लोकसत्ता प्रतिनिधी
जळगाव : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा अर्थात केळी पीकविम्यापासून जिल्ह्यातील १० हजार ६१९ उत्पादक वंचित असून, त्यांना तातडीने पीकविम्यापोटी अग्रीमची रक्कम द्यावी, या मागणीसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आक्रमक झाला आहे. पक्षातर्फे कृषी पीकविमा कंपनी कार्यालयावर शेण फेकून निषेध करण्यात आला. अंमलबजावणी होत नसल्याने शासन निर्णयाच्या पत्राचीही होळी करण्यात आली. येत्या आठ दिवसांत पीकविम्याचा प्रश्‍न न सुटल्यास आता मंत्री, आमदार, खासदारांना शेण फासण्याचा इशारा देण्यात आला.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे शनिवारी दुपारी शहरातील महामार्गालगत असलेल्या शिव कॉलनी परिसरातील कृषी पीकविमा कंपनीच्या कार्यालयावर ग्रामीणचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रा. भाऊसाहेब सोनवणे यांच्या नेतृत्वात शेतकर्‍यांनी धडक दिली. यावेळी अधिकारी नसल्याने पीकविमा कंपनीच्या कार्यालयाचे प्रवेशद्वार बंद होते. आंदोलनात संदीप चौधरी, डॉ. रमाकांत कदम, आबा कोळी, छगन खडसे, संजय मराठे, मुकेश पाटील, विनोद सपकाळे आदींसह शेतकरी व पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते सहभागी होते. आंदोलनकर्त्यांनी राज्य व केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणा दिल्याने परिसर दुमदुमून गेला.
आणखी वाचा- नाशिक : कांदा निर्यात बंदीवरुन विरोधक आक्रमक तर, सत्ताधाऱ्यांना शहरी मतांची चिंता
राज्य सरकारने २३ फेब्रुवारीला शासन निर्णय काढला होता, त्याची अंमलबजावणी होत नाही म्हणून त्या शासन निर्णयाच्या पत्राची होळी पीकविमा कंपनीच्या कार्यालयासमोर करीत निषेध करण्यात आला. २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यातील ८१ हजार ६४२ हेक्टर क्षेत्रासाठी ७७ हजार ९२० शेतकर्‍यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत पीकविमा काढला होता. मात्र, कृषी आयुक्तालयाने विविध कारणे देत जिल्ह्यातील १० हजार ६१९ शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव नाकारले. त्यात बहुतांश केळी पिकाचे क्षेत्र हे चोपडा, यावल, रावेर, जळगाव व मुक्ताईनगर या तालुक्यांतील आहे. या तालुक्यांतील सात हजार १९१ शेतकर्‍यांचा समावेश होता. त्यातील पाच हजार २३५ शेतकर्‍यांनी पुन्हा अपिलीय अर्ज केले. अर्जासोबत वस्तुनिष्ठ पुरावेही सादर केले. तरीही ते अपात्र ठरविण्यात आले. मध्यंतरी पीकविम्यासंदर्भात बैठकही झाली. तीत नामंजूर प्रकरणांची फेरतपासणी करून अपील पात्र झालेल्या प्रस्तावांवर कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, अजूनही कार्यवाही झालेली नाही. सरकारने शेतकर्‍यांना फसविण्याचे काम केले आहे. शेतकरी आता हवालदिल झाले आहेत. हे सरकार उद्योग-व्यावसायिकांचे आहे. त्यांना शेतकरी प्रश्‍नांविषयी काहीही देणेघेणे नाही. आगामी काळात मंत्री, आमदार, खासदारांच्या तोंडाला शेण फासले जाईल. तसेच त्यांना गावबंदी केली जाणार आहे, असा इशारा जिल्हा उपप्रमुख प्रा. सोनवणे यांनी दिला आहे.
जळगाव : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा अर्थात केळी पीकविम्यापासून जिल्ह्यातील १० हजार ६१९ उत्पादक वंचित असून, त्यांना तातडीने पीकविम्यापोटी अग्रीमची रक्कम द्यावी, या मागणीसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आक्रमक झाला आहे. पक्षातर्फे कृषी पीकविमा कंपनी कार्यालयावर शेण फेकून निषेध करण्यात आला. अंमलबजावणी होत नसल्याने शासन निर्णयाच्या पत्राचीही होळी करण्यात आली. येत्या आठ दिवसांत पीकविम्याचा प्रश्‍न न सुटल्यास आता मंत्री, आमदार, खासदारांना शेण फासण्याचा इशारा देण्यात आला.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे शनिवारी दुपारी शहरातील महामार्गालगत असलेल्या शिव कॉलनी परिसरातील कृषी पीकविमा कंपनीच्या कार्यालयावर ग्रामीणचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रा. भाऊसाहेब सोनवणे यांच्या नेतृत्वात शेतकर्‍यांनी धडक दिली. यावेळी अधिकारी नसल्याने पीकविमा कंपनीच्या कार्यालयाचे प्रवेशद्वार बंद होते. आंदोलनात संदीप चौधरी, डॉ. रमाकांत कदम, आबा कोळी, छगन खडसे, संजय मराठे, मुकेश पाटील, विनोद सपकाळे आदींसह शेतकरी व पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते सहभागी होते. आंदोलनकर्त्यांनी राज्य व केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणा दिल्याने परिसर दुमदुमून गेला.
आणखी वाचा- नाशिक : कांदा निर्यात बंदीवरुन विरोधक आक्रमक तर, सत्ताधाऱ्यांना शहरी मतांची चिंता
राज्य सरकारने २३ फेब्रुवारीला शासन निर्णय काढला होता, त्याची अंमलबजावणी होत नाही म्हणून त्या शासन निर्णयाच्या पत्राची होळी पीकविमा कंपनीच्या कार्यालयासमोर करीत निषेध करण्यात आला. २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यातील ८१ हजार ६४२ हेक्टर क्षेत्रासाठी ७७ हजार ९२० शेतकर्‍यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत पीकविमा काढला होता. मात्र, कृषी आयुक्तालयाने विविध कारणे देत जिल्ह्यातील १० हजार ६१९ शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव नाकारले. त्यात बहुतांश केळी पिकाचे क्षेत्र हे चोपडा, यावल, रावेर, जळगाव व मुक्ताईनगर या तालुक्यांतील आहे. या तालुक्यांतील सात हजार १९१ शेतकर्‍यांचा समावेश होता. त्यातील पाच हजार २३५ शेतकर्‍यांनी पुन्हा अपिलीय अर्ज केले. अर्जासोबत वस्तुनिष्ठ पुरावेही सादर केले. तरीही ते अपात्र ठरविण्यात आले. मध्यंतरी पीकविम्यासंदर्भात बैठकही झाली. तीत नामंजूर प्रकरणांची फेरतपासणी करून अपील पात्र झालेल्या प्रस्तावांवर कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, अजूनही कार्यवाही झालेली नाही. सरकारने शेतकर्‍यांना फसविण्याचे काम केले आहे. शेतकरी आता हवालदिल झाले आहेत. हे सरकार उद्योग-व्यावसायिकांचे आहे. त्यांना शेतकरी प्रश्‍नांविषयी काहीही देणेघेणे नाही. आगामी काळात मंत्री, आमदार, खासदारांच्या तोंडाला शेण फासले जाईल. तसेच त्यांना गावबंदी केली जाणार आहे, असा इशारा जिल्हा उपप्रमुख प्रा. सोनवणे यांनी दिला आहे.
