लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नाशिक: बड्या आणि प्रभावशाली थकबाकीदारांकडील वसुलीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून परस्पर दिले जाणारे निर्देश आणि सूचना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या मोहिमेत अवरोध ठरत आहेत. बँकेचे कुठलेही म्हणणे जाणून न घेता त्यांच्यामार्फत सूचना केल्या जातात. त्याचा बँकेच्या थकबाकी वसुलीवर विपरित परिणाम होत असल्याची बाब जिल्हा सहकारी बँक कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मांडत लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय मंडळींच्या हस्तक्षेपास निर्बंध घालण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बड्या थकबाकीदारांकडील वसुलीची कार्यवाही सुरू ठेवावी, असे बँकेला सूचित केले आहे.
नाशिक जिल्हा बँकेच्या वसुली मोहिमेतील अडथळ्यांच्या मुद्यावर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रतन जाधव, सरचिटणीस प्रदीप शेवाळे, उपाध्यक्ष मिलिंद देवकुटे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडले. कधीकाळी राज्यात नावाजलेली नाशिक जिल्हा बँक वाढती थकबाकी, एनपीए व तोट्यामुळे आर्थिक अडचणीत आली आहे. बँकेने सात वर्षांपूर्वी २४ हजार २८४ सभासदांना १७१९ कोटींचे पीक कर्ज वाटप केले होते.
हेही वाचा… जळगाव : रेल्वे आरक्षित तिकिटांचा काळाबाजार करताना तरुण जाळ्यात
सद्यस्थितीत बँकेचे २३६५ कोटी रुपये कर्ज वसुली बाकी आहे. बँकेच्या २१०० कोटींच्या ठेवी आहेत. आर्थिक संकटावर तोडगा काढण्यासाठी बँक बड्या, प्रभावशाली व हेतुपुरस्सर कर्ज परतफेड न करणाऱ्या थकबाकीदारांविरोधात सहकारी कायद्यानुसार थकबाकी वसुलीसाठी कार्यवाही करीत आहे. तथापि, वसुलीचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. ठेवीदारांना ठेवी परत करणे, तोटा व एनपीए कमी न केल्यास बँकेवर कारवाई होऊ शकते. या परिस्थितीत बड्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी जिल्हा बँकेकडून करण्यात येणाऱ्या कायदेशीर कारवाई थांबविण्याबाबत दिले जाणारे निर्देश बँकेचे ठेवीदार व बँकेला हानीकारक ठरतील याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. बड्या थकबाकीदारांवरील कारवाईत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप होत असल्याची बाब संघटनेने मांडली. बँकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन ठेवीदार, कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
हेही वाचा… नाशिक: मखमलाबाद, कामटवाड्यात नवीन मलजल शुध्दीकरण केंद्राचे नियोजन
कारवाईचे मुख्यमंत्र्यांकडून समर्थन
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बड्या थकबाकीदारांकडील वसुली कार्यवाही सुरु ठेवावी, असे म्हटले आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने लहान शेतकरी अडचणीत आहे. त्यांच्या विरोधात कठोर धोरण स्वीकारू नये. पण हेतुपुरस्सर कर्ज थकविणाऱ्या बड्या थकबाकीदारांवर कारवाई करावी, असे त्यांनी सूचित केल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले.
बड्यांकडे ४३ टक्के रक्कम थकीत
जिल्ह्यातील ५५ हजार ७३७ थकबाकीदारांकडे २३६५ कोटींचे (मुद्दल व व्याज) शेती कर्ज थकीत आहे. यातील १० लाखावरील थकबाकीदारांकडे एकूण थकबाकीतील ४३ टक्के रक्कम आहे. परिणामी, बँकेच्या ११ लाख ठेवीदारांना वैयक्तीक अडचणीप्रसंगी आपले पैसे मिळत नाहीत. त्यांच्या रोषाला कर्मचाऱ्यांना सामोरे जावे लागते. वैयक्तिक ठेवीदार, नागरी बँका व पतसंस्थांनी बँकेविरोधात विविध न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत. या दाव्यातही मोठा खर्च होत आहे.
तर रिझर्व्ह बँकेकडून कारवाई
सामान्य ठेवीदार आपली ठेव परत मिळण्यासाठी बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करतात. ठेवीदारांच्या ठेवी परत करणे ही महत्त्वाची गरज आहे. कर्ज वसुलीतून उपलब्ध होणाऱ्या पैशातून बँक धोरणानुसार व शासकीय मान्यतेनुसार ठेवीदारांना रक्कम दिली जाते. जिल्हा बँकेची थकबाकी वसुली झाल्याशिवाय तोटा व एनपीए कमी होणार नाही. या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक कारवाई करू शकते, या धोक्याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे.
नाशिक: बड्या आणि प्रभावशाली थकबाकीदारांकडील वसुलीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून परस्पर दिले जाणारे निर्देश आणि सूचना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या मोहिमेत अवरोध ठरत आहेत. बँकेचे कुठलेही म्हणणे जाणून न घेता त्यांच्यामार्फत सूचना केल्या जातात. त्याचा बँकेच्या थकबाकी वसुलीवर विपरित परिणाम होत असल्याची बाब जिल्हा सहकारी बँक कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मांडत लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय मंडळींच्या हस्तक्षेपास निर्बंध घालण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बड्या थकबाकीदारांकडील वसुलीची कार्यवाही सुरू ठेवावी, असे बँकेला सूचित केले आहे.
नाशिक जिल्हा बँकेच्या वसुली मोहिमेतील अडथळ्यांच्या मुद्यावर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रतन जाधव, सरचिटणीस प्रदीप शेवाळे, उपाध्यक्ष मिलिंद देवकुटे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडले. कधीकाळी राज्यात नावाजलेली नाशिक जिल्हा बँक वाढती थकबाकी, एनपीए व तोट्यामुळे आर्थिक अडचणीत आली आहे. बँकेने सात वर्षांपूर्वी २४ हजार २८४ सभासदांना १७१९ कोटींचे पीक कर्ज वाटप केले होते.
हेही वाचा… जळगाव : रेल्वे आरक्षित तिकिटांचा काळाबाजार करताना तरुण जाळ्यात
सद्यस्थितीत बँकेचे २३६५ कोटी रुपये कर्ज वसुली बाकी आहे. बँकेच्या २१०० कोटींच्या ठेवी आहेत. आर्थिक संकटावर तोडगा काढण्यासाठी बँक बड्या, प्रभावशाली व हेतुपुरस्सर कर्ज परतफेड न करणाऱ्या थकबाकीदारांविरोधात सहकारी कायद्यानुसार थकबाकी वसुलीसाठी कार्यवाही करीत आहे. तथापि, वसुलीचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. ठेवीदारांना ठेवी परत करणे, तोटा व एनपीए कमी न केल्यास बँकेवर कारवाई होऊ शकते. या परिस्थितीत बड्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी जिल्हा बँकेकडून करण्यात येणाऱ्या कायदेशीर कारवाई थांबविण्याबाबत दिले जाणारे निर्देश बँकेचे ठेवीदार व बँकेला हानीकारक ठरतील याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. बड्या थकबाकीदारांवरील कारवाईत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप होत असल्याची बाब संघटनेने मांडली. बँकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन ठेवीदार, कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
हेही वाचा… नाशिक: मखमलाबाद, कामटवाड्यात नवीन मलजल शुध्दीकरण केंद्राचे नियोजन
कारवाईचे मुख्यमंत्र्यांकडून समर्थन
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बड्या थकबाकीदारांकडील वसुली कार्यवाही सुरु ठेवावी, असे म्हटले आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने लहान शेतकरी अडचणीत आहे. त्यांच्या विरोधात कठोर धोरण स्वीकारू नये. पण हेतुपुरस्सर कर्ज थकविणाऱ्या बड्या थकबाकीदारांवर कारवाई करावी, असे त्यांनी सूचित केल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले.
बड्यांकडे ४३ टक्के रक्कम थकीत
जिल्ह्यातील ५५ हजार ७३७ थकबाकीदारांकडे २३६५ कोटींचे (मुद्दल व व्याज) शेती कर्ज थकीत आहे. यातील १० लाखावरील थकबाकीदारांकडे एकूण थकबाकीतील ४३ टक्के रक्कम आहे. परिणामी, बँकेच्या ११ लाख ठेवीदारांना वैयक्तीक अडचणीप्रसंगी आपले पैसे मिळत नाहीत. त्यांच्या रोषाला कर्मचाऱ्यांना सामोरे जावे लागते. वैयक्तिक ठेवीदार, नागरी बँका व पतसंस्थांनी बँकेविरोधात विविध न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत. या दाव्यातही मोठा खर्च होत आहे.
तर रिझर्व्ह बँकेकडून कारवाई
सामान्य ठेवीदार आपली ठेव परत मिळण्यासाठी बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करतात. ठेवीदारांच्या ठेवी परत करणे ही महत्त्वाची गरज आहे. कर्ज वसुलीतून उपलब्ध होणाऱ्या पैशातून बँक धोरणानुसार व शासकीय मान्यतेनुसार ठेवीदारांना रक्कम दिली जाते. जिल्हा बँकेची थकबाकी वसुली झाल्याशिवाय तोटा व एनपीए कमी होणार नाही. या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक कारवाई करू शकते, या धोक्याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे.
