१२ ज्योतिर्लिगांपैकी एक असणाऱ्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील देणगी दर्शनास नित्यनेमाने लेखी आक्षेप घेणारे केंद्रीय पुरातत्त्व विभाग देवस्थान विरोधात कारवाई करण्यास मात्र धजावत नसल्याने या खर्डेघाशीमागे नेमके कारण काय, याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे. देणगी दर्शनामुळे त्र्यंबकेश्वरमधील मोठा घटक दुखावला गेला आहे. ही व्यवस्था होण्यापूर्वी दर्शनासाठी अक्षरश: काळाबाजार होत असे. देणगी दर्शनामुळे त्यास चाप बसल्याने संबंधितांचा या व्यवस्थेला विरोध आहे. या वादात पुरातत्त्व विभागाने उडी घेऊन राष्ट्रीय संरक्षित स्थळांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील देणगी दर्शन बंद करण्यासाठी आजवर सात ते आठ पत्र पाठविले. तथापि, त्यात नियमांचे उल्लंघन नसल्याने देवस्थानने या पत्रांना धूप घातली नाही. या घडामोडीत कारवाई करण्याऐवजी निव्वळ कागदी घोडे नाचविण्यात पुरातत्त्व विभाग धन्यता मानत असल्याचे चित्र आहे.
त्र्यंबक राजाच्या दर्शनासाठी सणोत्सव आणि शनिवार व रविवारी दर्शनासाठी भाविकांची प्रचंड गर्दी असते. चार ते पाच तास भाविकांना प्रतीक्षा करावी लागते. यामुळे इच्छा असूनही अनेक भाविकांना दर्शन घेता येत नसल्याने देवस्थानने अडीच वर्षांपूर्वी २०० रुपये प्रति भाविक देणगी घेऊन तात्काळ दर्शन देण्याची व्यवस्था उपलब्ध केली. त्याचा लाभ देवस्थानच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होण्यात झाला. दरवर्षी देवस्थानला साडे तीन ते चार कोटींचे उत्पन्न मिळते. कुंभमेळा वर्षांत ते साडे सात ते आठ कोटींच्या घरात पोहोचले. या उत्पन्नात देणगी दर्शनाचा वाटा जवळपास ६० ते ६५ टक्के आहे. उत्पन्न वाढल्याने भाविकांना सुविधा देणे शक्य झाल्याचे विश्वस्तांचे म्हणणे आहे. तथापि, देणगी दर्शन केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाला अमान्य आहे. हे मंदिर राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकाच्या यादीत समाविष्ट आहे. त्याच्या देखभाल व संरक्षणाची जबाबदारी असणाऱ्या या विभागाने आजवर देवस्थान व जिल्हाधिकारी कार्यालयास वारंवार पत्र पाठवून २०० रुपये शुल्क आकारून अतिविशेष व्यक्तींना थेट प्रवेशाची व्यवस्था बंद करण्यास सूचित केले. देवस्थानची कृती प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थळ अधिनियमांच्या विरुद्ध आहे. प्रवेश शुल्काची माहिती देण्यासाठी देवस्थानने प्रवेशद्वारावर लावलेला फलक काढून टाकावा आणि ही पद्धत बंद करावी. कारण, असे शुल्क घेऊन काही व्यक्तींना थेट प्रवेश दिल्याने भेदभावाला प्रोत्साहन मिळते. यामुळे गरीब भाविकांवर अन्याय होत असल्याचे या विभागाने पत्रात म्हटले आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या कागदी बाणांना देवस्थानने मध्यंतरी नोटीस पाठवून उत्तर दिले होते. देवस्थानच्या दिवंगत अध्यक्षांनी औरंगाबादच्या केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या कार्यालयास खडसावले. यामुळे काही महिने बंद राहिलेला पत्राचा अध्याय पुन्हा नव्याने सुरू झाला आहे. देवस्थानची कृती नियमबाह्य असल्यास संबंधित विभाग कारवाई का करत नाही, असा प्रश्न काही विश्वस्त उपस्थित करतात. देणगी दर्शनाच्या या वादामागे पडद्यामागील आर्थिक वर्चस्वाची लढाई असल्याचे सांगितले जाते. त्यासाठी शिव मंदिरातील उत्पन्नाची विभागणी लक्षात घ्यावी लागेल. त्र्यंबकेश्वर देवस्थानला दानपेटी, व सशुल्क दर्शनातून उत्पन्न मिळते. तुंगार ट्रस्टला मंदिरातील थाळीपात्र, महादेवाची पिंड व नंदीसमोर वाहिल्या जाणाऱ्या वस्तू तर यजमान पूजाविधीद्वारे त्र्यंबकेश्वर पुरोहित संघाला उत्पन्न मिळते. मंदिराच्या स्वच्छता व्यवस्थेची धूरा सांभाळणाऱ्यांचा तुंगार ट्रस्ट हा खासगी ट्रस्ट आहे. सशुल्क दर्शनामुळे या ट्रस्टचे उत्पन्न घटल्याने त्यांचा सशुल्क दर्शनाला विरोध आहे. सशुल्क दर्शन सुरू होण्याआधी काही घटकांकडून दर्शनासाठी अक्षरश: काळाबाजार सुरू होता. दोन ते पाच हजार रुपये घेऊन भाविकांना दर्शन मिळवून दिले जायचे. देवस्थानच्या सशुल्क दर्शन सुविधेमुळे हे उद्योग करणाऱ्यांना चाप बसला. यामुळे तो घटकही दुखावला आहे. त्यातून हे प्रकार घडत असल्याचे देवस्थानच्या विश्वस्तांचे म्हणणे आहे.
