लोकसत्ता वार्ताहर
धुळे: केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्कवाढ रद्द न केल्यास सत्ताधारी नेत्यांना शेतकरी गावात फिरु देणार नाही, असा इशारा देत शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कांदाफेक आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांना माजी आमदार प्रा. शरद पाटील यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले. जिल्ह्यात कांदा उत्पादकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असून केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावल्याने कांद्याचे दर पुन्हा घसरण्यास सुरुवात झाली आहे.
मागील काही दिवसांपासून कवडीमोल भावाने कांद्याची विक्री सुरु होती. कांद्याला पंधरवड्यापासून बऱ्यापैकी भाव मिळू लागताच केंद्राने निर्यात शुल्क ४० टक्के केले. एप्रिल ते जुलै या कालावधीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कांदा सडल्याने फेकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती. चांगल्या प्रतीचा कांदा फार कमी प्रमाणात शेतकऱ्यांकडे शिल्लक राहिला होता. या कालावधीत २०० ते ३०० रुपये प्रति क्विंटल दराने शेतकऱ्यांना कांदा विकावा लागला.
हेही वाचा… धुळ्यातून चार दुचाकींची चोरी
केंद्र सरकारचे धोरण शेतकरी विरोधी आहे. निर्णयाला केंद्र शासनाने त्वरीत स्थगिती द्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनावर अतुल सोनवणे, बाबाजी पाटील, विलास चौधरी, नाना वाघ, महेश मिस्तरी आदींची स्वाक्षरी आहे.
धुळे: केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्कवाढ रद्द न केल्यास सत्ताधारी नेत्यांना शेतकरी गावात फिरु देणार नाही, असा इशारा देत शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कांदाफेक आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांना माजी आमदार प्रा. शरद पाटील यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले. जिल्ह्यात कांदा उत्पादकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असून केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावल्याने कांद्याचे दर पुन्हा घसरण्यास सुरुवात झाली आहे.
मागील काही दिवसांपासून कवडीमोल भावाने कांद्याची विक्री सुरु होती. कांद्याला पंधरवड्यापासून बऱ्यापैकी भाव मिळू लागताच केंद्राने निर्यात शुल्क ४० टक्के केले. एप्रिल ते जुलै या कालावधीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कांदा सडल्याने फेकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती. चांगल्या प्रतीचा कांदा फार कमी प्रमाणात शेतकऱ्यांकडे शिल्लक राहिला होता. या कालावधीत २०० ते ३०० रुपये प्रति क्विंटल दराने शेतकऱ्यांना कांदा विकावा लागला.
हेही वाचा… धुळ्यातून चार दुचाकींची चोरी
केंद्र सरकारचे धोरण शेतकरी विरोधी आहे. निर्णयाला केंद्र शासनाने त्वरीत स्थगिती द्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनावर अतुल सोनवणे, बाबाजी पाटील, विलास चौधरी, नाना वाघ, महेश मिस्तरी आदींची स्वाक्षरी आहे.
