नाशिक – आधारभूत किमान धान खरेदीत घट-तूट यास जबाबदार धरत पाच वर्षांपासून आदिवासी विकास महामंडळाने कपात केलेली दलालीची (कमिशन) रक्कम परत करावी, यासह विविध मागण्यांसाठी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांना विदर्भातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचा संघ मर्यादित संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेराव घालत धारेवर धरले. धान्याच्या घट-तूट यास महामंडळ व शासन जबाबदार असल्याचा आरोप करत संतप्त आंदोलकांनी सहकारी संस्थांच्या अडचणी सोडविण्याची मागणी केली.
हेही वाचा >>> शिरपूर साखर कारखाना लवकरच सुरु होणार
आदिवासी विकास महामंडळाची सर्वसाधारण सभा शनिवारी येथील गोखले शिक्षण संस्थेच्या कॉलेज रोडवरील गुरूदक्षिणा सभागृहात झाली. यावेळी हा गोंधळ झाला. गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर भागातील संस्थांच्या प्रतिनिधींनी दलालीच्या मुद्यावरून सभेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. सभेसाठी आदिवासी विकासमंत्री दाखल होताच कार्यक्रमस्थळी सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी घेराव घालत मागण्या मांडल्या. अकस्मात घडलेल्या या प्रकाराने एकच गोंधळ उडाला. धान खरेदीत महामंडळाच्या निर्णयामुळे सर्वच संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. धान उचल व खरेदी सोबत झाल्याशिवाय घट थांबविणे शक्य नाही. इतर राज्यात खरेदी झाल्यानंतर आठ दिवसात ते उचलले जाते. महाराष्ट्रात मात्र सहा ते १२ महिन्यांपर्यंत धानाची उचल होत नसल्याची तक्रार संस्थांनी केली.
हेही वाचा >>> धुळ्यात काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष कुणाल पाटील यांच्या जवाहर सूतगिरणीवर छापा
धानाची उचल खरेदीसोबत केल्यास घट होण्यास आळा बसेल. घटीचे प्रमाण वाढल्याने खरेदी दराच्या दीडपट दलाली कपात केली जात आहे. मुळात महामंडळाने उशिराने उचल केल्याने घट-तूट झाली आहे. त्यामुळे संस्थांकडून घटीची रक्कम बळजबरीने वसूल न करता वसूल केलेली दलालीची रक्कम परत करावी, अशी मागणी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचा संघचे गोंदियाचे अध्यक्ष शंकरराव मडावी यांनी केली. केंद्रावर मालाची अफरातफऱ् झाल्यास संस्थेचे केंद्रप्रमुख, सचिव, चौकीदार, हमाल, महामंडळाचे प्रतवारीकार, विपणन निरीक्षक, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी. इ पीक प्रमाणे खरेदीचे उद्दिष्ट दावे आदी मागण्यांकडे संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. या संदर्भात केंद्र सरकारला पत्र दिले जाईल. त्यांच्याकडून ती रक्कम मिळाल्यास संस्थांना दिली जाईल, असे आश्वासन डॉ. गावित यांनी दिले. नंतर संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी महामंडळाच्या सभेत हजेरी लावली. काही विषयांना विरोध दर्शवत ते नामंजूर करण्याची मागणी केली.
