नाशिक – लाड-पागे समितीच्या अहवालाच्या आधारे घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार इतर जातीचे आणि मेहतर समाजातील कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शासकीय नोकरी दिली जाते. असे असताना सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद, पाटबंधारे व वन विभागात नाले आणि गटार स्वच्छतेचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत का सामावून घेतले जात नाही, असा प्रश्न करीत लघूवेतन सरकारी कर्मचारी संघाच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
हेही वाचा >>> नाशिक : ईपीएफ निवृत्तीवेतनधारकांचा रास्ता रोको
अनेक शासकीय विभागातील सफाई मजूर हे देखील नाली, गटार व झाडू मारण्याचे काम करीत आहेत. त्या अनुषंगाने लाड-पाडे समितीच्या निर्णयानुसार हे कर्मचारी नियमात बसत असून त्यांनाही शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी आजवर शासनाला अनेकदा निवेदने देण्यात आली होती, असे संघाचे विभागीय सचिव राजाराम अहिरे यांनी म्हटले आहे. या प्रश्नाचा वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाकडून संघटनेला कुठलाही अभिप्राय पाठविला गेला नाही. शासनाने वर्ग चारच्या सफाई मजुरांना न्याय द्यावा अन्यथा मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला. संघाचे पदाधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. लाड-पागे समितीच्या अहवालाच्या आधारे घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार विविध विभागातील वर्ग चारचे सफाई कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियातील वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी तातडीने बैठक बोलवावी. त्यासाठी संघटनेला तारीख व वेळ देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.
