लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नाशिक : नाफेडने चालू वर्षात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत खरेदी केलेल्या कांद्याची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत पडताळणीची नवी व्यवस्था अंमलात आणली आहे. ही पडताळणी होईपर्यंत संबंधित कंपन्यांना कांदा खरेदीचे पैसे दिले जात नाहीत. नाफेडच्या कांदा खरेदीच्या संशयास्पद कारभाराविषयी एका शेतकऱ्याने पंतप्रधान कार्यालयाच्या पोर्टलवर केलेल्या तक्रारीची दखल घेत नाफेडच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक मंगळवारी नाशिकमध्ये आले. संबंधितांनी या तक्रारदार शेतकऱ्याशी चर्चा केली. नाफेडच्या कांदा खरेदीतील गैरकारभाराविषयी संबंधिताने अनेक तक्रारी केल्या आहेत. त्यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्याचा आग्रह पथकाने धरला. परंतु, तक्रारदाराला फारशी कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत. ही कांदा खरेदी नाफेडने केली आहे की नाही, याची आधी शहानिशा केली जाईल. त्यात तथ्य असल्यास पुढील प्रक्रिया होईल, असे पथकाने तक्रारदारांना सांगितले. आणखी वाचा-कोथिंबिरीचा उच्चांक! घाऊक बाजारात १७० रुपये जुडी केंद्र सरकार या वर्षी पाच लाख टन कांदा नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) या दोन संस्थांकडून खरेदी करीत आहे. या दोन्ही संस्था राज्यातील काही निवडक शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कंपन्यांच्या महासंघाकडून ही खरेदी करतात. यात शेतकऱ्यांचा कांदा न घेता बाजारातून स्वस्तातील कांदा आधीच खरेदी करणे वा विशिष्ट व्यापाऱ्यांकडून खरेदीचे प्रकार घडत असल्याचा कांदा उत्पादक संघटना आणि शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. याच स्वरुपाची ही तक्रार पीएमओ पोर्टलवर केली गेली होती. यंदा नाफेड नियुक्त कंपन्यांकडून जो कांदा खरेदी करीत आहे, त्या व्यवहारांची त्रयस्त्र यंत्रणेमार्फत पडताळणी करीत आहे. ही पडताळणी होईपर्यंत खरेदीदार कंपनीची रक्कम रोखून धरली जाते. जशी पडताळणी पूर्ण होते, तसे संबंधितांना पैसे दिले जातात, असे पथकाकडून शेतकऱ्यांशी चर्चेवेळी सांगण्यात आले.
