जवळपास ११ वर्षांपासून रखडलेला आणि दंडात्मक आकारणीमुळे वादाचा विषय ठरलेला महानगरपालिका-पाटबंधारे विभागातील पाणी आरक्षण करारनाम्याचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. याद्वारे २०४१ पर्यंत शहराचा वाढीव पाणी आरक्षणाचा मार्ग खुला होणार आहे.
हेही वाचा- नाशिक: ३५ बालकांपैकी एकही आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबातील नसल्याचे उघड; आधारतीर्थ आश्रम प्रकरण
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पाणी वापरानुसार दर निश्चित केलेले आहेत. शहरी भागात प्रती माणसी १३५ लिटर पाणी प्रतिदिन गृहीत धरलेले आहे. त्याला मानक दर लागू होतो. पाणी वापरानुसार पाणीपट्टीचे दर बदललात. उपरोक्त निकषापेक्षा हे प्रमाण बरेच अधिक आहे. त्यामुळे नव्या करारानुसार त्या निकषापेक्षा जास्त पाणी वापराला मानक दराच्या दीड पट, तिप्पट दर द्यावे लागू शकतात. याचा मोठा भार मनपावर पडण्याची धास्ती व्यक्त केली जात आहे. प्रदीर्घ काळापासून रखडलेल्या या करारावर गुरूवारी मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे यांनी स्वाक्षरी केली. या करारामुळे मनपाची विनाकारण दुप्पट आकाराची देयके आता दिसणार नसल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा- नाशिक: भटक्या श्वानांच्या संख्या नियंत्रणावर शंका; शहरात ४५ हजार मोकाट श्वान असल्याचा अंदाज
अलीकडेच पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत हा विषय मांडण्यात आला होता. अखेर त्यावर तोडगा निघून हा करार झाला. करार करुन दंडनीय दराने २०११ पासून केलेली पाणी पट्टी व विलंब आकार रद्द करणे आणि २०११ पासुन जलसंपदा विभागाने थकबाकी पोटी परस्पर वळती करुन घेतलेली स्थानिक उपकराची रक्कम देणे अशी मनपाची मुख्य मागणी होती. जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत शहरासाठी २०४१ पर्यन्त पिण्याचे पाण्यासाठी ३९९.६३ दशलक्ष घनमिटर पाणी आरक्षणाच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली. या वाढीव पाणी आरक्षणासाठी महानगरपालिकेने पाटबंधारे विभागाशी करारनामा करणे आवश्यक होते. त्याकरिता मनपाने सिंचन पुनर्स्थापना खर्च न दिल्याने जलसंपदाने करारनामा प्रलंबित ठेवला होता. २०१८ अखेर १३५.६८ कोटी सिंचन सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची रक्कम मनपाने द्यावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. ही रक्कम दिल्याशिवाय करारनामा पूर्ण होणार नसल्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, शहरासाठी पाणी आरक्षणाची मूळ मंजुरी २००४ पूर्वीची असून तेव्हा आरक्षण मंजूर करतांना त्यात पुनर्वापरासाठी पाणी उपलब्ध करुन देणे व सिंचन पुनर्स्थापना खर्च देण्याची अट समाविष्ट नसल्याकडे मनपाने लक्ष वेधले होते.
हेही वाचा- मुंबई: जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरण; सुरेशदादा जैन यांना उच्च न्यायालयाकडून कायमस्वरूपी जामीन
या काळात जलसंपदाकडून महापालिकेला दंडनीय दराने पाण्याची देयके पाठविली जात होती. जलसंपदाच्या सुधारीत ज्ञापनानुसार वाढीव आरक्षणापैकी म्हणजे १२७.९७ दशलक्ष घनमीटर प्रतिवर्ष यापेक्षा जादा पाणी वापरावर मलजलशुध्दीकरण प्रक्रिया करुन ६५ टक्के पाणी सिंचनाच्या पुनर्वापरासाठी उपलब्ध करुन देण्याचे आहे. त्यानुसार मनपा प्रक्रिया करून पाणी उपलब्ध करीत आहे. याबाबत मध्यंतरीच्या बैठकीत करारनामा मसुदा हा पुनर्स्थापना खर्चाबाबत शासन स्तरावर होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहुन करारनामा करणे, एकेरी दराने देय असलेली पाणीपटटी थकबाकीची रक्कम मनपाने पाटबंधारे विभागास अदा करताना मनपास देय असलेली उपकराची रक्कम समायोजित करणे तसेच पुनर्स्थापना खर्च व पुनर्स्थापना खर्च न भरल्याचे कारणाने दंडनिय दराने आकारणी केलेली पाणीपटटी व विलंब आकार याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे ठरले होते.
हेही वाचा- नाशिक: ३५ बालकांपैकी एकही आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबातील नसल्याचे उघड; आधारतीर्थ आश्रम प्रकरण
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पाणी वापरानुसार दर निश्चित केलेले आहेत. शहरी भागात प्रती माणसी १३५ लिटर पाणी प्रतिदिन गृहीत धरलेले आहे. त्याला मानक दर लागू होतो. पाणी वापरानुसार पाणीपट्टीचे दर बदललात. उपरोक्त निकषापेक्षा हे प्रमाण बरेच अधिक आहे. त्यामुळे नव्या करारानुसार त्या निकषापेक्षा जास्त पाणी वापराला मानक दराच्या दीड पट, तिप्पट दर द्यावे लागू शकतात. याचा मोठा भार मनपावर पडण्याची धास्ती व्यक्त केली जात आहे. प्रदीर्घ काळापासून रखडलेल्या या करारावर गुरूवारी मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे यांनी स्वाक्षरी केली. या करारामुळे मनपाची विनाकारण दुप्पट आकाराची देयके आता दिसणार नसल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा- नाशिक: भटक्या श्वानांच्या संख्या नियंत्रणावर शंका; शहरात ४५ हजार मोकाट श्वान असल्याचा अंदाज
अलीकडेच पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत हा विषय मांडण्यात आला होता. अखेर त्यावर तोडगा निघून हा करार झाला. करार करुन दंडनीय दराने २०११ पासून केलेली पाणी पट्टी व विलंब आकार रद्द करणे आणि २०११ पासुन जलसंपदा विभागाने थकबाकी पोटी परस्पर वळती करुन घेतलेली स्थानिक उपकराची रक्कम देणे अशी मनपाची मुख्य मागणी होती. जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत शहरासाठी २०४१ पर्यन्त पिण्याचे पाण्यासाठी ३९९.६३ दशलक्ष घनमिटर पाणी आरक्षणाच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली. या वाढीव पाणी आरक्षणासाठी महानगरपालिकेने पाटबंधारे विभागाशी करारनामा करणे आवश्यक होते. त्याकरिता मनपाने सिंचन पुनर्स्थापना खर्च न दिल्याने जलसंपदाने करारनामा प्रलंबित ठेवला होता. २०१८ अखेर १३५.६८ कोटी सिंचन सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची रक्कम मनपाने द्यावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. ही रक्कम दिल्याशिवाय करारनामा पूर्ण होणार नसल्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, शहरासाठी पाणी आरक्षणाची मूळ मंजुरी २००४ पूर्वीची असून तेव्हा आरक्षण मंजूर करतांना त्यात पुनर्वापरासाठी पाणी उपलब्ध करुन देणे व सिंचन पुनर्स्थापना खर्च देण्याची अट समाविष्ट नसल्याकडे मनपाने लक्ष वेधले होते.
हेही वाचा- मुंबई: जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरण; सुरेशदादा जैन यांना उच्च न्यायालयाकडून कायमस्वरूपी जामीन
या काळात जलसंपदाकडून महापालिकेला दंडनीय दराने पाण्याची देयके पाठविली जात होती. जलसंपदाच्या सुधारीत ज्ञापनानुसार वाढीव आरक्षणापैकी म्हणजे १२७.९७ दशलक्ष घनमीटर प्रतिवर्ष यापेक्षा जादा पाणी वापरावर मलजलशुध्दीकरण प्रक्रिया करुन ६५ टक्के पाणी सिंचनाच्या पुनर्वापरासाठी उपलब्ध करुन देण्याचे आहे. त्यानुसार मनपा प्रक्रिया करून पाणी उपलब्ध करीत आहे. याबाबत मध्यंतरीच्या बैठकीत करारनामा मसुदा हा पुनर्स्थापना खर्चाबाबत शासन स्तरावर होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहुन करारनामा करणे, एकेरी दराने देय असलेली पाणीपटटी थकबाकीची रक्कम मनपाने पाटबंधारे विभागास अदा करताना मनपास देय असलेली उपकराची रक्कम समायोजित करणे तसेच पुनर्स्थापना खर्च व पुनर्स्थापना खर्च न भरल्याचे कारणाने दंडनिय दराने आकारणी केलेली पाणीपटटी व विलंब आकार याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे ठरले होते.
