तोडग्यासाठी सरकारची धावपळ

आश्वासन देऊनही वर्षभरापासून पूर्ण न झालेल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने पुन्हा एकदा नाशिक ते मुंबई मोर्चा काढण्याच्या आवाहनास हजारो आदिवासी शेतकरी बांधवांनी बुधवारी प्रतिसाद दिला. पोलिसांनी परवानगी नाकारली असली तरी किसान सभेचे पदाधिकारी मोर्चा काढण्यावर रात्री उशिरापर्यंत ठाम होते. दुसरीकडे, मोर्चेकऱ्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितल्याने तोडगा काढण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून आले.

अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी गतवर्षी नाशिक ते मुंबई मोर्चा काढण्यात आला होता. तेव्हां मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देत मागण्या मान्य केल्या. त्यास वर्ष होत आले तरी अद्याप काही मागण्या बाकी असल्याचे किसान सभेचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर, बुधवारपासून पुन्हा आयोजित मोर्चासाठी सकाळपासून विविध भागातून आदिवासी बांधव शहरातील मुंबई नाका येथील महामार्ग बस स्थानकावर धडकू लागले. यावेळी ठाण्यासह काही भागात मोर्चेकऱ्यांची अडवणूक झाल्याची तक्रार पदाधिकाऱ्यांनी केली. शहर पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारत किसान सभेला केवळ आंदोलनास परवानगी दिली आहे. मोर्चा निघेल किंवा नाही, याविषयी रात्री उशिरापर्यंत अनिश्चितता होती. तरी सायंकाळपर्यंत हजारो आदिवासी शेतकरी बस स्थानकात जमले. माकपचे आमदार जिवा पांडू गावित, किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे, राज्य अध्यक्ष किसन गुर्जर, सुनील मालुसरे आदींच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्याची तयारी करण्यात येत होती. नेत्यांनी भाषणातून आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावावर अद्याप वनजमिनी झाल्या नसल्याकडे लक्ष वेधले. वृध्द शेतकऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन, शिधापत्रिकेवर अन्न-धान्य, रखडलेली घरकुल योजना, शेतकरी कर्जमाफी आदी प्रलंबित मुद्दे मांडले. सर्व मोर्चेकरी दाखल झाल्यानंतर मोर्चा मुंबईच्या दिशेने मार्गस्थ होईल, असे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दरम्यान, मोर्चेकऱ्यांशी वाटाघाटी करण्यासाठी महाजन यांनी नाशिकमध्ये धाव घेतली. किसान सभेच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक चर्चा करण्यास तयार आहे. त्याकरिता आदिवासी बांधवांना २०० किलोमीटर पायी जाण्याची गरज नाही. चर्चेतून मार्ग निघू शकतो. त्यासाठी आपण स्वत: मोर्चेकऱ्यांची भेट घेणार असल्याचे महाजन यांनी रात्री प्रसारमाध्यमांना सांगितले. त्यामुळे महाजन यांच्याशी चर्चा झाल्यावर त्यातून काय तोडगा निघू शकतो, यावरच मोर्चा निघेल की नाही हे अवलंबून आहे.