नाशिक – राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याची जिल्ह्यात धामधूम सुरू असताना हिट ॲण्ड रन कायद्याविरोधात टँकर चालकांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेत स्टेअरिंग छोडो आंदोलन सुरू केले आहे. सकाळपासून पानेवाडीतील इंधन प्रकल्पात चालक फिरकले नाहीत. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील सुमारे १६ जिल्ह्यातील इंधन पुरवठा पुन्हा ठप्प झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्याविषयी टँकर चालकात रोष असल्याचे सांगितले जाते. याच संदर्भात मागील आठवड्यात टँकर चालकांनी सुमारे ४८ तास संप पुकारला होता. त्यांच्या पवित्र्याने नाशिक, उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे व नंदुरबार आणि मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत अभूतपूर्व इंधन टंचाईला तोंड द्यावे लागले होते. या आंदोलनावर लवकर तोडगा न निघाल्यास पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मध्यरात्रीपासून टँकर चालकांनी अकस्मात स्टेअरिंग छोडो आंदोलन सुरू केले.
हेही वाचा… नाशिक : शबरी घरकुलांसाठी इगतपुरीत मोर्चा
नाशिक जिल्ह्यातील मनमाडलगतच्या पानेवाडी येथे इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल, आयओसी या चार प्रमुख कंपन्यांचे इंधन प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांतून सुमारे १२०० टँकर उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यात इंधन वितरणाचे काम करतात. आंदोलनामुळे बुधवारी सकाळपासून एकही टँकर इंधन घेऊन बाहेर पडला नसल्याचे सांगितले जाते. संपाची जबाबदारी कुठल्याही वाहतुकदार संघटनेने स्वीकारलेली नाही.
मागील आंदोलनावेळी टँकर चालकांनी सरकारने अपघाताबाबत केलेल्या कायद्यामध्ये १० वर्षांची शिक्षा आणि सात लाख दंडाची तरतूद असल्याकडे लक्ष वेधले होते. आम्ही अपघात जाणीवपूर्वक करत नाही. असे कायदे अन्यायकारक असल्याची तक्रार संघटनांनी केली. जाचक कायदे व अटी लादल्याच्या विरोधात पुकारलेला संप जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या मध्यस्तीने मिटवण्यात यश आले होते. नव्या कायद्याविषयी धास्ती बाळगण्याची गरज नाही. चर्चासत्रातील मार्गदर्शनाद्वारे त्याची माहिती दिली जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. असे असताना टँकरचालकांनी संपाचा पवित्रा घेतल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा… जळगाव महापालिकेचा थकबाकीदारांना दणका, मालमत्ता जप्तीची मोहीम; दोन पथके नियुक्त
केंद्रीय गृह विभागाचे स्पष्टीकरण
भारतीय न्याय संहिता कलम १०६ (२) अन्वये १० वर्षे तुरुंगवास व दंडाच्या तरतुदीबाबत मालमोटार चालकांच्या चिंतेची दखल भारत सरकारने घेतल्याचे गृह विभागाने म्हटले आहे. या संदर्भात ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. हे नवे कायदे व तरतुदी अद्याप अमलात आलेल्या नाहीत, असे केंद्रीय गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भातील निर्णय ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसशी सल्ला मसलत केल्यानंतर घेतला जाईल असे सरकारने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्याविषयी टँकर चालकात रोष असल्याचे सांगितले जाते. याच संदर्भात मागील आठवड्यात टँकर चालकांनी सुमारे ४८ तास संप पुकारला होता. त्यांच्या पवित्र्याने नाशिक, उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे व नंदुरबार आणि मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत अभूतपूर्व इंधन टंचाईला तोंड द्यावे लागले होते. या आंदोलनावर लवकर तोडगा न निघाल्यास पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मध्यरात्रीपासून टँकर चालकांनी अकस्मात स्टेअरिंग छोडो आंदोलन सुरू केले.
हेही वाचा… नाशिक : शबरी घरकुलांसाठी इगतपुरीत मोर्चा
नाशिक जिल्ह्यातील मनमाडलगतच्या पानेवाडी येथे इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल, आयओसी या चार प्रमुख कंपन्यांचे इंधन प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांतून सुमारे १२०० टँकर उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यात इंधन वितरणाचे काम करतात. आंदोलनामुळे बुधवारी सकाळपासून एकही टँकर इंधन घेऊन बाहेर पडला नसल्याचे सांगितले जाते. संपाची जबाबदारी कुठल्याही वाहतुकदार संघटनेने स्वीकारलेली नाही.
मागील आंदोलनावेळी टँकर चालकांनी सरकारने अपघाताबाबत केलेल्या कायद्यामध्ये १० वर्षांची शिक्षा आणि सात लाख दंडाची तरतूद असल्याकडे लक्ष वेधले होते. आम्ही अपघात जाणीवपूर्वक करत नाही. असे कायदे अन्यायकारक असल्याची तक्रार संघटनांनी केली. जाचक कायदे व अटी लादल्याच्या विरोधात पुकारलेला संप जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या मध्यस्तीने मिटवण्यात यश आले होते. नव्या कायद्याविषयी धास्ती बाळगण्याची गरज नाही. चर्चासत्रातील मार्गदर्शनाद्वारे त्याची माहिती दिली जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. असे असताना टँकरचालकांनी संपाचा पवित्रा घेतल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा… जळगाव महापालिकेचा थकबाकीदारांना दणका, मालमत्ता जप्तीची मोहीम; दोन पथके नियुक्त
केंद्रीय गृह विभागाचे स्पष्टीकरण
भारतीय न्याय संहिता कलम १०६ (२) अन्वये १० वर्षे तुरुंगवास व दंडाच्या तरतुदीबाबत मालमोटार चालकांच्या चिंतेची दखल भारत सरकारने घेतल्याचे गृह विभागाने म्हटले आहे. या संदर्भात ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. हे नवे कायदे व तरतुदी अद्याप अमलात आलेल्या नाहीत, असे केंद्रीय गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भातील निर्णय ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसशी सल्ला मसलत केल्यानंतर घेतला जाईल असे सरकारने म्हटले आहे.
