आश्रमशाळा शिक्षक; शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनास दिरंगाई

विशेष प्रतिनिधी, नाशिक

१ तारीख म्हणजे चाकरमान्यांसाठी पगाराचा दिवस. महिनाभरातील जमा-खर्चाचा हिशेब पैसे हाती पडल्यावर सुरू होतो. परंतु, राज्यातील शेकडो अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्या दिवशी वेतन मिळत नाही. प्रत्येक महिन्याची एक तारीख सोडाच, काहींना दोन-तीन महिने वेतन मिळत नाही. शासनाच्या ‘आश्रमशालार्थ’ वेतन प्रणालीतून वेतन दिले जाते. तरीही चाललेल्या दिरंगाईबाबत पंतप्रधानांच्या वेब पोर्टलवर तक्रारी झाल्यानंतर आता या कामात कुचराई झाल्यास थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून कारवाईची तयारी करण्यात आली आहे.

आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारित शेकडो अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. त्यात हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्त्यांची देयके आश्रमशालार्थ प्रणालीतून दिली जातात. सर्व शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन १ तारखेला न दिल्यास जबाबदार अधिकारी, मुख्याध्यापकांवर दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घेऊनही वेतन देण्यास दिरंगाई होत आहे. या संदर्भात वारंवार सूचना देऊनही दक्षता घेतली गेली नाही.

मुळात अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची परिपूर्ण देयके प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याची जबाबदारी त्या त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांची आहे. त्याआधारे वेतन १ तारखेला देण्याची जबाबदारी प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर आहे. या संपूर्ण कामावर पर्यवेक्षणाचे काम अपर आयुक्तांवर सोपविण्यात आले आहे. १ तारखेला वेतन न दिल्यास संबंधितांना जबाबदार धरून गरज भासल्यास विभागीय चौकशी करण्याचे निर्देश आधी दिले गेले आहेत. असे असूनही १ तारखेला वेतन जमा होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी झाल्या. काही शिक्षक प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, शिक्षकांनी पंतप्रधानांच्या वेब पोर्टलवर वेतन जमा होत नसल्याने भेडसावणाऱ्या अडचणी कथन केल्या. आदिवासी विकासमंत्र्यांना बैठकांमध्ये या संदर्भातील प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागतात.

हा विषय थेट पंतप्रधानांच्या पोर्टलवर पोहोचल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाला जाग आली. यापूर्वी दिलेल्या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, उल्लंघन करणाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याची दक्षता अपर आयुक्तांनी घ्यावी, असे नव्याने सूचित करण्यात आले. पुढील काळात वेतनाबाबत तक्रारी आल्यास संबंधित अपर आयुक्तांवर जबाबदारी निश्चित करून आयुक्तांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले गेले आहेत.