अनिकेत साठे
महानगरांमध्ये कांदा दरवाढीची झळ बसू नये म्हणून केंद्र सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी खरेदी केलेला १० हजार मेट्रिक टन कांदा शहरी ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याआधीच निकृष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. उन्हाळ कांद्याचे आयुर्मान साधारणपणे सहा महिने असते. त्यास चाळीत ठेवूनच तितका कालावधी लोटला आहे. तो शक्य तितक्या लवकर बाजारात न आणल्यास नुकसान वाढण्याचा धोका नाफेडने निदर्शनास आणून दिला आहे. दुष्काळी स्थितीमुळे मुंबईसह अन्य शहरांमध्ये कांदा महागला असताना चाळीत पडून असणाऱ्या या कांद्याला सरकारी आदेशाची प्रतीक्षा आहे.
यंदा पाऊसमान कमी राहिल्याने पोळ कांद्याच्या उत्पादनास मोठा फटका बसला. एरवी नवरात्री दरम्यान होणारे त्याचे आगमन लांबले. परिणामी, उन्हाळ कांद्याचे दर उंचावले. गेल्या आठवडय़ात प्रति क्विंटलला सरासरी २१०० रुपयांचा टप्पा गाठणारा कांदा सध्या १६०० रुपयांवर स्थिरावला आहे. नवीन कांदा बाजारात आला नसल्याने देशाची भिस्त चाळीत साठविलेल्या उन्हाळ कांद्यावर आहे. त्याला अखेरच्या टप्प्यात चांगला भाव मिळाला. पण, साठवणुकीमुळे वजनात घट, माल निकृष्ठ होण्याचे नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावे लागले. हेच संकट केंद्र सरकारने भाव स्थिरीकरण निधी अंतर्गत खरेदी केलेल्या कांद्यासमोर आहे. घाऊक बाजारातील घसरण रोखणे अन् दरवाढीचे चटके बसल्यास महानगरात कांदा पुरविणे या उद्देशाने केंद्र सरकारने नाफेडच्या मदतीने नाशिक, नगर, सोलापूर भागातून एप्रिल ते जून या कालावधीत उन्हाळ कांद्याची खरेदी केली होती. खरेदीचे लक्ष्य २५ हजार मेट्रिक टन होते. साठवणुकीसाठी पुरेशा चाळी न मिळाल्याने नाफेडला ११ हजार मेट्रिक टन खरेदीवर समाधान मानावे लागले. या कांद्यासाठी सरकारने १२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. जिल्ह्य़ातील चाळींमध्ये त्याची साठवणूक झाली आहे. त्यातील काही माल मध्यंतरी केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार दिल्लीसह इतरत्र पाठविण्यात आला. आजही चाळीत सुमारे १० हजार मेट्रिक टन कांदा पडून आहे. त्याच्या विक्रीला विलंब झाल्यास नुकसान वाढणार असल्याची पूर्वसूचना नाफेडने सरकारला दिली आहे. त्यास नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी दुजोरा दिला.
भाव स्थिरीकरण निधीअंतर्गत खरेदी झालेल्या या कांद्याबाबत निर्णयाचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. त्यांची संमती मिळाल्याशिवाय तो चाळीतून बाजारात नेता येत नाही. आधीच त्याचे आयुर्मान संपुष्टात आले आहे. यामुळे तो शक्य तितक्या लवकर विक्री करण्याची आवश्यकता आहे. यापूर्वी शासनाने अनेकदा घाऊक बाजारातून कांदा खरेदीद्वारे हात पोळून घेतल्याचा इतिहास आहे. त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी यावर तातडीने निर्णय घेतला जावा, अशी नाफेडची अपेक्षा आहे.
उन्हाळ कांदा फार तर सहा महिने टिकू शकतो. पावसाळी वातावरणात तो लवकर निकृष्ट होतो. यंदा तसे वातावरण अधिक काळ नव्हते. यामुळे तो अधिक तग धरू शकला. साठवणुकीचा कालावधी वाढल्यास वजनात घट होऊन कांदा निकृष्ट होण्याचे प्रमाण वाढते. या कांद्यास चाळीत साठवून सहा महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. त्याची तातडीने विक्री करावी, अशी मागणी नाफेडने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
– नानासाहेब पाटील ,संचालक, नाफेड
