लोकसत्ता वार्ताहर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नंदुरबार: आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी घेण्यात आलेले निर्णय मागे घ्यावेत, म्हणून मोर्चा काढण्याची धमकी दिली जात आहे. आपण मंत्री म्हणून विभागाच्या या कठोर निर्णयावर ठाम असून हा निर्णय कुठल्याही दबावात मागे घेतला जाणार नसल्याचे राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी स्पष्ट केले आहे.
५० टक्क्यांपेक्षा कमी निकाल लागणाऱ्या आश्रमशाळेच्या शिक्षकांची दोन पगारवाढ रद्द तर, ५१ ते ८० टक्के दरम्यान निकाल लागलेल्या आश्रमशाळेतील शिक्षकांची एक पगारवाढ रद्द करण्याचा शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाने जारी केला आहे. मुलगा पहिली ते दहावीपर्यंत आश्रमशाळेत असतांना त्याच्यावर शासन शिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च करीत असते. त्यामुळे त्यांचा सर्वांगीण विकास होणे अपेक्षित असताना तसे होत नसल्यानेच कठोर पाऊल उचलले जात असल्याचे डॉ. गावित यांनी सांगितले.
सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात शिक्षकांची चाचणी परीक्षा घेतली जाणार असून दर तीन महिन्यात आदिवासी विकास विभागाच्या शिक्षकांची चाचणी अनिवार्य असणार आहे. यानंतर गरज पडल्यास शिक्षकाला योग्य यंत्रणेमार्फत प्रशिक्षण देवून परिपूर्ण केले जाईल. काही नामांकित शाळा या विभागावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. नामांकित शाळा आम्हांला विद्यार्थ्याला घेत नसल्याचे सांगत असून दुसरीकडे पालकांना विभाग पैसे देत नसल्याचे खोटे सांगत आहेत. काही शाळा पैसै घेवून विद्यार्थ्यांना ठेवायचे नाही, असे सांगतात, असे डॉ. गावित यांनी नमूद केले.
नंदुरबार: आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी घेण्यात आलेले निर्णय मागे घ्यावेत, म्हणून मोर्चा काढण्याची धमकी दिली जात आहे. आपण मंत्री म्हणून विभागाच्या या कठोर निर्णयावर ठाम असून हा निर्णय कुठल्याही दबावात मागे घेतला जाणार नसल्याचे राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी स्पष्ट केले आहे.
५० टक्क्यांपेक्षा कमी निकाल लागणाऱ्या आश्रमशाळेच्या शिक्षकांची दोन पगारवाढ रद्द तर, ५१ ते ८० टक्के दरम्यान निकाल लागलेल्या आश्रमशाळेतील शिक्षकांची एक पगारवाढ रद्द करण्याचा शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाने जारी केला आहे. मुलगा पहिली ते दहावीपर्यंत आश्रमशाळेत असतांना त्याच्यावर शासन शिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च करीत असते. त्यामुळे त्यांचा सर्वांगीण विकास होणे अपेक्षित असताना तसे होत नसल्यानेच कठोर पाऊल उचलले जात असल्याचे डॉ. गावित यांनी सांगितले.
सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात शिक्षकांची चाचणी परीक्षा घेतली जाणार असून दर तीन महिन्यात आदिवासी विकास विभागाच्या शिक्षकांची चाचणी अनिवार्य असणार आहे. यानंतर गरज पडल्यास शिक्षकाला योग्य यंत्रणेमार्फत प्रशिक्षण देवून परिपूर्ण केले जाईल. काही नामांकित शाळा या विभागावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. नामांकित शाळा आम्हांला विद्यार्थ्याला घेत नसल्याचे सांगत असून दुसरीकडे पालकांना विभाग पैसे देत नसल्याचे खोटे सांगत आहेत. काही शाळा पैसै घेवून विद्यार्थ्यांना ठेवायचे नाही, असे सांगतात, असे डॉ. गावित यांनी नमूद केले.
