नंदुरबार – मंत्रालयातील आपल्या दालनातून राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आपल्या विभागाने सुरू केलेल्या टोलमुक्त मदतवाहिनीचा कसा अनुभव येतो, याची परीक्षा घेण्यासाठी स्वत: मदतवाहिनीच्या क्रमांकावर दूरध्वनी केला. आपली ओळख न सांगता शबरी घरकुल योजनेबाबतची माहिती त्यांनी विचारली. अत्यंत नम्रपणे आणि विनयशील स्वरात आपण कोण बोलत आहात, अन कुठून बोलत आहात, अशी समोरून विचारणा करण्यात आली. डाॅ. गावित यांनी दुसऱ्या व्यक्तीचे नाव सांगत आणि नंबर देत ठक्कर बाप्पा घरकुल योजनेची माहिती विचारली. आश्चर्य म्हणजे समोरील कर्मचाऱ्याने सविस्तरपणे माहिती दिली. या अनपेक्षित अनुभवाने डाॅ. गावितही थक्क झाले.
डॉ. गावित यांच्या हस्ते काही दिवसांपूर्वी या मदतवाहिनीचे उद्घाटन नाशिक येथे करण्यात आले होते. ही मदतवाहिनी खरोखर उपयोगी आहे की नाही, कर्मचाऱ्यांकडून कशी माहिती दिली जाते, याचा अनुभव डाॅ. गावित यांनी घेतला. १८००२६७०००७ हा आदिवासी विकास विभागाच्या मदतवाहिनीचा नंबर नव्याने सुरू करण्यात आला आहे. या मदतवाहिनीचा नियंत्रण कक्ष नाशिक आदिवासी विकास आयुक्तालयात आहे. आदिवासी विभागाच्या योजना आणि या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची पूर्तता करायची आहे, याची सविस्तर माहिती या क्रमांकावर मिळते.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित यांनी पुढील दोन वर्षांत एकही आदिवासी पक्क्या घराशिवाय राहू नये यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. अर्थसंकल्पात या कामासाठी किमान दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा मानसही त्यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये आदिवासीच्या घरकुलांसाठी तरतूद केली जाते. महाराष्ट्रात अशा प्रकारे सात लाख आदिवासी केंद्र सरकारच्या घरकूल योजनेत समाविष्ट झाले आहेत. पण त्या व्यतिरिक्त गावोगावी अनेक आदिवासी घरकुलापासून वंचित आहेत. त्यांची वेगळी योजना आम्ही करतो आहोत. त्यासाठी सर्व तालुक्यांत माहिती जमा केली असून दोन लाख २५ हजार अशा आदिवासी लाभार्थ्यांना घरकूल देण्याची शबरी घरकूल योजना राबवित आहोत, एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात नुकताच पाच हजार ४९८ लाभार्थ्यांना शबरी घरकुल योजनेचा लाभ दिला आहे. पुढील काळात राज्यात ९७ हजार लाभार्थ्यांच्या घरांचा १२५ कोटी रुपयांचा कार्यक्रम आदिवासी विभागाने हाती घेतला असून त्या व्यतिरिक्त सव्वादोन लाख घरे असतील, असेही डॉ. गावित यांनी नमूद केले.
