माकपचा आरोप पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यांच्या किमतीवर सरकारी नियंत्रण आणून नागरिकांना निर्धारित स्वस्त दराने ते उपलब्ध करावे, त्यावरील कर कमी करावा. तसेच इंधनाद्वारे कर रूपातून जमा होणारा पैसा रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, निवृत्तिवेतन यावर खर्च केला जावा, अशी मागणी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे. ‘एक देश, एक कर’ अशी जाहिरात करणारे मोदी सरकार इंधनावर चार प्रकारचे कर लावून सर्वसामान्यांची पिळवणूक करीत असल्याचा आरोप ‘माकप’चे सीताराम ठोंबरे, दिनेश सातभाई यांनी केला. परिणामी, २८.८० रुपये प्रति लिटर किमतीचे पेट्रोल नागरिकांना आज ८८ रुपये देऊन विकत घ्यावे लागत असल्याचेही ते म्हणाले. पेट्रोलवरील अनुदान बंद करण्याचा निर्णय वाजपेयी सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. सरकारच्या नियंत्रणामुळे रिलायन्स, एस्सारसारख्या कंपन्या स्पर्धेत टिकू शकत नव्हत्या. या खासगी कंपन्यांच्या मदतीसाठी सरकारने तो निर्णय घेतला. श्रीमंतांच्या महागडय़ा गाडय़ांना लागणारा पेट्रोलचा खर्च सरकारने अनुदान देऊन आपल्या डोक्यावर का घ्यायचा, असे सरकारकडून मांडले गेले. वरकरणी ते पटण्यासारखे असले तरी देशात डिझेल, पेट्रोलचा वापर माल वाहतूक करणारे मालमोटार, अवजड वाहने यांच्याकडून होतो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, रेल्वे, शेती, उद्योग, वीजनिर्मिती याकरिता सुमारे ८५ टक्के इंधन वापरले जाते. उर्वरित १५ टक्के इंधन खासगी गाडय़ांना लागते. २००४ ते ०९ या कालावधीत डाव्या आघाडीच्या ‘यूपीए’चे सरकार असताना कच्च्या तेलाचे भाव आजच्या पेक्षा अधिक असूनही पेट्रोल-डिझेलचे भाव नियंत्रित ठेवले होते. मात्र नंतर पुन्हा नियंत्रण काढून घेण्यात आले. मोदी सरकारने २०१४ नंतर अनुदान बंद केले. भाव जागतिक बाजारावर सोडून दिल्याचे सांगण्यात आले. जागतिक बाजारात इंधनाच्या किमती कमी होऊनही देशात पेट्रोल-इंधनाचे भाव वाढतच असल्याची आकडेवारी ‘माकप’ने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या एका निवेदनात दिली आहे. दरवाढीचा परिणाम सार्वजनिक वाहतुकीसह भाजीपाला, दूध, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च, उत्पादने अशा सर्वच गोष्टींवर मोठय़ा प्रमाणात दरवाढ होऊन महागाईची झळ सोसावी लागणार आहे. कराच्या माध्यमातून जमा होणारा पैसा जनतेसाठी पुन्हा वापरला जात नाही. अन्न, खते, व्याजदर, आरोग्य, शिक्षण यावरील अनुदान आणि खर्च कमी केल्याची तक्रार ‘माकप’ने केली आहे.
