अंमली पदार्थ कारखान्याला कोणाचे राजकीय आशीर्वाद ? पाळेमुळे खोदून काढण्यासाठी ठाकरे गट आग्रही

हेही वाचा >>> महिलांविषयी राज्य सरकार असंवेदनशील, अॅड रोहिणी खडसे यांची टीका

दानवे यांनी पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे यांची भेट घेतली. अलीकडेच नाशिकरोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मुंबई पोलिसांनी अंमली पदार्थ निर्मितीचा कारखाना उदध्वस्त केला होता. पाठोपाठ शहर पोलिसांनी याच भागातून अंमली पदार्थाचा साठा हस्तगत केला. पोलिसांना चकमा देऊन फरार झालेला अंमली पदार्थ तस्कर ललित पाटीलशी संबंधावरून ठाकरे आणि शिंदे गटात आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यावर थेट आरोप केले. अंमली पदार्थांच्या तस्करीला सत्ताधारी पक्षातील मंत्री जबाबदार असल्याचा आरोप करीत ठाकरे गटाने २० ऑक्टोबरला मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले आहे. तत्पुर्वी, विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी शहरात दाखल होत या प्रकरणाबाबत शहर पोलिसांशी चर्चा केली. तपासाची सद्यस्थिती जाणून घेतली.

हेही वाचा >>> प्राथमिक विभागाला माध्यमिकपेक्षा आठ दिवस अधिक दिवाळी सुट्ट्या

प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सत्ताधारी पक्षातील कुणाचा थेट नामोल्लेख करणे टाळले. परंतु, नाशिकरोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अनेक वर्षांपासून अंमली पदार्थ निर्मिती सुरू होती. राजकीय लागेबांधे असल्याशिवाय ते शक्य नाही. याबाबत पोलीस अनभिज्ञ असतील तर त्यांची गुप्तचर यंत्रणा काय करत होती, असा प्रश्न त्यांनी केला. या प्रकरणात पोलिसांना खोलवर जावे लागेल. या कारखान्याला ज्यांचे आशीर्वाद होते, त्यांच्यापर्यंत तपास यंत्रणा न पोहचल्यास मोर्चानंतर हा विषय राज्य स्तरावर नेला जाईल, असे दानवे यांनी सूचित केले. मुंबई पोलीस नाशिकमधील अंंमली पदार्थ कारखान्याचा शोध लावत असताना नाशिकचे पोलीस झोपलेले असतात, अशा शब्दांत दानवे यांनी पोलिसांच्या कार्यपध्दतीवर ताशेरे ओढले. अंमली पदार्थासाठी वापरण्यात आलेले रासायनिक पदार्थ शाळेतील प्रयोगशाळा, साखर कारखाने आणि मर्यादित उद्योगांना मिळू शकतात. असे रसायन कुणी खरेदी केले आणि अंमली पदार्थ तयार करण्यासाठी दिले, याचाही तपास गरजेचा आहे. नाशिकसारख्या पुण्यनगरीला अंमली पदार्थांचा विळखा पडत असेल तर ही निषेधार्ह बाब असल्याचे दानवे यांनी नमूद केले. दरम्यान, राज्य सरकारने गेल्या मार्चमध्ये जाहीर केलेले कांदा अनुदान शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेले नाही. तोंडदेखली भूमिका घेऊन सरकारकडून शेतकऱ्यांवरही अन्याय करण्यात आला आहे. शासकीय रुग्णालयात औषधे नाहीत, समृध्दी महामार्गावर १२ प्रवाश्यांचा मृत्यू झाला. कांदा उत्पादकांना अनुदान दिले गेले नाही. इतके सारे घडत असताना सरकारवर कुठलाही परिणाम होत नसल्याचे टिकास्त्र त्यांनी सोडले.