गोदावरीबाबत उच्च न्यायालयात दिलेल्या अहवालात ‘निरी’ची सूचना
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गोदावरीला कायमस्वरुपी प्रदुषणमुक्त राखण्यासाठी भविष्यात नदीच्या लाल रेषेच्या क्षेत्रात इमारती व जॉगिंग पार्कसारख्या बांधकामांना प्रतिबंध करावा, अशी सूचना ‘निरी’ संस्थेने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात केल्यामुळे शहर विकास आराखडा, स्मार्ट सिटी योजना, गोदा उद्यानाचे शिल्लक काम आणि नदीकाठाभोवतालच्या खासगी मालकीच्या भूखंडधारकांसमोर नवे प्रश्नचिन्ह उभे राहते की काय, अशी साशंकता निर्माण झाली आहे. निकषानुसार निळ्या पूररेषेत पक्क्या स्वरुपाच्या बांधकामांना प्रतिबंध असला तरी लाल रेषेच्या क्षेत्रात काही अटींवर परवानगी आहे. या स्थितीत निरीने उपरोक्त सूचना केल्यामुळे निळ्या रेषेपाठोपाठ लाल रेषेच्या क्षेत्रात भविष्यातील नव्या बांधकामांवर गंडांतर येण्याची धास्ती व्यक्त केली जात आहे.
गोदावरी प्रदूषणाच्या मुद्यावर गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सिंहस्थानंतर गोदावरीच्या प्रदूषणात वाढ झाली. ते कमी करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने धरणातून पाणी सोडण्यास परवानगी देण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली. त्यास पाणी सोडण्याच्या मुद्यावरून दाखल याचिकाकर्त्यांने आक्षेप घेतला होता. कुंभमेळ्यानंतर गोदावरीच्या अवस्थेविषयी न्यायालयाने निरी संस्थेला सर्वेक्षण करण्यास सांगितले होते. त्या अनुषंगाने निरीच्या पथकाने सर्वेक्षणाअंती न्यायालयास अहवाल सादर केला आहे. सिंहस्थ काळात दुसऱ्या व तिसऱ्या पर्वणीवेळी गोदावरी काही ठिकाणी प्रदूषित झाली. त्या काळात पात्रात टाकले जाणारे निर्माल्य बाहेर काढण्यासाठी पालिकेने खास कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे पात्रात फारसा कचरा नव्हता. मात्र, नंतरच्या काळात गोदापात्राची पुन्हा ‘जैसे थे’ स्थिती झाली.
अहवाल सादर करताना प्रदूषणमुक्तीसाठी तात्पुरत्या व कायमस्वरुपी काय उपाययोजना करता येतील याचाही उल्लेख केला आहे. त्यात निळ्या व लाल रेषा चिन्हांकीत करून लाल रेषेच्या क्षेत्रात कोणत्याही स्वरुपाच्या बांधकामांना प्रतिबंध करण्याचा उपाय सुचविला आहे. पूररेषांचा भाग बफर क्षेत्र म्हणजे मोकळा ठेवून नदीपात्र विस्तारीत करावा, असे निरी म्हणते. वास्तविक, २००८ मधील महापूरानंतर दोन वर्षांनी शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरीसह तिच्या उपनद्यांच्या पूररेषांची आखणी व चिन्हांकनाचे काम करण्यात आले आहे. पूररेषेबाबतच्या निकषानुसार निळ्या रेषेच्या क्षेत्रात बांधकामांना मनाई आहे. लाल रेषेच्या क्षेत्रात तळमजला मोकळा ठेवून वरिल भागात बांधकाम करता येते. उपाय सुचविताना निरीने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे लक्षात येते.
प्रदूषण मुक्तीसाठी सिंहस्थाप्रमाणे स्वच्छतेसाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याचे निरीने म्हटले आहे. सिंहस्थात गोदावरी काठावर नव्याने सात घाट बांधण्यात आले. कुंभमेळ्यानंतर त्यांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी, घाटावर फेकला जाणारा कचरा कालांतराने पात्रात मिसळतो.
या घाटांचा दुरुपयोग होणार नाही, याकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. निरीने केलेल्या सुचनांबाबत विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित समितीने चर्चा करून आपला अहवाल सादर करावा असे न्यायालयाने सूचित केले आहे. न्यायालयीन घडामोडींची माहिती याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी दिली. या विषयीची पुढील सुनावणी २७ जानेवारी २०१६ रोजी होणार आहे.
रतन इंडियाबाबत राज्य शासन धारेवर
सिन्नर येथे औष्णिक वीज प्रकल्प साकारणारी रतन इंडिया कंपनी पाणी थेट मलजल केंद्रापासून उचलणार किंवा कसे याबाबत उच्च न्यायालयाने आधीच शासनाकडे विचारणा केली होती. राज्य शासनाने त्याबाबतचे पत्र न्यायालयात सादर केले. पण, त्यात स्पष्टपणे माहिती दिली गेली नाही. अर्धवट स्थितीतील माहितीवरून न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. शासनाने सादर केलेले हे पत्र न्यायालयाचा अवमान समजावा का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यावर राज्य सरकारच्या वकिलाने नव्याने माहिती देण्यासाठी एक आठवडय़ाची मुदत देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ती मान्य केली आहे.
गोदावरीला कायमस्वरुपी प्रदुषणमुक्त राखण्यासाठी भविष्यात नदीच्या लाल रेषेच्या क्षेत्रात इमारती व जॉगिंग पार्कसारख्या बांधकामांना प्रतिबंध करावा, अशी सूचना ‘निरी’ संस्थेने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात केल्यामुळे शहर विकास आराखडा, स्मार्ट सिटी योजना, गोदा उद्यानाचे शिल्लक काम आणि नदीकाठाभोवतालच्या खासगी मालकीच्या भूखंडधारकांसमोर नवे प्रश्नचिन्ह उभे राहते की काय, अशी साशंकता निर्माण झाली आहे. निकषानुसार निळ्या पूररेषेत पक्क्या स्वरुपाच्या बांधकामांना प्रतिबंध असला तरी लाल रेषेच्या क्षेत्रात काही अटींवर परवानगी आहे. या स्थितीत निरीने उपरोक्त सूचना केल्यामुळे निळ्या रेषेपाठोपाठ लाल रेषेच्या क्षेत्रात भविष्यातील नव्या बांधकामांवर गंडांतर येण्याची धास्ती व्यक्त केली जात आहे.
गोदावरी प्रदूषणाच्या मुद्यावर गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सिंहस्थानंतर गोदावरीच्या प्रदूषणात वाढ झाली. ते कमी करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने धरणातून पाणी सोडण्यास परवानगी देण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली. त्यास पाणी सोडण्याच्या मुद्यावरून दाखल याचिकाकर्त्यांने आक्षेप घेतला होता. कुंभमेळ्यानंतर गोदावरीच्या अवस्थेविषयी न्यायालयाने निरी संस्थेला सर्वेक्षण करण्यास सांगितले होते. त्या अनुषंगाने निरीच्या पथकाने सर्वेक्षणाअंती न्यायालयास अहवाल सादर केला आहे. सिंहस्थ काळात दुसऱ्या व तिसऱ्या पर्वणीवेळी गोदावरी काही ठिकाणी प्रदूषित झाली. त्या काळात पात्रात टाकले जाणारे निर्माल्य बाहेर काढण्यासाठी पालिकेने खास कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे पात्रात फारसा कचरा नव्हता. मात्र, नंतरच्या काळात गोदापात्राची पुन्हा ‘जैसे थे’ स्थिती झाली.
अहवाल सादर करताना प्रदूषणमुक्तीसाठी तात्पुरत्या व कायमस्वरुपी काय उपाययोजना करता येतील याचाही उल्लेख केला आहे. त्यात निळ्या व लाल रेषा चिन्हांकीत करून लाल रेषेच्या क्षेत्रात कोणत्याही स्वरुपाच्या बांधकामांना प्रतिबंध करण्याचा उपाय सुचविला आहे. पूररेषांचा भाग बफर क्षेत्र म्हणजे मोकळा ठेवून नदीपात्र विस्तारीत करावा, असे निरी म्हणते. वास्तविक, २००८ मधील महापूरानंतर दोन वर्षांनी शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरीसह तिच्या उपनद्यांच्या पूररेषांची आखणी व चिन्हांकनाचे काम करण्यात आले आहे. पूररेषेबाबतच्या निकषानुसार निळ्या रेषेच्या क्षेत्रात बांधकामांना मनाई आहे. लाल रेषेच्या क्षेत्रात तळमजला मोकळा ठेवून वरिल भागात बांधकाम करता येते. उपाय सुचविताना निरीने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे लक्षात येते.
प्रदूषण मुक्तीसाठी सिंहस्थाप्रमाणे स्वच्छतेसाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याचे निरीने म्हटले आहे. सिंहस्थात गोदावरी काठावर नव्याने सात घाट बांधण्यात आले. कुंभमेळ्यानंतर त्यांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी, घाटावर फेकला जाणारा कचरा कालांतराने पात्रात मिसळतो.
या घाटांचा दुरुपयोग होणार नाही, याकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. निरीने केलेल्या सुचनांबाबत विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित समितीने चर्चा करून आपला अहवाल सादर करावा असे न्यायालयाने सूचित केले आहे. न्यायालयीन घडामोडींची माहिती याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी दिली. या विषयीची पुढील सुनावणी २७ जानेवारी २०१६ रोजी होणार आहे.
रतन इंडियाबाबत राज्य शासन धारेवर
सिन्नर येथे औष्णिक वीज प्रकल्प साकारणारी रतन इंडिया कंपनी पाणी थेट मलजल केंद्रापासून उचलणार किंवा कसे याबाबत उच्च न्यायालयाने आधीच शासनाकडे विचारणा केली होती. राज्य शासनाने त्याबाबतचे पत्र न्यायालयात सादर केले. पण, त्यात स्पष्टपणे माहिती दिली गेली नाही. अर्धवट स्थितीतील माहितीवरून न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. शासनाने सादर केलेले हे पत्र न्यायालयाचा अवमान समजावा का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यावर राज्य सरकारच्या वकिलाने नव्याने माहिती देण्यासाठी एक आठवडय़ाची मुदत देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ती मान्य केली आहे.
