लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नाशिक: शहरात अनधिकृत नळ जोडण्या निदर्शनास येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, पाणीपट्टीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महानगरपालिकेने अनधिकृत नळजोडणी अधिकृत करण्यासाठी एक मे पासून अभय योजना जाहीर केली आहे. या योजनेची मुदत ४५ दिवस असून विहित कागदपत्रे व दंडाची रक्कम भरून अनधिकृत नळ जोडणी अधिकृत करता येईल. ही मुदत संपुष्टात आल्यावर दुसऱ्या टप्प्यात अनधिकृत नळधारक शोधण्यासाठी मोहीम राबविली जाणार आहे. त्यात दंडाची रक्कम भरून नळ जोडणी अधिकृत न करणाऱ्यांवर आणि त्यांना मदत करणाऱ्या प्लंबर विरोधात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान व पाणी चोरी केल्या प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. शहराच्या लोकसंख्येचा विचार करता शासनाच्या दैनंदिन १३५ लिटर प्रति माणसी या निकषाच्या तुलनेत शहरात कित्येक पटीने अधिक पाणी पुरवठा होतो. पाण्याची चोरी आणि वाहिन्यांच्या गळतीमुळे दैनंदिन पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणात पाणीपट्टी वसुली होत नसल्याचे वास्तव आहे. चोरी, छुप्या पध्दतीने घेतल्या गेलेल्या अनधिकृत नळ जोडण्यास हातभार लावत आहे. अनधिकृत नळ जोडण्यांना चाप लावून उत्पन्न वाढविण्यासाठी मनपाने अभय योजना जाहीर केली. या योजनेची ४५ दिवस मुदत असून त्यात अनधिकृत नळ जोडणीधारकांनी आपली नळजोडणी अधिकृत न केल्यास कारवाईची तयारी करण्यात आली आहे. हेही वाचा. वेदांता, फाॅक्सकाॅनविषयी लवकरच श्वेतपत्रिकेव्दारे स्पष्टीकरण; बारसूची जागा उध्दव ठाकरे यांनीच सूचविल्याचा उदय सामंत यांचा दावा या योजनेत विभागीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून अनधिकृत नळजोडणी नियमित शुल्क व दंडाची रक्कम भरून नियमित करता येईल, असे महापालिकेने म्हटले आहे. अनधिकृत नळ जोडणी नियमित करतांना तसेच यापुढे नवी जोडणी मंजूर करण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्जासोबत आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. अभय योजनेंतर्गत अनधिकृत नळ जोडणी मुदतीत नियमित करून सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. हेही वाचा. नाशिक: शिधा मिळत नसल्याने निषेधार्थ शिधापत्रिकांचे पूजन …तर नळजोडणीधारक, प्लंबरवर फौजदारी पहिल्या टप्प्याची मुदत संपल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात पथकांमार्फत अनधिकृत नळजोडणीधारक शोधण्यासाठी धडक मोहीम राबविली जाणार आहे. या मोहिमेत आढळलेल्या अनधिकृत नळ जोडणीधारकांना पाणी वापरापोटीचे शुल्क व तेवढ्याच रकमेची दंडाची आकारणी करून रक्कम वसूल केली जाईल. त्याचा विचार केल्यास पहिल्या टप्प्यातील दंडाच्या तुलनेत ही जवळपास तिप्पट रक्कम होते. या शुल्काचा भरणा केल्यानंतर अनधिकृत नळ जोडणी नियमित केली जाईल. अनधिकृत नळ जोडणी करणाऱ्या प्लंबरचा परवाना निलंबित केला जाणार आहे. या टप्प्यात अनधिकृत नळजोडणी धारकांनी १५ दिवसांच्या आंत नळजोडणी आकार व दंडाची रक्कम भरण्यास नकार दिला किंवा दंडात्मक रक्कम भरुन नळ जोडणी नियमित न केल्यास अशा नळजोडणीधारकांची दंडात्मक रक्कम व नळजोडणी शुल्काची रक्कम घरपट्टीवर बोजा म्हणून चढविला जाईल. अशी नळजोडणी कायम स्वरुपी बंद करण्यात येईल. संबंधित व्यक्ती घरपट्टीधारक नसल्यास मनपाच्या नियमानुसार ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे. या प्रकरणात संबंधित नळ जोडणीधारक व त्यांना मदत करणारा प्लंबर यांच्याविरुध्द पोलीस ठाण्यात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे आणि पाण्याची चोरी याबाबत गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे. दंड किती आणि कसा ? अनधिकृत नळ जोडणी नियमित करताना मनपाचे आवश्यक ते शुल्क व अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे. याशिवाय दंडाची रक्कम भरावी लागणार आहे. ४५ दिवसांच्या मुदतीत नळजोडणी नियमित करण्यासाठी पुढे येतील त्यांना म्हणजे पहिल्या टप्प्यात १५ मीमी नळ जोडणीसाठी घरगुती रु. १८००, बिगर घरगुती ६६००, व्यावसायिक जोडणीला ८१००, २० मीमी आकाराच्या जोडणीला अनुक्रमे ३३००, १५८४०, १७८२०, २५ मीमीसाठी ७२००, ३९६००, ११३४०० तर ५० मीमीच्या नळ जोडणीला ३८४००, २६४००, २०७३६० रुपये भरावे लागणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात मात्र दंडाच्या रकमेत चांगलीच वाढ होईल. पाणी वापराच्या शुल्काइतकीच दंडाची रक्कम भरावी लागेल. त्यात १५ मीमी नळ जोडणीसाठी (घरगुती) रु. ५४००, (बिगर घरगुती) १९८००, व्यावसायिक २४३०० रुपये, २० मीमी जोडणीसाठी अनुक्रमे रु. ९९००, ४७५२०, ५३४६०, २५ मीमीसाठी २१६००, ११८८००, ११६६४०, ५० मीमी नळ जोडणीसाठी ११५२००, ७९२०००, ६२२०८० रुपये दंड आकारले जाणार आहे.
