जळगाव : वेतनवाढीच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात येत आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात सोमवारी सकाळपासून जिल्ह्यातील तहसीलदारांसह नायब तहसीलदार सामूहिक रजेवर गेले. त्यामुळे तहसील कार्यालयांत कामकाज ठप्प झाल्याचे दिसून आले. दरम्यान, मागणीची दखल न घेतल्यास तीन एप्रिलपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

हेही वाचा – पनवेल पालिकेवर जनआक्रोश मोर्चात जेष्ठांपासून चिमुरडी मुले सहभागी

Land revenue exemption continues for heirs of Chhatrapati Shivaji Maharaj including Udayanraje Bhosale
उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
aaditya Thackeray
राज्य सरकारकडची थकीत रक्कम मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा, आमदार आदित्य ठाकरे यांची पालिका आयुक्तांकडे मागणी
Rahul Gandhi in veer Savarkar defamation case
स्वातंत्र्यवीर सावरकर बदनामी प्रकरणात राहुल गांधींना जामीन
Chief Minister Devendra Fadnavis announcement regarding land registration Mumbai news
कोणत्याही कार्यालयातून दस्तनोंदणीची मुभा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
Tamil Nadu, Governor Ravi, Governor Ravi address,
विश्लेषण : तमिळनाडूत सलग तिसऱ्या वर्षी राज्यपाल रवी यांचा अभिभाषणापूर्वीच सभात्याग, राज्यपालांचे अभिभाषण बंधनकारक असते का?
municipal elections, All India Consumer Panchayat,
महापालिका निवडणुका तातडीने घेण्याची मागणी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीकडून याचिका
Changes in traffic in central city Pune print news
पुणे: शहराच्या मध्य भागातील वाहतुकीत आज बदल

हेही वाचा – यंदा पांढऱ्या कांद्याच्या हंगामाला विलंब, दरातही घसरण

संघटनेतर्फे यापूर्वी महसूलमंत्र्यांना प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, राज्यातील महसूल विभागातील तहसीलदार व नायब तहसीलदार हे राजपत्रित वर्ग-दोनमधील महत्त्वाचे अधिकारी आहेत. मात्र, नायब तहसीलदारांना वेतन त्या पद्धतीने दिले जात नाही. यासंदर्भात वेतन वाढविण्यासाठी १९९८ पासून आतापर्यंत शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही संघटनेच्या मागणीकडे लक्ष देण्यात आले नाही. यापूर्वीही तत्कालीन अप्पर मुख्य सचिव तथा तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी बैठकीत मागणी मार्गी लावण्याचे आश्‍वासित केले होते. मात्र, यासंदर्भात अंमलबजावणी न झाल्याने अखेर आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात सोमवारी (१३ मार्च) तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी सामूहिक रजा टाकली. त्यामुळे तहसील कार्यालयांत शुकशुकाट दिसून आला. आंदोलनाची दखल न घेतल्यास तीन एप्रिलपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशाराही राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.

Story img Loader