नाशिक – केंद्र सरकारने खरेदी केलेला कांदा देशातील घाऊक बाजारात कमी दरात विकला जात आहे. सरकारला व्यापार करायचा आहे तर, व्यापारी का हवेत ? याआधी क्विंंटलला ४०० ते ५०० रुपयांपर्यंत दर घसरले होते, तेव्हा सरकारने २४०० रुपयांनी कांदा खरेदी का केला नाही ?, तुटवडा नसताना निर्यातमूल्य लादणे म्हणजे जिझिया कर होय… असे एकापाठोपाठ एक टोकदार वाग्बाण सोडत व्यापाऱ्यांनी पालकमंत्री दादा भुसे यांना हैराण केले. व्यापाऱ्यांची मंगळवारी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासमवेत बैठक नियोजित आहे. तोपर्यंत लिलाव सुरळीत ठेवावे, अशी विनंती पालकमंत्र्यांनी केली. या संदर्भात शुक्रवारी सदस्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन व्यापारी संघटनेने दिले आहे. या बैठकीत कोणताही निर्णय झाला तरी शनिवार आणि रविवारी काही बाजार समित्या बंद असल्याने पाच दिवस ही कोंडी कायम राहण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जिल्ह्यातील एक हजारहून अधिक कांदा व्यापारी लिलावातून बाहेर पडल्याने सलग दुसऱ्या दिवशी म्हणजे गुरुवारी १५ बाजार समित्यांमधील लिलाव बंद राहिले. दोन दिवसांत एकूण दोन लाख क्विंटलचे लिलाव थांबले असून सुमारे ४० ते ५० कोटींची उलाढाल थंडावली आहे. बाजार बंद असल्याने शेतकऱ्यांना कांदा विक्री करणे अवघड झाले आहे. देशांतर्गत कांदा पुरवठा थांबला आहे. या पार्श्वभूमीवर, गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री भुसे यांनी तातडीने व्यापारी आणि विविध शेतकरी संघटनांची बैठक घेतली. या तिढ्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, तुर्तास ही बैठक निष्फळ ठरली. यावेळी व्यापारी वर्ग आक्रमक तर सरकार, प्रशासन बचावात्मक पवित्र्यात असल्याचे पाहायला मिळाले. शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता येवला येथे व्यापाऱ्यांची पुन्हा बैठक होणार आहे. त्यात सर्वांशी चर्चा करून लिलावात सहभागी व्हायचे की नाही, याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन संघटनेकडूून देण्यात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>गुजरातहून नाशिककडे येणारी तीन लाखांची मिठाई जप्त -अन्न औषध प्रशासनाची कारवाई

नाफेड आणि एनसीसीएफ आपला कांदा देशात कमी भावात विकत आहे. त्यामुळे आमच्या मालास दर मिळत नाही. दरात तफावत पडते. या स्थितीत व्यापार करणे शक्य नसल्याचा मुद्दा व्यापारी वर्गाने पुन्हा मांडला. बाजार समिती शुल्क शेकडा एक रुपयाऐवजी ५० पैसे करणे, देशभरात आडतीचे दर चार टक्के करून ती विक्रेत्यांकडून वसुलीची पध्दत, कांदा निर्यात खुली होण्यासाठी ४० टक्के निर्यात कर काढून टाकणे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. तीन वर्षांपासून सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरीच नव्हे तर, व्यापारी वर्ग अडचणीत आला आहे. महिनाभरापासून कांदा खरेदी करता येत नाही. कामगारांना बसून पगार द्यावा लागत असून कर्ज वाढत चालल्याचा सूर व्यापाऱ्यांनी लावला. दर गडगडले होते, तेव्हा सरकार २४०० रुपये दराने खरेदीसाठी का आले नाही, असा प्रश्नही मांडला गेला. पालकमंत्री भुसे यांनी व्यापाऱ्यांची मंगळवारी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासमवेत बैठक होणार आहे. त्यात सर्व मागण्यांवर विचार केला जाईल. तोपर्यंत स्थानिक पातळीवर लिलाव सुरळीत करावेत, असे आवाहन केले.

हेही वाचा >>>नाशिक : नदीत बुडाल्याने युवकाचा मृत्यू

चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न

शेतकरी, व्यापारी, कर्मचारी हे बाजार समितीचे घटक आहेत. कोणत्याही घटकाचे नुकसान करायचे नाही. व्यापारी आपल्या आवाहनास सकारात्मक प्रतिसाद देऊन निर्णय घेतील. चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे पालकमंत्री भुसे यांनी नमूद केले. व्यापाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याच्या प्रश्नावर ते बोलत होते. व्यापाऱ्यांचे काही प्रश्न धोरणात्मक आहेत. अचानक हा विषय उद्भवल्याने बाजार समित्यांना पर्यायी व्यवस्था करता आली नाही. राज्यात इतरत्र कांदा खरेदी-विक्री सुरू आहे. नाशिकमध्ये राज्यातील एकूण आवकेपैकी ७५ टक्के भाग असतो. व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे शेतकरी वर्गाला माल विक्रीत अडचणी निर्माण होत आहेत. सणोत्सवांचा विचार करून व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी सुरू करावी, असे आवाहन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील एक हजारहून अधिक कांदा व्यापारी लिलावातून बाहेर पडल्याने सलग दुसऱ्या दिवशी म्हणजे गुरुवारी १५ बाजार समित्यांमधील लिलाव बंद राहिले. दोन दिवसांत एकूण दोन लाख क्विंटलचे लिलाव थांबले असून सुमारे ४० ते ५० कोटींची उलाढाल थंडावली आहे. बाजार बंद असल्याने शेतकऱ्यांना कांदा विक्री करणे अवघड झाले आहे. देशांतर्गत कांदा पुरवठा थांबला आहे. या पार्श्वभूमीवर, गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री भुसे यांनी तातडीने व्यापारी आणि विविध शेतकरी संघटनांची बैठक घेतली. या तिढ्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, तुर्तास ही बैठक निष्फळ ठरली. यावेळी व्यापारी वर्ग आक्रमक तर सरकार, प्रशासन बचावात्मक पवित्र्यात असल्याचे पाहायला मिळाले. शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता येवला येथे व्यापाऱ्यांची पुन्हा बैठक होणार आहे. त्यात सर्वांशी चर्चा करून लिलावात सहभागी व्हायचे की नाही, याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन संघटनेकडूून देण्यात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>गुजरातहून नाशिककडे येणारी तीन लाखांची मिठाई जप्त -अन्न औषध प्रशासनाची कारवाई

नाफेड आणि एनसीसीएफ आपला कांदा देशात कमी भावात विकत आहे. त्यामुळे आमच्या मालास दर मिळत नाही. दरात तफावत पडते. या स्थितीत व्यापार करणे शक्य नसल्याचा मुद्दा व्यापारी वर्गाने पुन्हा मांडला. बाजार समिती शुल्क शेकडा एक रुपयाऐवजी ५० पैसे करणे, देशभरात आडतीचे दर चार टक्के करून ती विक्रेत्यांकडून वसुलीची पध्दत, कांदा निर्यात खुली होण्यासाठी ४० टक्के निर्यात कर काढून टाकणे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. तीन वर्षांपासून सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरीच नव्हे तर, व्यापारी वर्ग अडचणीत आला आहे. महिनाभरापासून कांदा खरेदी करता येत नाही. कामगारांना बसून पगार द्यावा लागत असून कर्ज वाढत चालल्याचा सूर व्यापाऱ्यांनी लावला. दर गडगडले होते, तेव्हा सरकार २४०० रुपये दराने खरेदीसाठी का आले नाही, असा प्रश्नही मांडला गेला. पालकमंत्री भुसे यांनी व्यापाऱ्यांची मंगळवारी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासमवेत बैठक होणार आहे. त्यात सर्व मागण्यांवर विचार केला जाईल. तोपर्यंत स्थानिक पातळीवर लिलाव सुरळीत करावेत, असे आवाहन केले.

हेही वाचा >>>नाशिक : नदीत बुडाल्याने युवकाचा मृत्यू

चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न

शेतकरी, व्यापारी, कर्मचारी हे बाजार समितीचे घटक आहेत. कोणत्याही घटकाचे नुकसान करायचे नाही. व्यापारी आपल्या आवाहनास सकारात्मक प्रतिसाद देऊन निर्णय घेतील. चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे पालकमंत्री भुसे यांनी नमूद केले. व्यापाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याच्या प्रश्नावर ते बोलत होते. व्यापाऱ्यांचे काही प्रश्न धोरणात्मक आहेत. अचानक हा विषय उद्भवल्याने बाजार समित्यांना पर्यायी व्यवस्था करता आली नाही. राज्यात इतरत्र कांदा खरेदी-विक्री सुरू आहे. नाशिकमध्ये राज्यातील एकूण आवकेपैकी ७५ टक्के भाग असतो. व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे शेतकरी वर्गाला माल विक्रीत अडचणी निर्माण होत आहेत. सणोत्सवांचा विचार करून व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी सुरू करावी, असे आवाहन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.