आराखडय़ाचा आवाका कमी होणार
‘स्मार्ट सिटी’ योजनेच्या अंतिम टप्प्यात नाशिकची निवड होण्यासाठी करवाढीच्या पर्यायांना विरोध झाल्यामुळे त्याऐवजी आता क्षमता वाढवून पालिकेच्या उत्पन्नात जी काही अल्पशी भर पडणार आहे, त्याचा अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाली आहे. अल्प उत्पन्न, क्षमता वाढ या माध्यमातून सुधारणा होणार असल्याने आराखडय़ाचा आर्थिक आकार कमी होणार आहे. या सर्वाचा ताळेबंद करण्यास दोन-तीन दिवसांचा कालावधी लागणार असून त्यानंतर केंद्राला सादर करावयाच्या प्रस्तावाचे अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. दुसरीकडे या योजनेतील ‘एसपीव्ही’ (स्पेशल पर्पज व्हेइकल) कंपनी स्थापण्यास आक्षेप घेतला गेल्याने पहिली अट पूर्ण होणे अवघड ठरले आहे. नाशिक महापालिकेत ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेच्या प्रस्तावाची ही अवस्था झाली असताना राज्यातील इतर शहरांमध्ये काय होते, याकडे धुरिणांचे लक्ष आहे.
महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी आराखडय़ाला प्रदीर्घ चर्चेनंतर सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली. परंतु, या योजनेचा मुख्य भाग असणारा करवाढ आणि एसपीव्ही कंपनी स्थापण्याच्या निकषाला विरोध दर्शविल्याने या स्पर्धेत नाशिकचा कसा निभाव लागेल, याबद्दल तर्कवितर्क करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाकडे १५ डिसेंबपर्यंत हा प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. तत्पूर्वी, सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावातील योजनांचे सदस्यांनी स्वागत केले खरे, परंतु त्यासाठी आवश्यक ठरणाऱ्या काही अटींना विरोधाची भूमिका घेतल्याने पेच निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करण्यासाठी देशातील शंभर शहरांची निवड केली असून त्यात नाशिकचाही समावेश आहे. या शहरांमधून पहिल्या वर्षांत दहा शहरांची स्पर्धात्मक पद्धतीने निवड केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नाशिकची निवड व्हावी म्हणून पालिकेने जोरदार तयारी करीत आराखडय़ाला अंतिम स्वरूप दिले होते. जुन्या नाशिकचा विकासासाठी दीड हजार कोटींची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पाणीपट्टी, मालमत्ता कर आणि विविध सेवांवर स्वतंत्र शुल्क आकारणीद्वारे पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रस्तावाचा अंतर्भाव होता. तसेच दरवर्षी उपरोक्त करांची फेररचना करण्याचा अधिकार पालिका आयुक्तांच्या स्वाधीन करण्याचा समावेश होता. या मुद्दय़ांना सत्ताधारी व विरोधकांनी कडाडून विरोध दर्शविला. करवाढ होत नसल्याने पालिकेवरील आर्थिक बोजात दिवसागणिक वाढ होत आहे. महसूल खर्चाचे प्रमाणही वाढण्याची शक्यता असल्याने १३ टक्के करवाढीस मान्यता देण्यास आयुक्तांनी सुचविले होते. सर्वाचा विरोध लक्षात घेऊन त्यांनी करवाढीबद्दल वेगवेगळे अन्य पर्याय सादर केले. तथापि, सदस्यांचा अखेपर्यंत विरोध कायम राहिल्याने करवाढीचा विषय बारगळला.
हीच स्थिती ‘एसपीव्ही’ अर्थात स्पेशल पर्पज व्हेइकल कंपनी स्थापन करण्याच्या अटीबाबत झाली. प्रकल्पावर होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न खर्च करण्याचा अधिकार या कंपनीला राहणार आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतील ही अट म्हणजे पंचायत राज व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप खुद्द उपमहापौर गुरुमीत बग्गा यांनी केला. या अटीमुळे महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महापालिकेच्या कारभारात अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांचे परस्परांच्या कारभारावर लक्ष असते. लोकप्रतिनिधी हे नागरिकांचे प्रतिनिधी असतात. या अटीमुळे नागरिकांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची तक्रार बग्गा यांनी केली. पुण्यासह राज्यातील निवड झालेल्या इतर शहरांमध्ये अंतिम मान्यतेसाठी हे प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्या ठिकाणी सदस्य उपरोक्त मुद्दय़ांवर काय भूमिका घेतात, याकडे स्थानिक नगरसेवकांचे लक्ष आहे. सर्वसाधारण सभेतील निर्णयामुळे प्रशासनाच्या उत्साह ओसरल्याचे चित्र आहे. महापौर अशोक मुर्तडक यांनी मंजूर झालेला प्रस्ताव आवश्यक त्या दुरुस्त्यांसह १५ डिसेंबरच्या आधी राज्य शासनामार्फत केंद्राला सादर केला जाणार असल्याचे सांगितले. चांगल्या सुविधा देण्यासाठी करवाढीला मनसेसह सर्वपक्षीयांचा विरोध असल्याचे त्यांनी नमूद केले. करवाढीला विषय बारगळल्याने उत्पन्न वाढीसाठी जे काही मार्ग उपलब्ध आहे ते दर्शवून आणि पालिकेची क्षमता वाढवून प्रस्तावात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे पालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सांगितले. या माध्यमातून पालिकेच्या उत्पन्नात होणारी वाढ फारशी राहणार नाही. यामुळे आराखडय़ाचा आकार कमी करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. दोन-तीन दिवसांत हे काम पूर्णत्वास गेल्यानंतर याबाबत स्पष्टता होईल. पहिल्या वर्षांसाठी देशभरातून सादर झालेल्या आराखडय़ांचे गुणात्मक मूल्यांकन करून पहिली दहा शहरे निवडण्यात येणार आहेत. मुख्य विषयांना विरोध झाल्यामुळे नाशिकचा प्रस्ताव अधांतरी बनल्याचे चित्र आहे.
