…तर कुंभमेळ्यात गोदावरीतील स्नानावर बंदी घाला; याचिकाकर्ता पुन्हा उच्च न्यायालयात

गोदावरी नदी प्रदूषणाचा विषय दीड ते दोन दशकांपासून चर्चेत आहे. कुंभमेळ्यावेळी नाशिक, त्र्यंबकेश्वर येथे लाखो भाविक गोदावरीत स्नान करतात. उच्च न्यायालयाने आदेशित करूनही गोदावरी प्रदूषणमुक्त झालेली नाही. यासंदर्भात दाखल याचिकेत गोदावरी नदीचे पाणी मानवी वापरास अयोग्य आणि स्वास्थ्यास हानीकारक असल्याचे उच्च न्यायालयाने आधीच जाहीर केले होते. तसे फलक नदी काठावर महत्वाच्या ठिकाणी लावण्याचे आदेशित केले होते. याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक आदेश दिले आहेत. निरी या संस्थेची तज्ज्ञ म्हणून नियुक्ती केली. या संस्थेनेही आजवर अनेक सूचना दिल्या. परंतु, त्यांचे पालन आजतागायत झाले नसल्याचा मुद्दा याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी अर्जाद्वारे मांडला.

उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे काम न्यायालयीन आदेशाचे पालन करून घेणे आणि त्याची माहिती वेळोवेळी अहवालाद्वारे न्यायालयाला सादर करणे, असे असूनही त्याचे पालन झाले नसल्याची याचिकाकर्त्याची तक्रार आहे. मागील कुंभमेळ्यातही असाच अर्ज केल्यावर न्यायालयाने गोदावरी प्रदूषण मुक्तीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने निधी द्यावा, असे आदेशित केले होते. त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होऊनही गोदावरी दुर्लक्षित राहिली, याकडे पंडित यांनी लक्ष वेधले. पुन्हा तसेच घडू नये म्हणून न्यायालयाने आदेश पालनासाठी विशिष्ट कालमर्यादा घालून द्यावी. न्यायालयाच्या देखरेखीत अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

प्रशासनाची तयारी

नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये् पुढील दोन वर्षात कुंभमेळा होणार आहे. गोदावरी प्रदूषणाचा विषय राजकीय पातळीवर गाजत आहे. कुंभमेळा नियोजनात गोदावरी नदी आणि त्र्यंबकेश्वरमधील कुशावर्त तीर्थातील पाण्याच्या स्वच्छतेला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आल्याचे शासन व प्रशासनाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रियेसाठी अस्तित्वातील प्रक्रिया केंद्रांच्या नुतनीकरणासह काही नवीन केंद्र उभारण्यासाठी १३५० कोटींची योजना आखली गेली. उपनद्यांसह २४ नैसर्गिक नाल्यातील सांडपाणी अडवून त्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजन आहे.