाकडे दुर्लक्ष | tapi burhai Irrigation scheme no completed after 25 years zws 70
नीलेश पवार, लोकसत्ता
नंदुरबार – जिल्ह्याच्या पूर्व भागासाठी शासनाने तापी बुऱ्हाई सिंचन योजनेची घोषणा केली खरी, मात्र २५ वर्षे उलटूनही योजना कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे हलत नसल्याने दुष्काळी भागातील शेतकरी पाण्याविना हवालदिल झाले आहेत. ११० कोटींची ही योजना सध्या ५७० कोटींवर पोहचली असतांना यातून उपसल्या जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजन जलसंपदा विभागाने केले नसल्याचे उघड झाले आहे.
१९९९ मध्ये तापी बुऱ्हाई उपसा जलसिंचन योजनेला मान्यता देण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून तापी नदीतील पाणी उपसा सिंचनद्वारे उचलून चार टप्यात तलावात सोडून जवळपास सात हजार हेक्टर दुष्काळी क्षेत्र सिंचनाखाली आणले जाणार होते. शासनाने ११० कोटी रुपयांना मान्यता देत या योजनेच्या बांधकामाला सुरुवात केली. परंतु, २५ वर्षे होऊनही योजना कार्यान्वित झालेली नाही.
हेही वाचा >>> जळगाव जिल्ह्यात पाणी टंचाईचे चटके; २५ गावांना २८ टँकरव्दारे पाणी
योजने अंतर्गत हाटमोहिदा परिसरातून तापी नदीपात्रातून पाणी उचलून ते निंभेल, आसाणे आणि शनिमांडळ येथील तलावात टाकले जाणार होते, पुढे हेच पाणी धुळे जिल्ह्यातील अमरावती प्रकल्पात नेण्यात येणार होते. ११० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प २५ वर्षात ५७० कोटींच्या घरात पोहचला आहे, सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी तो शासन दरबारी खितपत पडला आहे. या प्रकल्पाद्वारे ४१.४७ दशलक्ष घनमीटर पाणी उचलले जाणार होते. प्रत्यक्षात राज्य एकात्मीक जल आराखड्यात फक्त ८.७८ दलघमीचीच तरतूद होती. त्यामुळेच या प्रकल्पाच्या सुधारीत मान्यतेला अडचणी येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सध्या या योजनेला आवश्यक असलेल्या पाण्यापेक्षा कित्येक पट पाणी (जवळपास पाच टीएमसी) सारंगखेडा, सुलवाडे बॅरेजमध्ये वर्षभर साठवले जाते. वापरविना मेच्या शेवटच्या आठवड्यात गुजरातला ते सोडून द्यावे लागते.
जळगावपासून ते नंदुरबारमध्ये तापीच्या पाण्यावर १९१ टीएमसी वापराची तरतूद असतांना धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्याच्या आराखड्यातील पाणी इतर प्रकल्पांना वळविण्यात आले आहे. हे होत असताना जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी काय करत होते, असा प्रश्न आहे. इतकी वर्षे हे काम न करणाऱ्या ठेकेदारावर कुठलीही कारवाई न होणे म्हणजे आश्चर्यच आहे.
हेही वाचा >>> करिअर मार्गदर्शन मेळाव्यात धर्म प्रचाराचा कथित प्रयत्न; मालेगावात तणाव
या उपसा सिंचन योजनेच्या पहिल्या दोन टप्प्यातील जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले आहे. जॅकवेलचे काम ७० टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा मध्यम प्रकल्पाकडून केला जात आहे. या योजनेचे पाणी निंभेल, आसाणे, शनिमांडळ येथील प्रकल्पांमध्ये टाकले जाणार होते. २०१९ पासून तेथील शेतकऱ्यांना जमिनी अधिग्रहणाच्या नोटीसीदेखील देण्यात आल्या. मात्र पैसे नसल्याने अधिग्रहण रखडले. अशातच अधिग्रहण नोटीसींमुळे या शेतकऱ्यांना कोणी पीक कर्जही देत नाही. ना शासनाच्या योजनेचा लाभ त्यांना मिळत आहे. त्यामुळे आधीच टंचाई आणि त्यात शासनाच्या नियमांचा फटका, असा दुहेरी मार या शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.
कागदी घोडे नाचविणाऱ्या शासन आणि लोकप्रतिनिधी यांना लक्ष देण्यास वेळ नसल्याने आज २५ वर्षांपासून ही योजना रखडली आहे. -चंद्रकांत पाटील (माजी सरपंच, आसाणे)
लहानपणापासून योजना सुरु होणार, पाणी येणार, असे ऐकत आलो आहे. एकतर अधिग्रहणाचे पैसे तरी द्या, नाहीतर योजनेचा लाभ द्या. पाण्य़ाच्या थेंबासाठी तरसलेल्या शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नका – शाम पाटील आणि सुनील नागरे (शेतकरी, रनाळे)
नीलेश पवार, लोकसत्ता
नंदुरबार – जिल्ह्याच्या पूर्व भागासाठी शासनाने तापी बुऱ्हाई सिंचन योजनेची घोषणा केली खरी, मात्र २५ वर्षे उलटूनही योजना कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे हलत नसल्याने दुष्काळी भागातील शेतकरी पाण्याविना हवालदिल झाले आहेत. ११० कोटींची ही योजना सध्या ५७० कोटींवर पोहचली असतांना यातून उपसल्या जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजन जलसंपदा विभागाने केले नसल्याचे उघड झाले आहे.
१९९९ मध्ये तापी बुऱ्हाई उपसा जलसिंचन योजनेला मान्यता देण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून तापी नदीतील पाणी उपसा सिंचनद्वारे उचलून चार टप्यात तलावात सोडून जवळपास सात हजार हेक्टर दुष्काळी क्षेत्र सिंचनाखाली आणले जाणार होते. शासनाने ११० कोटी रुपयांना मान्यता देत या योजनेच्या बांधकामाला सुरुवात केली. परंतु, २५ वर्षे होऊनही योजना कार्यान्वित झालेली नाही.
हेही वाचा >>> जळगाव जिल्ह्यात पाणी टंचाईचे चटके; २५ गावांना २८ टँकरव्दारे पाणी
योजने अंतर्गत हाटमोहिदा परिसरातून तापी नदीपात्रातून पाणी उचलून ते निंभेल, आसाणे आणि शनिमांडळ येथील तलावात टाकले जाणार होते, पुढे हेच पाणी धुळे जिल्ह्यातील अमरावती प्रकल्पात नेण्यात येणार होते. ११० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प २५ वर्षात ५७० कोटींच्या घरात पोहचला आहे, सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी तो शासन दरबारी खितपत पडला आहे. या प्रकल्पाद्वारे ४१.४७ दशलक्ष घनमीटर पाणी उचलले जाणार होते. प्रत्यक्षात राज्य एकात्मीक जल आराखड्यात फक्त ८.७८ दलघमीचीच तरतूद होती. त्यामुळेच या प्रकल्पाच्या सुधारीत मान्यतेला अडचणी येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सध्या या योजनेला आवश्यक असलेल्या पाण्यापेक्षा कित्येक पट पाणी (जवळपास पाच टीएमसी) सारंगखेडा, सुलवाडे बॅरेजमध्ये वर्षभर साठवले जाते. वापरविना मेच्या शेवटच्या आठवड्यात गुजरातला ते सोडून द्यावे लागते.
जळगावपासून ते नंदुरबारमध्ये तापीच्या पाण्यावर १९१ टीएमसी वापराची तरतूद असतांना धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्याच्या आराखड्यातील पाणी इतर प्रकल्पांना वळविण्यात आले आहे. हे होत असताना जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी काय करत होते, असा प्रश्न आहे. इतकी वर्षे हे काम न करणाऱ्या ठेकेदारावर कुठलीही कारवाई न होणे म्हणजे आश्चर्यच आहे.
हेही वाचा >>> करिअर मार्गदर्शन मेळाव्यात धर्म प्रचाराचा कथित प्रयत्न; मालेगावात तणाव
या उपसा सिंचन योजनेच्या पहिल्या दोन टप्प्यातील जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले आहे. जॅकवेलचे काम ७० टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा मध्यम प्रकल्पाकडून केला जात आहे. या योजनेचे पाणी निंभेल, आसाणे, शनिमांडळ येथील प्रकल्पांमध्ये टाकले जाणार होते. २०१९ पासून तेथील शेतकऱ्यांना जमिनी अधिग्रहणाच्या नोटीसीदेखील देण्यात आल्या. मात्र पैसे नसल्याने अधिग्रहण रखडले. अशातच अधिग्रहण नोटीसींमुळे या शेतकऱ्यांना कोणी पीक कर्जही देत नाही. ना शासनाच्या योजनेचा लाभ त्यांना मिळत आहे. त्यामुळे आधीच टंचाई आणि त्यात शासनाच्या नियमांचा फटका, असा दुहेरी मार या शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.
कागदी घोडे नाचविणाऱ्या शासन आणि लोकप्रतिनिधी यांना लक्ष देण्यास वेळ नसल्याने आज २५ वर्षांपासून ही योजना रखडली आहे. -चंद्रकांत पाटील (माजी सरपंच, आसाणे)
लहानपणापासून योजना सुरु होणार, पाणी येणार, असे ऐकत आलो आहे. एकतर अधिग्रहणाचे पैसे तरी द्या, नाहीतर योजनेचा लाभ द्या. पाण्य़ाच्या थेंबासाठी तरसलेल्या शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नका – शाम पाटील आणि सुनील नागरे (शेतकरी, रनाळे)
