स्वाइन फ्लू, डेंग्यू, मलेरिया किंवा इतर साथीचे रोग तसेच तत्सम संसर्गजन्य आजारांवर आळा बसावा, विविध शासकीय योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात, शासकीय आरोग्य सेवा संस्था व खासगी रुग्णालये यांच्यात समन्वय राहावा यासाठी आता ‘जम्बो’ जिल्हा आरोग्य सेवा समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यात पालकमंत्री ते जिल्हा शल्यचिकित्सक अशा विविध घटकांची एकत्रित मोट बांधण्यात येत आहे. समन्वय समिती गठित करत शासनाने प्रशासकीय पातळीवर असलेल्या असमन्वयावर शिक्कामोर्तब केले. विविध आस्थापनांतील अधिकारी, लोकप्रतिनिधी एकत्रित येऊन नक्की काय साध्य होणार,  याची लवकरच स्पष्टता होईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील वाढती लोकसंख्या पाहता अचानक उद्भवणारे साथीजन्य तसेच संसर्गजन्य आजारांमुळे अनेकदा आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला दिसून येतो. सर्वसामान्यांपर्यंत आरोग्य सेवा पुरविण्यात शासकीय आरोग्य सेवा संस्था व खासगी रुग्णालये यांना योग्य समन्वयाअभावी अडथळ्याची शर्यत पार पाडावी लागते. या पाश्र्वभूमीवर, राज्य सरकारने जिल्हा आरोग्य सेवा समन्वय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समिती अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्री तर उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी जिल्हा परिषद अध्यक्षांवर सोपविण्यात आली आहे. महापौर, खासदार, आमदार, खासगी क्षेत्रातील १० डॉक्टर्स, दोन सामाजिक संस्था, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य विद्युत वितरण कंपनी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक आदींची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. शासकीय पातळीवर विविध प्रयोजनासाठी अस्तित्वात असणाऱ्या समित्यांची संख्या कमी आहे. त्यात या नव्या समितीची नव्याने भर पडणार आहे.

आणखी वाचा

या जम्बो समितीवर कामांची जबाबदारी तितकीच लांबलचक म्हणता येईल. समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक आरोग्य संस्थांच्या कामकाजाची माहिती घेणे, जिल्ह्यात आरोग्य शिबीर व रक्तदान शिबीर राबविणे, आरोग्यविषयक जाणीव-जागृतीच्या मोहिमा राबविणे, जिल्हास्तरावर आरोग्य व्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी शिफारशी पाठवणे, साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव असताना प्रतिबंधात्मक उपाय, रोगनिदान, चिकित्सा आदींबाबत विविध विभागांत समन्वय साधून कारवाई करणे हे काम समितीला करावे लागणार आहे. याशिवाय, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यासाठी विविध विभागांत समन्वय साधणे, दवाखान्यातील ‘बायो मेडिकल वेस्ट’बाबत नियोजनबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यासाठी कार्यवाही करणे, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना गरीब प्रवर्गातील लोकांसाठी असलेल्या योजना व इतर योजनांची अंमलबजावणी संबंधित संस्था करतात किंवा नाही याचा आढावा घेणे, मनुष्यबळाची कमतरता पाहता कंत्राटी स्वरूपात उपलब्ध करून देणे, जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांसाठी दुरुस्ती, पाणीपुरवठा आदीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे आदी कामांचे नियोजन समितीला करावे लागणार आहे.

समितीच्या कार्यकारिणीत विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांना स्थान देण्यात आले आहे. त्यांच्या कार्यबाहुल्यामुळे समितीच्या बैठकांना ते कितपत हजेरी लावतील, त्याचा पाठपुरावा कसा घेतला जाईल, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

समितीची कार्यकक्षा लक्षात घेता कामकाजात इतरांचा हस्तक्षेप होण्याची शक्यता अधिक आहे. समितीच्या कामकाजास आवश्यक निधी, नसल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडील अनुदानातून कामांची पूर्तता करण्यास सांगण्यात आले आहे. समितीत लोकप्रतिनिधींचा समावेश असल्याने राजकीय दबावतंत्राने समस्यांची उकल होईल की आरोग्याशी निगडित प्रश्न कायम राहतील, याबाबत साशंकता आहे.

राज्यातील वाढती लोकसंख्या पाहता अचानक उद्भवणारे साथीजन्य तसेच संसर्गजन्य आजारांमुळे अनेकदा आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला दिसून येतो. सर्वसामान्यांपर्यंत आरोग्य सेवा पुरविण्यात शासकीय आरोग्य सेवा संस्था व खासगी रुग्णालये यांना योग्य समन्वयाअभावी अडथळ्याची शर्यत पार पाडावी लागते. या पाश्र्वभूमीवर, राज्य सरकारने जिल्हा आरोग्य सेवा समन्वय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समिती अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्री तर उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी जिल्हा परिषद अध्यक्षांवर सोपविण्यात आली आहे. महापौर, खासदार, आमदार, खासगी क्षेत्रातील १० डॉक्टर्स, दोन सामाजिक संस्था, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य विद्युत वितरण कंपनी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक आदींची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. शासकीय पातळीवर विविध प्रयोजनासाठी अस्तित्वात असणाऱ्या समित्यांची संख्या कमी आहे. त्यात या नव्या समितीची नव्याने भर पडणार आहे.

आणखी वाचा

या जम्बो समितीवर कामांची जबाबदारी तितकीच लांबलचक म्हणता येईल. समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक आरोग्य संस्थांच्या कामकाजाची माहिती घेणे, जिल्ह्यात आरोग्य शिबीर व रक्तदान शिबीर राबविणे, आरोग्यविषयक जाणीव-जागृतीच्या मोहिमा राबविणे, जिल्हास्तरावर आरोग्य व्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी शिफारशी पाठवणे, साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव असताना प्रतिबंधात्मक उपाय, रोगनिदान, चिकित्सा आदींबाबत विविध विभागांत समन्वय साधून कारवाई करणे हे काम समितीला करावे लागणार आहे. याशिवाय, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यासाठी विविध विभागांत समन्वय साधणे, दवाखान्यातील ‘बायो मेडिकल वेस्ट’बाबत नियोजनबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यासाठी कार्यवाही करणे, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना गरीब प्रवर्गातील लोकांसाठी असलेल्या योजना व इतर योजनांची अंमलबजावणी संबंधित संस्था करतात किंवा नाही याचा आढावा घेणे, मनुष्यबळाची कमतरता पाहता कंत्राटी स्वरूपात उपलब्ध करून देणे, जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांसाठी दुरुस्ती, पाणीपुरवठा आदीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे आदी कामांचे नियोजन समितीला करावे लागणार आहे.

समितीच्या कार्यकारिणीत विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांना स्थान देण्यात आले आहे. त्यांच्या कार्यबाहुल्यामुळे समितीच्या बैठकांना ते कितपत हजेरी लावतील, त्याचा पाठपुरावा कसा घेतला जाईल, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

समितीची कार्यकक्षा लक्षात घेता कामकाजात इतरांचा हस्तक्षेप होण्याची शक्यता अधिक आहे. समितीच्या कामकाजास आवश्यक निधी, नसल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडील अनुदानातून कामांची पूर्तता करण्यास सांगण्यात आले आहे. समितीत लोकप्रतिनिधींचा समावेश असल्याने राजकीय दबावतंत्राने समस्यांची उकल होईल की आरोग्याशी निगडित प्रश्न कायम राहतील, याबाबत साशंकता आहे.