नाशिक – शबरी घरकुल योजनेचा गरजू आदिवासींना तत्काळ लाभ देण्यात यावा, या मागणीसाठी सोमवारी भरपावसात नाशिकसह इगतपुरी पंचायत समिती कार्यालयाच्या आवारात ठिय्या देण्यात आला. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवण्याचा निर्धार कष्टकरी एल्गार संघटना आणि आदिवासी बांधवांनी व्यक्त केला. प्रशासनाने मागण्या मान्य करण्याचे लेखी दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
हेही वाचा >>> शबरी योजनेंतर्गत घरकुलासाठी आंदोलन; नाशिकसह इगतपुरीत ठिय्या आंदोलन
शबरी घरकुल योजनेसाठी निवेदने देण्यात आली. शासनाने सर्वांसाठी घर असे धोरण जाहीर केले असले तरी शेकडो आदिवासी कुटुंब घरकुल योजनेपासून वंचित आहेत. एल्गार कष्टकरी संघटनेच्या वतीने आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांकडे शबरी घरकुल योजनेचा लाभ सर्व पात्र लाभार्थींना मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यासाठी आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी बिऱ्हाड मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. अदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत त्यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव स्वीकारा, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर नाशिक तालुक्यातील आदिवासी व आदिम कातकरी कुटुंबांचे शेकडो प्रस्ताव इगतपुरी तसेच नाशिक पंचायत समिती कार्यालयात दाखल करण्यात आले. परंतु, अजूनही प्रस्ताव मंजुरीसाठी आदिवासी विकास विभागाकडे पाठविण्यात आलेले नाहीत.
हेही वाचा >>> भाजप प्रवेशासाठी एकनाथ खडसे यांचा खटाटोप; गिरीश महाजन यांचा दावा
पंचायत समित्यांकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाविरोधात एल्गार कष्टकरी संघटनेने आंदोलनाची हाक दिली. नाशिक तालुक्यातील आदिवासी बेघर कुटुंबांनी दाखल केलेले प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करण्यात यावेत, पात्र लाभार्थींना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावेत, जिल्हा परिषदेने तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांनी आदेशानुसार आहेत तसे प्रस्ताव पाठवावेत, जात प्रमाणपत्राअभावी पाठविण्यात न आलेले प्रस्ताव त्वरीत पाठवावेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
हेही वाचा >>> शबरी योजनेंतर्गत घरकुलासाठी आंदोलन; नाशिकसह इगतपुरीत ठिय्या आंदोलन
शबरी घरकुल योजनेसाठी निवेदने देण्यात आली. शासनाने सर्वांसाठी घर असे धोरण जाहीर केले असले तरी शेकडो आदिवासी कुटुंब घरकुल योजनेपासून वंचित आहेत. एल्गार कष्टकरी संघटनेच्या वतीने आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांकडे शबरी घरकुल योजनेचा लाभ सर्व पात्र लाभार्थींना मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यासाठी आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी बिऱ्हाड मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. अदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत त्यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव स्वीकारा, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर नाशिक तालुक्यातील आदिवासी व आदिम कातकरी कुटुंबांचे शेकडो प्रस्ताव इगतपुरी तसेच नाशिक पंचायत समिती कार्यालयात दाखल करण्यात आले. परंतु, अजूनही प्रस्ताव मंजुरीसाठी आदिवासी विकास विभागाकडे पाठविण्यात आलेले नाहीत.
हेही वाचा >>> भाजप प्रवेशासाठी एकनाथ खडसे यांचा खटाटोप; गिरीश महाजन यांचा दावा
पंचायत समित्यांकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाविरोधात एल्गार कष्टकरी संघटनेने आंदोलनाची हाक दिली. नाशिक तालुक्यातील आदिवासी बेघर कुटुंबांनी दाखल केलेले प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करण्यात यावेत, पात्र लाभार्थींना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावेत, जिल्हा परिषदेने तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांनी आदेशानुसार आहेत तसे प्रस्ताव पाठवावेत, जात प्रमाणपत्राअभावी पाठविण्यात न आलेले प्रस्ताव त्वरीत पाठवावेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
